नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको हक सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको धारा ३१ मा स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको यही व्यवस्थाले सामुदायिक विद्यालयलाई कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने कानुनी दायित्व तोकेको छ । तर, व्यवहारमा भने देशका धेरै सामुदायिक विद्यालय, विशेषतः कर्णाली प्रदेशका विद्यालयहरू, अभिभावक सहयोग, स्वैच्छिक चन्दा वा अन्य नाममा रकम उठाउन बाध्य देखिएका छन् । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित जन नमुना माध्यमिक विद्यालय वर्षेनी भर्ना शुल्क विवादमा तानिनु यसको एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो । पहिलो दृष्टिमा विद्यालयले रकम उठाउनु संविधान र कानुन विपरीत देखिए पनि यसको मूल समस्या राज्यको कमजोर शैक्षिक व्यवस्थापनसँग जोडिएको छ । जन नमुना मावि जस्तो विद्यालय, जहाँ करिब साढे तीन हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन्, त्यहाँ सरकारी दरबन्दीले केवल १३ सय विद्यार्थीको भार मात्रै धान्न सक्ने अवस्था हुनु विडम्बना हो । बाँकी विद्यार्थीलाई पढाउन विद्यालयले निजी स्रोत, अभिभावक सहयोग र अस्थायी शिक्षकको भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । यो अवस्था जन नमुना माविमा मात्र सीमित छैन । अमरज्योति नमुना मावि, जनज्योति मावि लगायत कर्णालीका अधिकांश सामुदायिक विद्यालय यस्तै समस्याबाट ग्रसित छन् ।

शिक्षक अभावको प्रत्यक्ष असर शिक्षाको गुणस्तरमा परेको छ । एउटा शिक्षकले ६० देखि ७० जनासम्म विद्यार्थीलाई एउटै कक्षामा पढाउनुपर्ने अवस्था कुनै पनि दृष्टिले प्रभावकारी शिक्षणका लागि उपयुक्त हुन सक्दैन । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको फ्लास प्रतिवेदन २०८१ अनुसार कर्णालीका विद्यालयमा आधारभूत तहमा एक शिक्षक बराबर ६२ जना र माध्यमिक तहमा ७१ जनासम्म विद्यार्थी रहेका छन् । विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनाले पहाडी जिल्लामा एक शिक्षक बराबर ३५ विद्यार्थीको मापदण्ड तोकेको भए पनि व्यवहारमा त्योभन्दा दोब्बर भार शिक्षकले बोकिरहेका छन् । विशेष चिन्ताको विषय माथिल्ला कक्षामा देखिएको शिक्षक अभाव हो । कक्षा–११ र १२ मा विषयगत शिक्षकको चरम कमीले विद्यार्थीको सिकाइ क्षमतामाथि गम्भीर असर परेको छ । विज्ञान, गणित, अंग्रेजी जस्ता विषयमा दक्ष शिक्षक अभाव हुँदा विद्यार्थीको नतिजा कमजोर हुनु स्वाभाविक हो । कक्षा–८, एसईई र कक्षा १२ को कमजोर नतिजाले पनि यही यथार्थलाई पुष्टि गरिरहेका छन् । अझ न्यून तलब, अस्थायी व्यवस्था र पेशागत असुरक्षाका कारण दक्ष शिक्षक टिकाइराख्न कठिन भएको छ । यस्तो अवस्थामा गुणस्तरीय शिक्षा अपेक्षा गर्नु केवल नारामै सीमित हुने खतरा बढेको छ ।

राज्यले सामुदायिक विद्यालयलाई निःशुल्क शिक्षा लागू गर्ने निर्देशन त दिएको छ, तर त्यसअनुसार आवश्यक शिक्षक, कर्मचारी र स्रोत उपलब्ध गराउन सकेको छैन । परिणामतः विद्यालयहरू कानुनी व्यवस्था र व्यावहारिक आवश्यकता बीच च्यापिएका छन् । यदि विद्यालयले अभिभावकबाट सहयोग नलिने हो भने पठन–पाठन सञ्चालन गर्न कठिन हुन्छ, र यदि सहयोग लिने हो भने कानुनी प्रश्न उठ्छ । यो विरोधाभासको समाधान राज्यले नै खोज्नुपर्छ । कर्णालीका १० वटै जिल्लामा तीन हजारभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा छन् । ती विद्यालयमा अध्ययन गर्ने हजारौं बालबालिकाको भविष्य शिक्षक अभावका कारण जोखिममा पर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । शिक्षा भवन निर्माण वा निःशुल्क घोषणाले गुणस्तरीय हुँदैन । पर्याप्त शिक्षक, विषयगत जनशक्ति, पेशागत सुरक्षा र दीर्घकालीन शैक्षिक योजना बिना शिक्षामा सुधार सम्भव छैन । अब सरकारले निःशुल्क शिक्षाको घोषणामा सीमित नगराई विद्यालयको वास्तविक आवश्यकता बुझेर शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन, विषयगत शिक्षक व्यवस्थापन र दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकका लागि प्रोत्साहन नीति ल्याउनतर्फ ध्यान दिनु पर्दछ । अन्यथा, सामुदायिक शिक्षाको साख जोगाउन अभिभावकको चन्दामा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता कायमै रहने छ ।