दाङ ,२३ असार ।

लुम्बिनी प्रदेशमा निर्माण सामग्रीको गुणस्तर परीक्षणलाई व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउन प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण र निर्माण व्यवसायी महासंघ, लुम्बिनी प्रदेशबीच साझेदारीमा निर्माण सामग्री गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन गर्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
प्रदेश राजधानी राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा मंगलबार सम्पन्न कार्यक्रममा प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ई. छबिराज पोखरेल र निर्माण व्यवसायी महासंघ, लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष बलिभद्र रानाले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो ।
समझदारीपत्रअनुसार प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने पूर्वाधार विकास आयोजनाका लागि आवश्यक निर्माण सामग्रीको स्रोत पहिचान, गुणस्तर परीक्षण, उत्खनन, व्यवस्थापन तथा बिक्री वितरणलाई वैज्ञानिक, व्यवस्थित र व्यावसायिक बनाउने उद्देश्य राखिएको छ । यसका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा कम्पनी स्थापना गरी निर्माण सामग्री गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन गरिनेछ ।

सम्झौताअनुसार स्थापना हुने कम्पनीले निर्माण सामग्रीको स्रोत पहिचान गर्ने, प्रयोगशालामार्फत गुणस्तर परीक्षण गर्ने, उत्खनन तथा व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्ने र निर्माण सामग्रीको बजारीकरणमा सहजीकरण गर्नेछ । यसबाट प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने विकास आयोजनामा प्रयोग हुने निर्माण सामग्रीको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । प्रदेश सरकारको नेतृत्व अन्तरगत प्राधिकरण मार्फत सञ्चालन हुने यो प्रयोगशालालाई नेपाल सरकारले समेत मान्यता दिएको छ ।
सम्झौताबमोजिम प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले निर्माण सामग्रीका स्रोतहरूको अध्ययन तथा पहिचान गर्ने, गुणस्तर परीक्षणको व्यवस्था मिलाउने, उत्खननका लागि आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढाउन प्रदेश र संघीय सरकारका सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने, कम्पनी दर्ताको प्रक्रिया पूरा गर्ने तथा प्रयोगशाला स्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा व्यवस्थापनमा पहल गर्नेछ । कम्पनी स्थापनाका लागि आवश्यक लगानीमध्ये ६७ प्रतिशत प्राधिकरणले व्यहोर्नेछ ।

त्यसैगरी निर्माण व्यवसायी महासंघ, लुम्बिनी प्रदेशले कम्पनी स्थापनामा आवश्यक सहकार्य गर्ने, कुल लगानीको ३३ प्रतिशत रकमको व्यवस्था गर्ने, निर्माण सामग्रीको उत्खनन, व्यवस्थापन र बिक्री वितरणमा सहजीकरण गर्ने तथा प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहका निर्माण व्यवसायीलाई गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशालाको सेवा उपयोग गर्न प्रोत्साहित गर्नेछ । साथै कम्पनीमार्फत व्यवस्थापन गरिएका निर्माण सामग्रीको बजारीकरणमा समेत महासंघले सहजीकरण गर्नेछ । प्रदेश सरकारले यस सहकार्यबाट निर्माण सामग्रीको गुणस्तर परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउँदै पूर्वाधार निर्माणको गुणस्तर अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरेको छ ।