तत्कालिन मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको प्रशासनिक केन्द्र हालको कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर र तरंगाबीचको दुरी झण्डै ३७ किलोमिटर मात्रै हो । संघीयतापछि तरंगा गाविसलाई बराहताल गाउँपालिकाका दुई वडामा सीमित गराइएको छ । यी दुई वडाका दर्जन बढी बस्तीका ठुलो जनसंख्या जिल्ला सदरमुकाम वीरेन्द्रनगर र पालिकाको केन्द्र बड्डिचौर पुग्न यही सडक प्रयोग गर्छन । जिल्लाको मुकामसँग छोटो दुरीमा भएपनि राज्यको हेपाहा प्रवृत्तिको सिकार बनेका तरंगावासीलाई विरामी पर्दा सहजै अस्पताल आइपुग्नसमेत प्रकृतिसँग ठुलो लडाइँ लड्नु पर्ने बाध्यता थियो । जिल्ला सदरमुकामसँग जोडिन तरंगावासीलाई भेरी नदी सदिऔंदेखि बाधक बन्यो । हिउँदको समयमा भेरी नदीको सतह घटेपछि काठको डुङ्गाबाट उनीहरु जोखिम मोलेर भेरी नदी पार गर्थे । बर्खा लागेपछि उनीहरुको यात्रा रोकिन्थ्यो । एक प्रकारले भन्नु पर्दा भेरी नदीको बहाब जब बढ्थ्यो तब तरंगामा नाकाबन्दी नै लाग्थ्यो ।

बर्खाको समयमा कसैलाई केही भइहाल्यो भने तत्काल अस्पताल लैजान तरंगावासीलाई सपना बन्थ्यो । कतिले त मृत्युवरण नै गरे । विशेष गरी जेष्ठ नागरिक, बालबालिका, सुत्केरी तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई यो अभिषाप नै थियो । तर, अहिले भने तरंगावासीका मुहारमा खुशीका रेखाहरु उज्याला बनेका छन् । अब उनीहरुलाई न भेरी नदीमा जोखिम मोलेर यात्रा गर्नुपर्ने छ, न धुलाम्मे र हिलाम्मे सडक नै हिड्न पर्नेछ । चुरे पहाडको फेदीमा तरंगा लगायतका दर्जन बढी बस्तीहरु भेरी नदी किनारमा सटिएका छन् । बस्ती छेउ भेरी नदी सदिऔंदेखि बग्छ । तर, उर्बर फाटहरु भने सिचाईँको अभावले सुख्खा टार बनेका छन् । यी बस्तीहरुमा न सिचाईँ छ, न त स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था नै । विजुली र भरपर्दो सञ्चारसँगै दक्ष जनशक्तिसहितका स्वास्थ्य पूर्वाधार अभाव त सामान्य विषय भइहाले । दैनिक जीवनका अत्यावश्यक सेवा नपुगेपनि बस्ती बसेको झण्डै ५० वर्षपछि तरंगा गतिलो सडक पूर्वाधारले छिचोलिएको छ । तरंगाको छेउमा गुणस्तरिय सडक पुगेपनि अब भेरी नदी तर्न झोलुङ्गे पुल नभई गाडी गुड्ने पक्की पुलको सपना पुरा हुन भने अझै बाँकी छ । २०४८ सालमा विश्व खाद्य कार्यक्रमको सहयोगमा गोरेटो बाटो खनिएको तरंगासम्म २०६४ तिरै कच्ची सडक पुगेको थियो । तर, स्तरोन्ती हुन भने १६ वर्ष लागेको छ ।

भौगोलिकरुपमा सुगम तरंगा जस्ता बस्तीमा सडक सञ्जाल विस्तार गर्न राज्यले दखाइरहेको यो मौनताले कर्णालीको विकास हुन अझै केही दशक कुर्नुपर्ने निश्चित छ । २०४८ यताका हरेक निर्वाचनमा सबै जसो दलहरुलाई यहाँका नागरिकले चुनाव जिताएर पठाएका छन् । यहाँबाट जितेर जाने सांसदहरु मन्त्रीसम्म भए तर गतिलो सडकमा यात्रा गर्न यहाँका नागरिकलाई पाँच दशक कुर्नु परेको स्थानीयको गुनासो छ । ढिलै भएपनि तरंगासम्म स्तरिय सडक सञ्जाल विस्तार हुनु खुशीको कुरा हो । अब तरंगा जस्ता कर्णालीका ग्रामिण क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय सडक, विद्युत, खानेपानी, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा स्थानीय आयआर्जनमा जोडिने खालका कार्यक्रमलाई प्रदेश र स्थानीय तहले अघि बढाउनतर्फ ध्यान दिनु पर्दछ । सडक बनाएर मात्र नागरिकको जीवनशैलीमा परिवर्तन आउँदैन । सडकसँगै स्थानियस्तरमा उद्यमशिलता कार्यक्रम पनिसँगै लैजान नसकिए राज्यले लगानीको प्रतिफल लिन सक्दैन । अर्को महत्वपूर्ण विषय विकासका योजना अघि बढाएर मात्र हुँदैन । ठुलो लगानी गरेर अघि बढाएका योजनाहरु तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्नतर्फ राज्यले आफ्‌नो शक्ति लगाउन सकेन भने नागरिकमा थप वितृष्णा बढ्छ । यसर्थ, सरोकारवाला निकाय जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ ।