ओम शाही

सुर्खेत, ८ बैशाख । 

सरकारले गएको चैतमा १ बैशाखबाट नियमित सञ्चालन हुने नयाँ शैक्षिक वर्ष सार्ने निर्णय गर्‍यो । २२ चैतमा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले अमेरिका र इजरायलले इरानविरुद्ध थालेको युद्धले उत्पन्न गराएको इन्धन संकटलाई देखाएर नयाँ शैक्षिकसत्र १५ वैशाखबाट सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही बैठकले हप्तामा दुई दिन शनिबार र आइतबार बिदा दिने निर्णयसमेत गरेको थियो ।

सरकारको यो निर्णयपछि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले विद्यालयहरूलाई सोही अनुसार भर्ना अभियान सुरु गर्न र २१ वैशाखबाट मात्रै पठनपाठन सञ्चालन गर्न निर्देशन दियो । यसका बाबजुद पनि कर्णालीका तीन स्थानीय तहहरूले भने केन्द्र सरकारले तोकेको समय अगावै विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

यति मात्रै होइन ति स्थानीय तहहरुले संविधानले दिएको माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा हेर्ने अधिकार प्रयोग गरी आइतबारसमेत बिदान नदिने निर्णय गरेका छन् ।  यस्तो निर्णय गर्नेमा डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिका छ ।

३ बैशाखमा बसेको गाउँ शिक्षा समितिको बैठकले हिमाली जिल्लामा पर्ने भएकाले आइतबार बिदा दिदा पाठ्यक्रमअनुसारको पाठ्यभार पूरा गर्न नसकिने भन्दै गाउँपालिकाले यस्तो निर्णय गरेको हो । सरकारको निर्णयले हिमाली जिल्लामा चिसोलगायतका कारणले पाठ्यभार पूरा गर्न सकस हुने भन्दै दुवै निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

हिमाली जिल्लामा पुसमा १५ र माघमा ३० दिन गरी ४५ दिन बिदा हुँदै आएको अवस्थामा आइतबार बिदा दिँदा तोकिएको वार्षिक पाठ्यक्रमअनुसार कुनै पनि कक्षाको पाठ्यभार पूरा गर्न नसकिने गाउँपालिकाले भनेको छ । साथै, गाउँ शिक्षा समितिको निर्णयअनुसार नियमित विद्यालय सञ्चालन गर्न १५ वैशाख नकुर्न गाउँपालिकामा सञ्चालित सम्पूर्ण विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिइएको छ ।

त्यस्तै, १५ बैशाखबाट नयाँ शैक्षिक सत्र सञ्चालन र हप्तामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नेमा डोल्पाको ठुलीभेरी नगरपालिका पनि परेको छ । ठुलीभेरी नगरपालिकाको नगर शिक्षा समितिले पालिकामा सञ्चालित सम्पूर्ण सामुदायिक, निजी तथा धार्मिक विद्यालयहरुमा आइतबार पनि पठनपाठन सुचारु हुने जनाएको छ ।

पालिकाका निमिक्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डिलबहादुर रोकायाका अनुसार मंगलबारदेखि शुक्रबार (८ बैशाखदेखि ११ गते) सम्म विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्न र १३ बैशाखबाट कक्षा सञ्चालन गर्न विद्यालयहरुलाई निर्देशन दिइएको छ ।

त्यस्तै, जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिकाले पनि संघीय सरकारको निर्णय नमान्ने भएको छ । आइतबार (६ बैशाख) बसेको कार्यपालिका बैठकले सोमबार (७ बैशाख) बाट नयाँ विद्यार्थी भर्ना अभियानसमेत थालिसकेको छ ।

कनकासुन्दरीले पनि वार्षिक भारित पाठ्यभार पुरा गर्न नसकिने भन्दै आइतबार बिदा नदिने निर्णय गरको गाउँपालिकाका कार्यवाहक अध्यक्ष प्रेमकली बुढाले जानकारी दिइन । यी पालिकाहरुले नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनअनुसार आधारतभूत तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहको भएको भन्दै आफ्नो नियमित शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार विद्यालय भर्ना तथा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको जनाएका छन् ।

यसअघि नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघले पनि स्थानीय तहलाई विद्यार्थी भर्ना, पठनपाठनलगायत शैक्षिक गतिविधि आफूअनुकूल अघि बढाउन सुझाव दिएका थिए । नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुखलाई सम्बोधन गर्दै संविधानअनुसार विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहको भएकाले त्यसैअनुसार शैक्षिक क्रियाकलाप अघि बढाउन दुवै संघले स्थानीय तहलाई सुझाव दिएका थिए ।

