ओम शाही 

सुर्खेत, २४ जेठ । 

कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रुपमा विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ । यद्यपी, यो योजना अहिलेको भने होइन । 

सरकारले यसअघिका नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा पनि अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने योजना अघि सार्दै आएको छ । संघीयतापछि आफ्‌नो क्षेत्राधिकारमा ल्याएर अस्पतालको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्दै आएको छ । प्रदेश स्थापना भएयता देखिने गरी लगानी रहेको अस्पताल भौतिक पूर्वाधारले सुसज्जित छ । 

बिडम्बना भौतिक संरचनामा लगानी केन्द्रित रहेको अस्पतालको सेवा भने संघीय सरकारको दरवन्दीमा कार्यरत कामकाजका विशेषज्ञ डाक्टरको भरमा चलिरहेको छ । स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रुपमा विकास गर्ने नीति लिइएको भएपनि प्रदेश सरकारले हालसम्म अस्पताललाई आवश्यक पर्ने विशेषज्ञ डाक्टरको स्थायी दरवन्दी पूर्ति गर्नु त परको कुरा अस्थायी दरवन्दीसमेत स्वीकृत गर्नतर्फ ध्यान दिएको छैन ।    

अस्पतालको भौतिक संरचना पाँच सय बेडबाट सेवा दिन सक्ने गरी विकास भएको छ । तर, अस्पतालको दरवन्दी भने एक सय ५० शय्याको मात्र छ । हालसम्म प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत शय्या एक सय ५० र अस्पताल विकास समितिबाट थप एक सय ५० गरी तीन सय शय्या क्षमतामा अस्पतालले सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । 

यो तथ्यांकले भौतिक संरचना र सेवाबीच ठूलो खाडल देखाइरहेको छ । प्रदेश अस्पतालका सूचना अधिकारी उपसचिव अनिता ज्ञवालीले एक सय ५० शैया सञ्चालनका लागि स्वीकृत दरवन्दी तीन सय २५ मात्रै रहेको बताउँछिन् । उनले प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत एक सय ५० बेडको स्वीकृत स्थायी दरवन्दी संख्या तीन सय २५ मध्ये प्रदेशबाट एक सय ७९ र संघबाट कामकाज २२ गरी जम्मा दुई  सय एक स्थायी पदपूर्ति भएको बताइन । उनका अनुसार अझै पनि करिब ५० जना विशेषज्ञ चिकित्सकको पद रिक्त छ । एकातिर दरवन्दी कम र अर्कोतिर भएका दरवन्दी पनि रिक्त हुँदा सहज र सुलभ सेवा प्रवाहमा निकै चुनौती सामना गर्नुपरेको उनले बताइन । 

‘हाल कार्यरत चिकित्सक मध्ये प्राय सबै विभागीय प्रमुख र अनुभवी चिकित्सक संघबाट कामकाज आएका छन् । हालसम्म दुई जनाको काज फिर्ता भईसकेकको छ । यदी अन्यको पनि काज फिर्ता हुने हो भने कसरी विशेषज्ञ सेवा दिने ? कसरी पहिलेदेखि पाइरहेको सेवालाई निरन्तरता दिने ?,’ ज्ञवालीले भनिन् । आइतबार अस्पतालले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सूचना अधिकारी ज्ञवालीले स्वास्थ्य बीमाको दायरा बढेको तथा अस्पताललाई चालु आर्थिक वर्षदेखि प्रथम सेवा बिन्दु कायम गरिएकाले झण्डै ७० प्रतिशत बिमित सेवा लिन आउदा बिरामीको चाप अत्याधिक बढेको बताइन । 

उनका अनुसार स्वास्थ्य बीमाबाट सेवा लिदा बिरामीको नाम दर्ता प्रत्येक दिन गर्नुपर्ने, सबै कागजात स्क्यान गर्नुपर्ने र क्लेम गर्नुपर्ने भएकाले नगदका तीन जना बिरामी बराबर बीमाको एक जना बिरामी जाँच गर्न सकिने अवस्था छ । उनले स्वास्थ्य बीमावापतको ३० करोड बढी रकम भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको बताइन । 

