ओम शाही

सुर्खेत, ३१ जेठ । 

६० को दशक देश आन्तरिक द्वन्द्वले ग्रसित थियो । २०५२ मा सुरु भएको तत्कालिन विद्रोही नेकपा माओवादी र राज्य पक्षबीचको सशस्त्र द्वन्द्व चरम उत्कर्षमा थियो । दुवै पक्षले जसले जहाँ भेट्यो त्यही सुट गर्ने नीति अवलम्बन गरेका थिए । तत्कालिन समयमा राज्यले माओवादीलाई आतंककारी घोषणा गरेर अघि बढ्दा उसको निशानामा कांग्रेस, एमाले र राप्रपा लगायत दलका नेता तथा कार्यकर्ता थिए । 

माओवादीको निशानामा सुरक्षा निकाय तथा सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारी र उनीहरुका परिवार थिए । सोही कारण तत्कालिन समयमा गाउँबाट मानिसहरु माओवादीबाट सुरक्षित हुन जिल्ला सदरमुकाम वा तराई पस्थे । उनीहरु बसाइँ सर्नुको मुख्य कारण नै द्वन्द्व थियो । यसको उदाहरण हुन् जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिका–३, का रज्नबहादुर बुढा । 

बुढाका भाई पट्टीका एक जना नेपाल प्रहरीमा जागिरे थिए । उनको तत्कालिन माओवादीको बम आक्रमणमा परी मृत्यु भयो । उतिबेला प्रहरीमा भर्ना भएकै कारण पटक–पटक माओवादीबाट यातना खेपेको बुढाको परिवार भाइको मृत्यु पश्चात भने गाउँबाट विस्थापित भएर सुर्खेत छिर्‍यो । बुढा गाउँबाट विस्थापित हुनुपूर्व नै शिक्षण पेशामा आवद्ध थिए । 

‘उति बेला परिवार भित्रकै भाईको सुर्खेतमा बम आक्रमणमा मृत्यु भयो,’ तत्कालिन समयको नमिठो अतित सम्झदै बुढा भन्छन्, ‘म पनि गाउँकै विद्यालयमा शिक्षण गर्थे, उति बेला माओवादीहरुले सरकारी सेवामा काम गर्दा निकै सास्ती दिन्थे । भाइको त्यस्तो अवस्था आएपछि कतै मारिने पो हो कि भन्ने डरले सुर्खेत जानु बाध्यता बन्यो ।’ १९ माघ २०५८ पछि देश झन् संक्रमणकालमा फस्यो । 

राजा वीरेन्द्रको हत्या पश्चात साशन सत्ता आफ्‌नो हातमा लिएका ज्ञानेन्द्र शाहका कारण देश थप अस्थिरतामा गयो । राजा ज्ञानेन्द्रको ‘कु’का कारण दुई सय चार वर्षे राजन्तन्त्र नेपालबाट विधिवत् इतिहासमा समेटियो । ज्ञानेन्द्रको त्यो क्रुर कदमले तत्कालिन हतियार उठाएको माओवादी देशको शान्तिपूर्ण मुलधारको राजनीतिमा आयो । 

त्यसपछिका सम्पन्न पहिलो र दोस्रो (२०६४, २०७०) को संविधानसभा निर्वाचनले देशलाई सबै खाले आन्तरिक द्वन्द्वबाट बाहिर निकाल्यो । द्वन्द्वमा भाइ गुमाएर आफ्‌नो पुर्ख्यौली थलोबाट विस्थापित भएका बुढा झण्डै २२ वर्षपछि पुनः आफ्‌नै घर फर्किएका छन् । गाउँमा ज्यान जोगाउन हम्मेहम्मेपरेपछि सहर पसेका बुढा अहिले गाउँ फर्किएर स्थानीय विद्यालयसँग जोडिएका छन् । 

