कर्णाली प्रदेशको राजनीति फेरि सत्ता समीकरणको घेरामा पुगेको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच दुई वर्षअघि बनेको गठबन्धन भत्किएसँगै नयाँ समीकरणको खेल सुरु भएको छ । कांग्रेसले नेकपासँग मिलेर मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि सत्ता परिवर्तनको बहस चुलिएको छ । तर, यसपटक रोचक पक्ष के देखिएको छ भने अविश्वास प्रस्तावको अग्रसरता लिएको नेकपाभित्रै कांग्रेससँग सहकार्य गर्ने विषयमा सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि देखिन थालेको छ । पार्टीका वरिष्ठदेखि प्रदेश तहका नेतासम्मले कांग्रेससँग सरकार बनाउने हतारोप्रति प्रश्न उठाएका छन् । यसले राजनीतिक दलभित्र नीति र व्यवहारबीचको अन्तरलाई मात्र उजागर गरेको छैन, प्रदेशको अस्थिर राजनीतिप्रति जनताको निराशालाई पनि थप गहिरो बनाएको छ । वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टीले सत्ता परिवर्तनको खेलमा नलाग्ने निर्णय गरिसकेको स्मरण गराउँदै कांग्रेस–एमालेबीच सहमति सम्भव भए उनीहरूले नै सरकार चलाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । 

परिस्थिति अत्यन्त जटिल भए मात्र अस्थायी सहकार्यको विकल्प खुला राखिए पनि वाम शक्तिको हितविपरीत कुनै मोर्चाबन्दी नगर्ने उनको सन्देश स्पष्ट छ । शक्तिबहादुर बस्नेत, टेकबहादुर बस्नेत र नरेश भण्डारीलगायत नेताहरूले पनि कांग्रेससँगको सहकार्यलाई हतारो, नीति विपरीत र कम्युनिष्ट आन्दोलनका लागि घातक कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । अर्थात्, सत्ता परिवर्तनको प्रक्रियामा अघि बढेको पार्टीभित्रै त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । कर्णालीको विवाद केवल आलोपालो सरकारको सहमति कार्यान्वयन नभएको विषयमा मात्र सीमित छैन । गठबन्धन सञ्चालनमा विश्वासको संकट, केन्द्रको हस्तक्षेप, दलगत स्वार्थ र नेतृत्वबीचको असमझदारीले प्रदेश सरकारलाई अस्थिर बनाएको छ । विडम्बना, प्रदेशले भोगिरहेका विकास, रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधारका गम्भीर चुनौतीहरू भने राजनीतिक प्राथमिकताबाट लगातार ओझेलमा परिरहेका छन् । सरकार कसले बनाउने भन्ने प्रतिस्पर्धाले सरकार किन बनाउने भन्ने मूल प्रश्नलाई नै छायामा पारेको छ । यसको असर कर्णालीमा मात्र सीमित छैन । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेस–एमालेबीचको किचलोका कारण बजेट नै पारित हुन नसक्दा प्रदेश सरकार बजेटविहीन अवस्थामा पुगेको छ । सत्ता साझेदार दलहरूबीचको अविश्वासले विकास कार्यक्रम रोकिएका छन् भने प्रशासनिक निर्णयसमेत प्रभावित भएका छन् । यो घटनाले गठबन्धन राजनीति केवल अंकगणितको विषय होइन, शासन सञ्चालनको स्थायित्वसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएको पुष्टि गरेको छ । संघीयताको मर्म प्रदेशलाई राजनीतिक प्रयोगशाला बनाउनु होइन, नागरिकको नजिक रहेर प्रभावकारी शासन दिनु हो । सरकार परिवर्तन लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो, तर त्यसको आधार सिद्धान्त, पारदर्शिता र जनहित हुनुपर्छ, क्षणिक सत्ता स्वार्थ होइन । कर्णालीका नागरिकले बारम्बार सरकार फेरिने दृश्य होइन, स्थिर नेतृत्व, नतिजामुखी शासन र विकासको निरन्तरता चाहेका छन् । त्यसैले दलहरूले अंकगणितभन्दा माथि उठेर आफ्नो राजनीतिक विश्वसनीयता जोगाउने बेला यही हो । सत्ता बदल्ने खेलभन्दा जनताको भरोसा जोगाउने राजनीति नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो ।