आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरू उम्मेदवार छनौंटको अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । नेकपा एमाले, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारको टुङ्गो लगाइसक्दा नेपाली कांग्रेस भने आन्तरिक किचलोमा फसेको छ । कांग्रेसभित्र देखिएको यो संकटले पार्टीको संगठनात्मक अवस्था नभई समग्र निर्वाचन प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक अभ्यासको विश्वसनीयतालाई नै चुनौती दिएको छ । जेन–जी आन्दोलनपछि चर्किएको नेतृत्व हस्तान्तरणको मुद्दा विशेष महाधिवेशनमार्फत गगन थापा सभापति चयन भएसँगै संस्थापन पक्ष संकटमा परेको छ । निर्वाचन आयोगले महाधिवेशनबाट चयन भएको नेतृत्वलाई मान्यता दिए पनि संस्थापन पक्षले उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराउनु कांग्रेसभित्रको शक्ति संघर्ष कति गहिरो छ भन्ने देखाउँछ ।

यस्तो विवादले समयमै उम्मेदवार छनौंट हुन नसक्ने जोखिम बढ्दा निर्वाचन कार्यतालिकामै असर पार्ने सम्भावना देखिएको छ । कांग्रेसको यो आन्तरिक किचलोले मतदातामाझ पार्टीप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउने खतरा पनि उत्तिकै छ । लोकतान्त्रिक दलमा विचार, नीति र कार्यक्रमको प्रतिस्पर्धा हुनुपर्नेमा नेतृत्वको वैधानिकतामै विवाद चुलिनु राम्रो पक्ष होइन । पार्टीभित्रको संकट सडक र अदालतसम्म पुग्दा कांग्रेस चुनावी प्रतिस्पर्धाभन्दा आन्तरिक व्यवस्थापनमै अल्झिएको देखिन्छ । यता, एमाले र नेकपाले उम्मेदवारको टुङ्गो लगाइसके पनि ती दलहरूभित्र टिकट वितरणलाई लिएर व्यापक असन्तुष्टि देखिन थालेको छ । मतदातमा लोकप्रिय नभई शक्ति सन्तुलन र शीर्ष नेतृत्वको चाहनालाई प्राथमिकता दिँदा लामो समयदेखि संगठनमा योगदान गरेका कार्यकर्ताको अपेक्षा उपेक्षित भएको गुनासो उठ्नु अस्वाभाविक होइन । यद्यपि यी दलहरू कांग्रेस जस्तो कानुनी र संस्थागत संकटमा त फसेका छैनन्, तर टिकट वितरणको प्रक्रियामा यी दलको आन्तरिक लोकतन्त्र कतिसम्म कमजोर छ भन्ने विषय छताछुल्ल भएको छ ।

जेन–जी आन्दोलनपछि पनि नचेतिएका दलहरुको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुनुले योग्य र राष्ट्रका निम्ति योगदान दिन सक्ने व्यक्तिले कदापी अवसर पाउँदैनन् । तीनै ठूला दलहरूमा देखिएको साझा समस्या टिकट वितरणमा पारदर्शिता र विधिको कमजोरी हो । नयाँ भनिएको रास्वपामा पनि टिकट वितरणले असन्तुष्टि पैदा गराएको छ । अन्ततः यसको प्रत्यक्ष असर चुनावी अभियान, कार्यकर्ता परिचालन र मत परिणाममा पर्नेछ । निर्वाचन जनतासँगको विश्वास नवीकरण गर्ने महत्वपूर्ण अवसर हो । आन्तरिक झगडा, गुटबन्दी र टिकटको विवादमै अल्झिएर दलहरूले यो अवसर गुमाए भने लोकतन्त्र नै कमजोर बन्नेछ । समयमै विवाद समाधान गर्दै विधि र प्रक्रियाबाट उम्मेदवार छनौंट गर्नु सबै राजनीतिक दलको साझा दायित्व हो । जबसम्म हरेक राजनीतिक दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र सबल बन्न सक्दैन तबसम्म त्यस्ता दलले जनतालाई विकास र सुशासन दिन कदापी सक्दैनन् । पार्टीभित्रका केही झुण्डको पछि लागेर कार्यकर्ताको मनोभाव नबुझ्‌ने कुनै पनि दलको नेतृत्व देशका लागि कामयावी हुँदैन । गोजिका मान्छेलाई पहुँचका भरमा टिकट दिनु भनेको जनमतको अपमान गर्नु सरह हो । यसर्थ, दलहरुले आन्तरिक लोकतन्त्रलाई प्रतिशोधको भावनाबाट होइन सुध्रने अवसरका रुपमा लिनु पर्दछ ।