उनीसँगै विकासका प्रमुख पूर्वाधार सडक, विजुली, सञ्चार, खानेपानी, विद्यालय र स्वास्थ्य चौकी घर आँगनमै पुगेका छन् । तर, गाउँ फर्किएका बुढाका आँखै अगाडि भने सुविधा खोज्दै मान्छेहरु सहर पस्न थालेका छन् । उनी ३३ वर्ष यता निरन्तर शिक्षण पेशामा संलग्न छन् । बुढालाई विकास गाउँ पस्दा सहर हिँडिरहेका मानिस देखेर अचम्म लाग्छ । 

‘पहिले सडक थिएनन्, गाउँमा विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था थिएनन्, उज्यालोका लागि दियालो बाल्नु पर्थ्यो, नुन बोकेर खानु पर्थ्यो, खानेपानीको समस्या उस्तै थियो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, अहिले पहाडमा सडक सञ्जाल व्यापक विस्तार भएका छन् । ठुला अस्पतालदेखि उच्च शिक्षा दिने क्याम्पस गाउँमै बनेका छन् । पहिले बोकेर खानुपर्ने नुन घरघरै पुगेको छ, बिडम्बना मानिसहरु सुविधा खोज्दै सहर पस्न थाले ।’ 

लामो समय शिक्षण पेशामा संलग्न भएको अनुभवले हाल भइरहेको बसाइँसराईलाई देखासिकीको उपज ठान्छन् बुढा । विकास गाउँतर्फ मोडिदा मान्छेहरु शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको खोजिमा बसाई नै सर्नेसम्मको निर्णयमा पुग्नुले दिर्घकालिनरुपमा विकास र जनसंख्याबीच संकट निम्तिने खतरा उनले देखेका छन् । 

विगत ३२ वर्षदेखि दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिका–१, पगनाथका देवेन्द्र अधिकारी पनि शिक्षण पेशामा आवद्ध छन् । अधिकारीले पनि पछिल्लो समय भइरहेको बसाइँसराईको प्रवृत्तिलाई नजिकबाट नियाली रहेका छन् । अधिकारी भन्छन्, ‘देश शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेसँगै दैलेखमा पूर्वाधार विकासले फड्को मारेको छ । 

गाउँ–गाउँमा सडक, इन्टरनेट, विद्यालय र खानेपानी पुगेका छन् । पहिलेको जस्तो पढ्न वा उपचार गर्न टाढा जानुपर्दैन । तर, विडम्बना गाउँमा मान्छे छैनन् ।’ विकास गाउँ पसेपनि मानिसहरुले अनेकन आकांक्षा राख्दा बसाइँसराइले प्रोत्साहन पाइरहेको उनी बताउँछन् । 

‘सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका हुन् वा स्वदेशी तथा वैदेशिक रोजगारीले परिवारको आयस्रोत बढ्यो । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले सुविधाको खाजि गर्दै नजिकको शहर पसे । आयस्रोत राम्रो भएकाले छोरीछोरीलाई राम्रो शिक्षा दिने नाममा सहर रोज्न थाले । उनीहरुको सिको अरुले पनि गरे,’ गाउँमा शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीतिक लगायतका सामाजिक क्षेत्रमा प्रतिष्ठा कमाएका व्यक्तिहरु सहर पस्दा र सहर पसेकाको जीवनशैलीले पनि बसाइँसराइले प्रसय पाएको उनको ठम्याई छ । 

अधिकारीले एउटा रोचक किस्सा सुनाए । त्यो के थियो भने, दैलेखबाट बसाईसर्नेहरुमा ८० प्रतिशत शिक्षकहरु पर्दा रहेछन् । उनीहरु अधिकांश बसाइ सरेर सुर्खेत झरेका छन् । अधिकारीको आशयमाथि घोत्लिने हो भने, जीवनभर गाउँमा सेवा गर्ने उनै शिक्षकहरुले पनि आफ्‌नो भविष्य सहरमै देख्नुले गाउँमा ठुलो जनसंख्या संकट छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।  

