ओम शाही

सुर्खेत, ४ जेठ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को १० महिनामा कुल बजेटको २९.०९ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकारले ३३ अर्ब १९ करोड ३६ लाख ५५ हजार बराबरको बजेट ल्याएको थियो । जसमा चालुतर्फ १२ अर्ब ५९ करोड ५० लाख ९२ हजार र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९८ करोड ३५ लाख ६३ हजार बजेट प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेको छ । 

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुर्खेतले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार १० महिना अर्थात्, बैशाख मसान्तसम्म कुल बजेटको २९ प्रतिशत अर्थात्, नौ अर्ब ६३ करोड ५१ लाख ४९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

कुल खर्च भएको बजेटमा चालुतर्फ पाँच अर्ब २१ करोड १० लाख २९ हजार सात सय ४२ रुपैयाँ अर्थात, ४१.३७ प्रतिशत खर्च हुँदा विकासतर्फको बजेट भने चार अर्ब ३० करोड ३४ लाख खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको २१.५३ प्रतिशत मात्र हो । तथ्यांक अनुसार विकास बजेटको तुलनामा चालु खर्च दोब्बर अंकले भएको छ । 

अब प्रदेश सरकारको सञ्चित खातामा २३ अर्ब ५५ करोड ८५ लाख ५१ हजार रुपैयाँ मौज्दात छ । आगामी असार मसान्तसम्म विकासतर्फको १५ अर्ब बराबरको बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दबाबमा सरकार छ । विगतमा पनि प्रदेश सरकारको ठूलो बजेट आर्थिक वर्षका तीन महिनामा कार्यान्वयन हुने गरेको छ । 

तीन महिनामा प्रदेश सरकारले जस्तोसुकै काम गरे पनि बढीमा ३ देखि ४ अर्ब मात्रै खर्च हुने देखिन्छ । जसका कारण बजेट किताबमा समेटिएका सबै योजना कार्यान्वयन हुने छैनन् भने विकास बजेटको ठूलो हिस्सा फ्रिज हुनेछ ।

प्रदेश सरकारको बजेट खर्च गर्नसक्ने क्षमता कमजोर भएको यो पहिलोपटक भने होइन । यसअघि पनि सरकारले आफ्नो लक्ष्यअनुसार बजेट खर्चको अंक ७० प्रतिशत कटाउन सकेको छैन । वर्षेनी बजेट कार्यान्वयनको पाटोलाई चुस्त बनाइएको दावी गरिएपनि प्रगति भने ठिक उल्टो हुँदै आएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारको बजेट खर्च गर्ने क्षमता झन खस्किन थालेको छ । मध्यपूर्वी देश इरानमाथि अमेरिका र इजरायलले थालेको युद्धका कारण इन्धनको आपूर्ति श्रृंखला नराम्ररी प्रभावित हुँदाको सिधा असर नेपालको विकास निर्माणमा परेको छ । 

इन्धन र निर्माण साम्रगीमा भएको अस्वाभिक मूल्यवृद्धिका कारण प्रदेश सरकारले अघि बढाएका आयोजनाहरु ठप्प बनेका छन् । जसका कारण चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको बजेट खर्च ५० प्रतिशत पनि नपुग्ने जोखिम बढेको छ । पूँजिगत बजेट कार्यान्वयनमा फागुनपछिका महिना महत्वपूर्ण मानिन्छन् । 

फागुनपछि सालबसाली आयोजनाले गति लिने हुँदा सरकारको खर्चको हिस्सा बढ्ने गरेकोमा यस वर्ष इन्धन संकटकै कारण काम रोकिएको छ । फागुनअघि ठेक्का सम्झौता भई अघि बढेका आयोजनामा इन्धन र निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिले लागत बढेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरुले काम गर्न नसकिने बताउदै आएका छन् ।  

यस्तो छ मन्त्रालयगत खर्च

कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै बजेट भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा रहन्छ । तर, यही मन्त्रालयको प्रगति भने वर्षेनी असामान्य हुँदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा मन्त्रालयले कुल बजेटको जम्मा २२.३६ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । 

मन्त्रालयसँग ११ अर्ब एक करोड २१ लाख रुपैयाँ बजेट रहेकामा वैशाख मसान्तसम्म दुई अर्ब ४६ करोड २६ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको देखिन्छ । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने मुख्य जिम्मेवारी बहन गरेको मन्त्रालयकै खर्च क्षमता वर्षेनी कमजोर हुँदा समग्र बजेट कार्यान्वयनमै असर परिरहेको छ । त्यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयले पाँच अर्ब ७७ करोड ५६ लाख बजेटमध्ये दुई अर्ब १२ करोड ४५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्दै ३५.७७ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ । 

जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले तीन अर्ब ८३ करोड तीन लाख बजेटमध्ये एक अर्ब २६ करोड दुई लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको खर्च प्रतिशत ३२.९० रहेको छ । चैत्रपछि केही आयोजना अघि बढ्दा खर्च दरमा सुधार देखिएको हो । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले दुई अर्ब ५७ करोड ११ लाख बजेटमध्ये ५२ करोड दुई लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । 

यो मन्त्रालयको खर्च प्रतिशत २०.२४ मात्रै रहेको छ, जुन प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा कमजोरमध्ये एक हो । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले दुई अर्ब ४२ करोड ७९ लाख बजेटमध्ये ७४ करोड १९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको खर्च प्रतिशत ३०.५६ रहेको छ । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ४४ करोड २४ लाख बजेटमध्ये १८ करोड चार लाख रुपैयाँ खर्च गर्दै ३१.४८ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २० करोड १३ लाख बजेटमध्ये नौ करोड ७८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको खर्च प्रतिशत ४८.६२ छ ।