शिक्षा नियमावलीअनुसार एक शैक्षिकसत्रमा दुई सय २० दिन विद्यालय खुल्नुपर्ने र एक सय ८० दिन पठनपाठन हुनुपर्छ । यसका साथै एक हजार २४ घण्टा पाठ्यभार हुनुपर्ने र हिउँदे र वर्षे बिदा ४५ दिन, स्थानीय बिदा पाँच दिन लगायतका व्यवस्था नियमावलीमा छ । तर साप्ताहिक बिदा नै दुई दिन हुँदा अब एक सय ९२ दिनमात्र विद्यालय खुल्नेछन् भने एक सय ७३ दिन बन्द हुनेभएपछि पालिकाहरुले आफ्‌नो अधिरका प्रयोग गरेको जनाइएको छ ।

त्यसमा पनि शैक्षिकसत्र नै २० दिन पछि धकेलिँदा कसरी पढाउने भनेर शिक्षकहरू अलमलमा छन् । सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका–८, स्थित भैरव आधारभूत विद्यालयका शिक्षक मनिषा शाहीले पाठ्यक्रम एकातिर र विद्यालय खुल्ने दिन अर्कोतर्फ हुँदा कसरी पढाउने भन्नेमा अन्यौलता रहेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘आइतबार पनि बिदा हुने हो भने पहिल्यैकै अवस्थामा पढाउँदा पाठ्क्रम कुनै पनि हालतमा सकिदैन । कि त पाठ्यक्रममा हेरफेर गर्नुपर्‍यो नभए पाठ्यक्रम नसकेपनि केही हुँदैन भन्नु पर्‍यो ।’

यता बराहताल गाउँपालिका–५, स्थित जनज्योति माध्यमिक विद्यालयका प्राधानाध्यापक नारायण सिग्देलले हप्तामा दुई दिन बिदा दिने सरकारको निर्णय झट्ट हेर्दा अव्यवहारिक देखिए पनि अभ्यास गर्दै जादा यो कदम निकै प्रभावकारी हुने बताउँछन् । आइतबार बिदा हुने र बिहान ९ बजेबाट कक्षा सञ्चालन हुँदा बालबालिका र काममा जाने व्यक्तिहरुलाई अलि असहज भने हुने उनले बताए ।

दुई दिनको बिदालाई सकारात्मक रूपमा लिँदै यसले विद्यार्थीहरूलाई व्यावहारिक र जीवनोपयोगी सीप सिक्न तथा अभिभावकसँग समय बिताउन मद्दत पुग्ने सिग्देलको दावी छ । साथै, यो परिवर्तनले शिक्षकहरूलाई पनि परियोजना कार्य र गृहकार्यको उचित मूल्याङ्कन गर्न थप समय उपलब्ध गराउने अपेक्षा उनको छ ।

विद्यालयको कार्यभार र आधुनिक शिक्षालाई प्रयोगात्मक बनाउनुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै उनले यो अभ्यासले शिक्षा प्रणालीमा नयाँ आयाम थप्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनी भन्छन्, ‘हामीले सुरु गरेको पढ्दै कमाउदैलाई अब सिक्दै कमाउदैमा जोड्न सक्ने हो भने राम्रो हुने मैले देखेको छुँ । हामी कहाँ नयाँ अभ्यास भएकाले असजिलो जस्तो देखिएको हो, नयाँ अभ्यास गर्दैगर्दा राम्रै होला भन्छु । अझै बढी अभिभावकसँग बसेर घरायसी कुराहरु सिक्ने, अहिले पढाईको लोडले गर्दा न त किताबमा पढेको कुराले भोली जागिर वा व्यवसायमा जान सक्ने, न त घरबारी नै चिन्न सक्ने अवस्था थियो, त्यसको अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने मरो ठम्याई हो ।’

यसमा नयाँ व्यवस्थाले विद्यार्थीलाई कृषि होस् वा आधुनिक पेशासँग जोडन् पाठ्यक्रम कसरी विकास गरिन्छ भन्नेमा भर पर्ने उनले बताए ।  ‘आइतबार पनि पढाउँदा हामीलाई बानी पर्न अलिकति गारो होला । तर शिक्षकलाई पनि यसले ठुलो सहयोग गर्छ । हप्तामा पाँच दिन पढाउँने र दुई दिन आफ्‌नो विषयको पर्याप्त तयारी शिक्षकले गर्न सक्यो भने गुणस्तर निकाल्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ । यसो हुँदा प्रत्येक विद्यार्थीका बारेमा शिक्षकलाई जनकारी लिन पनि सजिलो हुन्छ ।’

कितावबाट मात्र सोध्ने, व्यवहारिक परियोजनाका कार्यहरु कमै हुने र भएपनि शिक्षक र विद्यार्थीले व्यवहारमा नउतार्ने प्रवृत्ति हटाउन पनि हप्तामा दुई दिन बिदाले सघाउने उनको दावी छ । यद्यपी, यसमा अनुगमन, मूल्यांकन र व्यवहारिक पाठ्यक्रम निर्माणको पाटोलाई भने सरकारले व्यवस्थित बनाएर लैजानु पर्ने उनको तर्क छ ।