बजेट अभावले विशेषज्ञलाई टिकाउनै मुस्किल

प्रदेश सरकारले अस्पतालका लागि पठाइने बजेटमा कटौती गर्दा विशेषज्ञ जनशक्तिलाई टिकाई राख्न चुनौती छ । सरकारबाट विगतका वर्षहरुमा झण्डै चार करोड बजेट विशेषज्ञ करारमा रकम विनियोजन गर्ने गरेको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा बजेट कटेर ९६ लाख ५० हजारमा झरेको अस्पतालका सूचना अधिकारी ज्ञवाली बताउँछिन् ।  

बजेट कटौती हुँदा विगतदेखि कार्यरत जनशक्ति टिकाउन मुस्किल परेको उल्लेख गर्दै उनले हाल अस्थायी रुपमा अस्पताल विकास समितितर्फ कार्यक्रम राखी व्यवस्थापन गरिएको भएपनि यसको दिर्घकालीन समाधान तत्काल खोज्नु पर्ने बताइन । छात्रवृत्ति करारमा आउने चिकित्सक एकातिर कर्णालीमा नआउने आएपनि प्रदेश अस्पतालमा नपठाउने, आएका पनि कार्य चाप बढी भएको भन्दै जान नमान्दा विगतभन्दा आधामात्रै जनशक्ति छात्रवृत्ति करारमा कार्यरत छन् । 

त्यस्तै, दरवन्दी करारमा विगतमा निरन्तर सेवा करारमा पदपूर्ति हुने गरेपनि गत वर्षदेखि सामाजिक विकास मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसकेको अस्पतालले जनाएको छ । ‘कर्णाली प्रदेशको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण भयो, प्रदेश अस्पतालमा दरवन्दी बढाउने गरी समितिले सिफारिस पनि गर्यो तर पछिल्लो समय पुरानै स्वीकृत एक सय ५० शय्याको जनशक्ति तीन सय २५ मा ८३ भन्दा बढी पद खाली हुँदा कर्णाली बासीको आशा र विकल्पविहिन स्वास्थ्य सेवा कसरी गुणस्तरीय हुन्छ ?,’ अस्पतालका निर्देशक डाक्टर गणेश थापाले भने । 

प्रदेश सरकारले अस्पताललाई प्रतिष्ठान बनाई सञ्‍चालन गर्ने विषयमा पटक पटक छलफल र कार्यदल गठन गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटीले कार्यरत जनशक्तिमा अन्यौलता सिर्जना भइरहेको उनको भनाई छ । पाँच सय शय्याको भौतिक संरचना निर्माण भएकाले सोको सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक उपकरण र जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी अस्पतालले गठन गरेको उपसमितिको  प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनले बताए । 

उनका अनुसार प्रदेश अस्पताललाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति प्रदेश सरकारले एक पटक मात्रै लोकसेवा आयोगबाट पूर्ति गरेको छ । कम्तिमा हाल स्वीकृत दरवन्दीको रिक्त पदहरु प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट पूर्ति गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । लोकसेवा आयोगबाट स्थायी दरवन्दीमा कर्मचारी पूर्ति नहुँदासम्म सामाजिक विकास मन्त्रालयले दरवन्दी करारमा स्वास्थ्यकर्मी नियुक्त गरी पठाउनुपर्ने उनको माग छ । संघीय सरकारसँग कर्णाली प्रदेशमा छात्रवृत्ति करारमा आउने चिकित्सकका सन्दर्भमा आवश्यक समन्वय गरी थप जनशक्ति ल्याउनुपर्ने, हाल एक सय ५० शय्या अस्पताल विकास समितिले सञ्‍चालन गर्नेगरी अस्थायी दरवन्दी स्वीकृत गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । 

त्यस्तै, बागमती र गण्डकी प्रदेशको जस्तै अस्पताल विकास समिति आर्थिक कार्यविधि तर्जुमा गरी समितिको काम कारवाहीलाई थप व्यवस्थित र जवाफदेही बनाउनतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने निर्देशक थापाले बताए । सेवाग्राहीको चाप अनुसार भौतिक संरचना सञ्‍चालन गर्न मानवीय श्रोत तथा आर्थिक स्रोतको सही विनियोजन र आवश्यक ऐन तथा नियमहरु बनाउने कार्यमा ढिला गर्न नहुने उनको तर्क छ ।