सुदूरपश्चिमको नयाँ बजेटमा बिचौलिया हाबी भएको आरोप
धनगढी, २७ असोज ।
आर्थिक वर्ष सुरु भएको ८५ दिनपछि सार्वजनिक गरिएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेट विवादमा तानिएको छ । अघिल्लो सरकारको बजेटमा बेथिति भएको भन्दै राजनीतिक समीकरण बदलेर बनेको सरकारले ल्याएको बजेटप्रति सत्तारूढ दलकै सांसदहरू असन्तुष्ट देखिएका छन् ।
बिचौलियामार्फत कमिसनको खेल भएको र पहुँचका आधारमा योजना बाँडिएको आरोप लागेपछि सरकार दबाबमा परेको छ । आइतबार आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेटप्रति सत्तारूढ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र एमालेका केही सांसदहरू असन्तुष्ट छन् । प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाकै कतिपय मन्त्रीहरूले पनि मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट तथा आर्थिक मामिलामन्त्री मल्लले बजेट निर्माणमा एकलौटी गरेको आरोप लगाएका छन् ।
आइतबार बजेट सार्वजनिक गरेको प्रदेश सरकारले छिटोभन्दा छिटो पारित गराउने तयारी गरेको थियो । तर, सत्तारूढ दलकै कतिपय सांसदले बजेटको विपक्षमा मतदान गर्ने चेतावनी दिएपछि सोमबार बिहान ८ बजेका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक मंगलबार बिहान ९ बजेसम्मका लागि सारिएको छ । मुख्यमन्त्री भट्ट असन्तुष्ट मन्त्री र सांसदसँग संवाद गरेर उनीहरूको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने प्रयासमा छन् ।
नयाँ सरकारले ४० बुँदे न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गर्दै आफ्ना प्राथमिकता सार्वजनिक गरेको थियो । बजेट निर्माण, आयोजना छनोट र सुशासनका विषयमा मन्त्रालयलाई दिशानिर्देश गर्न विज्ञ टोलीमार्फत ९९ बुँदे मार्गनिर्देशनसमेत पठाइएको थियो । तर, बजेट निर्माणका क्रममा आफ्नै प्रतिबद्धता र विज्ञका सुझाव बेवास्ता गरिएको सत्तारूढ सांसदहरूको आरोप छ । ‘आवश्यकताका आधारमा योजना छनोट गर्ने, कमिसनको खेल बन्द गर्ने र स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्ने भनिए पनि बजेटमा ती सिद्धान्त लागू भएनन्,’ सत्तारूढ दलका एक सांसदले भने, ‘हामीले बजेट सार्वजनिक नहुँदै यस्तो बजेट पारित हुन सक्दैन भनेका थियौँ ।’
ती सांसदका अनुसार ठूला र परिणाममुखी आयोजनालाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको छैन भने साना तथा टुक्रे योजनामा रकम छरिएको छ । यसअघि १ असारमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटप्रति तत्कालीन सत्ता साझेदार नेकपा एमालेले असन्तुष्टि जनाएको थियो । बजेटमा बेथिति भएको भन्दै खर्च कटौतिको प्रस्ताव दर्ता गरिएपछि शाहले एमालेका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेका थिए ।
त्यसपछि राजनीतिक समीकरण बदलियो र नेकपाका खगराज भट्टको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको थियो । त्यतिबेला बजेटमा बेथिति र बिचौलियाको प्रभाव रहेको भन्दै चर्को विरोध गर्ने नेतामध्ये अहिलेका मुख्यमन्त्री भट्ट पनि थिए । तर, अघिल्लो सरकारको बजेटमा देखिएका कमजोरी सच्याउने र सुशासन कायम गर्ने दाबी गरेका भट्ट अहिले आफ्नै नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटमा उस्तै प्रश्न खेपिरहेका छन् ।