उनले गाउँमा विकास र जनसंख्याको अनुपात मिलाउन गाउँमै बस्न प्रेरणा र प्रोत्साहनको नीति लिन ढिला गर्न नहुने तर्क गरे । गाउँ पुगेका सडकले खोल्दै गएका नयाँ सम्भावनाका ढोकाहरुमा रोजगारी र आयआर्जनका माध्यम सिर्जना गर्नसके मानिहरु बसाइँसराइको जोखिम नमोल्ने अधिकारी तर्क गर्छन । बसाइँसराइको असर विद्यालयमा समेत परेको छ । 

अधिकारीले अध्यापन गराउने राम्रा मध्येका सामुदायिक विद्यालयहरुमा ज्वाला माध्यमिक विद्यालय पनि पर्दछ । उनको विद्यालयमा पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति र शिक्षाको गुणस्तरमा कुनै कमी छैन । तर, बसाइँसराइले विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या तीव्र गतीले ह्रास आइरहेको अधिकारी बताउँछन् । 

अधिकारीका अनुसार तीन वर्षअघिसम्म उनको विद्यालयमा एक हजार बढी विद्यार्थी थिए । तर, अहिले यो संख्या झण्डै ५० प्रतिशत अर्थात ५/६ सयमा सीमित भएको छ ।  एसईईपछि विद्यालयमै प्राविधिक धारका विषयहरु पढाई भइरहेको भएपनि विद्यार्थीको रोजाई भने सुर्खेत लगायतका सहर बन्ने गरेको अधिकारी बताउँछन् । 

नयाँ तथा आधुनिक बस्ती विकासको योजना बनाउनेदेखि गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, विजुली लगायतका पूर्वाधार बढाएर बसाइँसराइलाई रोक्न सकिने अधिकारी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पेन्सनपछि गाउँमै बस्ने वातावरण बनाउनेदेखि वैदेशिक रोजगारीपछि पनि उनीहरुलाई गाउँमा पुनः उद्यम होस् वा अन्य आयआर्जनका काममा लगाउने नीति लिन सके बसाइँसराइ रोक्न सकिन्छ । यसका लागि राज्यले इच्छा शक्ति देखाउनु पर्‍यो ।’ 

अधिकारीले पहाडका फाटहरुमा व्यवस्थित सहर निर्माण गरी मध्यपहाडको जनसंख्यालाई रोक्न सरकारले परिकल्पना गरेको मध्यपहाडी राजमार्गको विकासक्रमलाई नजिकबाट नियाली रहेका छन् । मध्यपहाडी राजमार्गसँगै उनले शिक्षण गर्ने विद्यालय सटिएको छ । तर, उनको अनुभवले जति सुविधा भएपनि पहाडका फाटहरु बसाइँसराइको प्रवृत्ति रोक्न अझै सक्षम भएका छैनन् । 

कर्णालीका तीन जिल्ला रुकुम पश्चिम, जाजरकोट र दैलेख जिल्ला भएर मध्यपहाडी राजमार्ग पूर्वपश्चिम लाग्दछ । दैलेखको नारायण नगरपालिका–८, को लोहोरे खोलामा होटल व्यवसाय गर्दै आएका छन् पूर्ण रावत । उनी जन्मदा उक्त स्थानमा सडकका रेखासम्म कोरिएका थिएनन् । विस्तारै सुर्खेत–दैलेख सडक खुल्यो । त्यसैमा मध्यपहाडी राजमार्ग खुल्यो । तर, उनको गाउँ भने मध्यपहाडी राजमार्ग विस्तार भइरहेकै अवस्थामा झण्डै एक सय ५० परिवारले गाउँ छाडिसकेका छन् । 

‘पहिले निकै दुख थियो, जता जाँदा पनि पैदलै हिड्न पर्थ्यो । अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । घरको आँगनमै गाडी गुड्छन् । स्थानीय उत्पादनले मूल्य पाउन थालेका छन् । गाउँमा नयाँ उद्यमका अवसर सिर्जना हुँदै गएका छन् । तर, मान्छेहरु विकाससँगै सहर पस्न थाले,’ रावतले भने । 

जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–१, रिम्नाकी जुनकिरी शाही उमेरले ८५ वर्षकी भइन । उनी रुकुम पश्चिमको आठविसकोटबाट बसाई सरेर रिम्ना आउँदा २२ वर्षकी थिइन । उतिबेला उनी रिम्ना आउदा अहिले बजार विस्तार भएको क्षेत्र पुरै जंगल थियो । एकाध घर थिए । उनी त्यहाँ आएको केही समयपछि जति बस्ती विस्तार भयो त्यसयता भने रिम्नामा मान्छेहरु आउनेक्रम रोकिएको छ । सडक नपुगुञ्जेल रिम्नामा बसाई सर्ने मानिसहरु सडक पुगेपछि भने त्यो क्रम रोकिएको छ । अहिले भेरी कोरिडोर र मध्यपहाडी राजमार्ग बनेपछि मानिसहरु सुर्खेत, बाँके, बर्दिया, दाङ लगायतका जिल्लामा बसाई सरिरहेको शाहीले देखेकी छन् । 

उल्लेखित पात्रहरु यस्ता प्रतिनिधि हुन्, जसका आँखै अगाडि देश आन्तरिक द्वन्द्वबाट बाहिर निस्किएर विकासका हरेक आयामहरु गाउँ–गाउँ पुगेका छन्, तर, मानिसहरु भने धमाधम गाउँ छोड्दै गएका छन् । उल्लेखित पात्रले देखे भोगेको नियती राष्ट्रिय तथ्यांकले नै पुष्टि गरिरहेको छ । यो समस्या कर्णालीको मात्रै होइन । राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांक केलाउने हो भने, मध्यपहाडको बसाईसराई रोक्न राज्यले ठुलो लगानी गरिरहेको मध्यपहाडी राजमार्गले छोएका २६ जिल्लाको जनसंख्या ऋणात्मक छ । 

बसाइँसराईको चपेटामा मध्य पहाड

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले हालसम्मको बसाइँसराईको दर अर्थात नेपालभित्रको आफ्‌नो जन्मस्थान छोडी बसाई सर्नेको अनुपात २९.२ प्रतिशत रहेको देखाउँछ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकले भन्छ, ‘सबैभन्दा बढी हालसम्मको आन्तरिक बसाइँसराई गर्ने अर्थात जन्मस्थान छोड्ने जनसंख्या पहाडमा देखिएको छ, जहाँबाट ३२ प्रतिशत मानिसहरु सरेको देखिन्छ ।’ 

यो आफैमा डरलाग्दो तथ्यांक हो । तथ्यांकले ७७ जिल्ला मध्ये ५८ जिल्लाको खुद आन्तरिक बसाइँसराई दर ऋणात्मक अर्थात बसाइँ सरी आउनेभन्दा जानेको अधिक छ । जनगणनाको तथ्यांकलाई हेर्दा पहाडको मात्र नभई हिमालको १३ प्रतिशत जनसंख्या पनि पहाड वा तराई झरेको छ । 

मध्यपहाडबाट भइरहेको तीव्र बसाइँसराइ सडक अभावकै कारण रहेको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ मा मध्यपहाडी राजमार्गको परिकल्पना गर्‍यो । आयोजनाका अनुसार मध्यपहाडी राजमार्ग बनाउनुको पहिलो उद्देश्य मध्यपहाडका झण्डै ५० लाख नागरिकलाई प्रत्यक्ष सुविधा पुर्‍याएर यहाँबाट भइरहेको बसाइँसराइ रोक्नु होे । तर, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाले मध्यपहाडको बसाइँसराई बढायो कि घटायो भन्ने विषयमा न त अध्ययन नै हुन सकेको छ, न यसलाई नीति निर्माताहरुले गम्भीरतापूर्वक लिइका छन् । 

२०८० मा एमालेले मध्यपहाडी राजमार्ग केन्द्रित यात्रा गर्दै बसाइँसराइ व्यवस्थापनका लागि विशेष नीति आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । एमालेको उक्त यात्राले विकासका योजनाहरू पहाड चढ्दै जाने, पहाडबाट जनसंख्याको ठूलो हिस्सा तराई, शहर हुँदै विदेश जाने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । तत्कालिन सरकारलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रको पाँच नम्बर बुँदामा मध्यपहाडबाट भइरहेको बसाइँसराइको व्यवस्थापन गर्न तत्काल पहल गर्न एमालेले अनुरोध गरेको थियो ।

तत्कालिन एमालेको मध्यपहाडी राजमार्गको यात्रासँगै पमध्यपहाडको बसाइँसराइको प्रवृत्तिलाई नजिकबाट नियाल्दै आएका जनसांख्यिक अध्येता पत्रकार चेतन अधिकारी भन्छन्, ‘मध्यपहाडी राजमार्ग त बन्यो तर यो समृद्धिभन्दा पनि बसाइँसराइ मार्गका रूपमा परिचित भयो । यो राजमार्गले छोएका २६ जिल्लाको जनसंख्या विगत दुई दशकयता ओह्रालो लागिरहेको छ । यी जिल्लाले समग्र पहाडी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्छन् ।’ 

हिमाल र पहाड कुनै समय कति गुल्जार थिए भन्ने कुरा सात दशकअघिको तथ्याङ्कले पुष्टि गर्ने उनी बताउँछन् । विक्रम संवत २००९/०११ सालको गणनामा कुल जनसंख्याको ६४.८ प्रतिशत मानिस हिमाल र पहाडमा बस्थे । अधिकारीका अनुसार पूर्वाधार विस्तार भए पनि रोजगारी र जीवनयापनका अवसर सिर्जना हुन नसक्दा मध्यपहाडबाट जनसंख्या निरन्तर घटिरहेको छ । २०७८ सालको जनगणनासम्म आइपुग्दा पहाडको जनसंख्या हिस्सा ४०.३ प्रतिशतमा झरेको छ ।

यसको अर्थ पहाडमा सडक पूर्वाधार त पुग्यो तर त्यसले पहाड झन्‌झन् रित्तिदै गएको उनले बताए । सडक बने पनि रोजगार र जीवन धान्ने अन्य विकल्प नहुँदा मानिसहरू तराई तथा शहरतिर बसाइँ सर्ने क्रम हरेक वर्ष बढिरहेको अध्येता अधिकारी बताउँछन् । गाउँबाट सहरमा बसाइँ सर्दा विकास बजेटमा समेत प्रभाव परेको छ । 

जस्तो की सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरको कुल जनसंख्या एक लाख ५० हजार हाराहारीमा छ । तर, वीरेन्द्रनगरबाट सेवा लिएकाको तथ्यांक हेर्ने हो भने झण्डै पाँच लाख बढी मानिसहरुको संख्या देखिन्छ । यसमा विकास उपभोग गर्ने जनसंख्या एकातिर थुप्रने तर सोही परिणाममा विकास बजेट कम जनसंख्या भएको क्षेत्रमा विनियोजन हुँदा विकास र जनसंख्याबीचको तालमेलमा संकट देखा पर्ने खतरा बढेको छ ।

के हो बसाइँसराईको फ्याक्टर ?

पछिल्ला दशकहरूमा नेपालमा विशेषगरी सहरतर्फ बसाइँसराइ तीव्र रूपमा बढेको छ । यसको मुख्य कारणमा राजनीतिक पुनर्संरचना, २०७२ को भूकम्प र बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय प्रवासनलाई लिइन्छ । द्वन्द्वपछिको शान्ति प्रक्रिया र संघीयतासँगै सुरक्षा र रोजगारीको खोजीमा ठूलो जनसंख्या सहरतर्फ सरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत जनसंख्या अध्ययन केन्द्रीय विभागका सहप्राध्यापक डा. पदम खतिवडा बताउँछन् । 

भूकम्पपछि पहाडी क्षेत्रमा बढेको असुरक्षा, त्रास र बसोबासको अनिश्चितताले पनि तराई र सहरी क्षेत्रमा बसाइँसराइ बढाएको देखिन्छ । २०७८ को जनगणनाले हिमाल र पहाडी ३४ जिल्लामा जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक भएको देखाएको छ, जसको मुख्य कारण काम र अध्ययनका लागि विदेश तथा सहरतर्फको पलायन हो ।

खतिवडाका अनुसार संघीयतापछि गाउँसम्म विकासका पूर्वाधार पुगे पनि त्यसले अपेक्षित अवसर सिर्जना गर्न नसक्दा बसाइँसराइ रोकिएको छैन । मध्यपहाडी क्षेत्रमा जनसंख्या घट्दै जानुमा विकास मोडेलप्रतिको असन्तुष्टि र रोजगारीको अभाव प्रमुख कारण बनेको छ । डा. खतिवडाका अनुसार पहाडमा जनसंख्या टिकाउन लक्षित नीति आवश्यक छ । उनी युवालाई स्वदेशमै रोक्न गुणस्तरीय शिक्षा, रोजगारी र इन्टर्नसिपका अवसर विस्तार गर्नुपर्ने बताउँछन् । 

विदेश अध्ययनका नाममा ठूलो रकम खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई घटाएर स्वदेशी विश्वविद्यालयमै प्रतिस्पर्धी शिक्षा दिन सकिए बसाइँसराइ घटाउन सकिने उनको धारणा छ । उनका अनुसार कमजोर आर्थिक वर्ग सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने भएकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका अवसर गाउँमै विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । 

यद्यपि उनी नेपालका हिमाल र पहाडी क्षेत्रलाई दीर्घकालीन सम्भावनायुक्त क्षेत्रका रूपमा हेर्छन् । उचित विकास मोडेल अपनाउन सके आगामी दशकमा यी क्षेत्र आकर्षणको केन्द्र बन्न सक्ने उनको विश्वास छ । ‘पहाडमा जनसंख्या अड्याउने नीति भनेको त्यहाँका युवालाई रोक्ने होइन, उनीहरूलाई अवसर दिने हो । गुणस्तरीय शिक्षा, रोजगारी र विश्वासयोग्य अवसर दिन सके मात्र बसाइँसराइ घटाउन सकिन्छ,’ सहप्राध्यापक खतिवडाले भने ।

‘विद्यमान नीतिले बसाइँसराइ रोकिदैन’

मध्यपहाडीले कर्णालीका रुकुम पश्चिम, जाजरकोट र दैलेख गरी तीन जिल्लालाई छेडेको छ । यी जिल्ला मध्ये दैलेखको जनसंख्या –३.६ प्रतिशत अर्थात वार्षिक नौ हजार चार सय ५७ का दरले घटिरहेको छ । नारायण नगरपालिकाका प्रमुख लोमन शर्मा बसाइँसराइ रोक्न व्यवस्थित बस्ती विकास र जग्गा वर्गीकरणको योजना अघि बढाइएको बताउँछन् । 

उनका अनुसार सेवा सुविधा र योजनाबद्ध सहरीकरणमार्फत जनसंख्या व्यवस्थापन गर्ने प्रयास भइरहेको छ, तर विद्यमान नीतिले मात्र बसाइँसराइ रोक्न नसकिने चुनौती कायमै छ । शर्मा भन्छन्, ‘सहरका नजिक रहेका जग्गाहरुलाई वग्रीकरण गरेर सहर विस्तार गर्ने योजना अघि सारेका छौं । नारायण नगरपालिकामा विगतको तुलनामा जनसंख्या बढेको देखिन्छ । अन्य पालिकाको तुलनामा सदरमुकाममा सेवा सुविधा धेरै भएकाले जनसंख्या बढेको हुनसक्छ ।’

पछिल्लो समय मध्यपहाडको जनसंख्यालाई रोक्न सकिएन भने कुनै ठाउँमा अत्याधिक जनसंख्या थप्रने त कतै रित्तिने जोखिम उत्तिकै रहेको उनी बताउँछन् । यस्तो समस्या समाधान गर्न राज्यले समयै योजना बनाएर अघि नबढे विकास र जनसंख्याबीच ठुलो संकट पैदा हुने नगर प्रमुख शर्माले बताए । उनले विद्यमान जनसंख्या नीतिले गाउँबाट सहरमा भइरहेको बसाइँसराइलाई कदापी रोक्न नसकिने ठोकुवा गरे ।