कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशी अस्वस्थ भएपछि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठ वाचन गरेका छन् । सरकारले ‘समृद्ध कर्णालीः सुखारी कर्णालीवासी’ को दीर्घकालीन लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखेर कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, पर्यटन, ऊर्जा, रोजगारी, सुशासन तथा सेवा प्रवाहका विविध कार्यक्रम अघि सारेको छ । कागजमा हेर्दा नीति तथा कार्यक्रम व्यापक र सन्तुलित देखिन्छ । तर, कर्णालीको विगतको अनुभवले के यी कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने प्रश्न भने खडा गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारका अधिकांश वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरूको साझा समस्या कार्यान्वयन कमजोर हुनु हो । यस वर्ष पनि सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रमभित्र समेटिएका धेरै योजना नयाँ होइनन् । कृषि उत्पादन वृद्धि, सामूहिक खेती, करार खेती, कृषि पर्यटन, विषादी अवशेष परीक्षण प्रयोगशाला, पर्यटन प्रवद्र्धन, जलविद्युत् विकास, युवालाई स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रम, प्रशासनिक सुधार तथा सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने योजना विगतका नीति तथा कार्यक्रममा पनि समावेश हुँदै आएका विषय हुन् । तर तीमध्ये धेरैजसो योजना घोषणा र प्रतिबद्धतामै सीमित छन् । स्वास्थ्य क्षेत्र यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो । 

कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा विकास गर्ने योजना वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएको छ । आगामी वर्षका लागि पनि त्यससम्बन्धी कानुन तर्जुमाको कुरा गरिएको छ । तर प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति, संरचना र स्रोत व्यवस्थापनतर्फ सरकारको पर्याप्त ध्यान पुगेको देखिँदैन । यस्तै, अवस्था शिक्षामा पनि छ । शिक्षा नीति, दशवर्षीय शिक्षा योजना, डिजिटल पूर्वाधार विस्तार, शिक्षक क्षमता विकास तथा विद्यालयको गुणस्तर सुधारका कार्यक्रम सकारात्मक भए पनि यिनको सफलता कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ । पूर्वाधार विकासतर्फ सरकारका घोषणा अझ बढी परीक्षणको विषय बनेका छन् । दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारीका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने भनिए पनि कर्णाली प्रादेशिक रंगशाला अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको योजना प्रदेश स्थापना भएयता हरेक वर्ष दोहोरिन्छ, तर प्रगति भने नगण्य छ । हिमाली जिल्लामा नियमित हवाई सेवा सञ्चालनका लागि सहुलियत दिने घोषणा पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । रणनीतिक सडक, आर्थिक करिडोर र पर्यटन पहुँच मार्ग निर्माणका योजना पनि वर्षेनी दोहोरिने तर अधुरा रहने सूचीमै छन् । कृषि, पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रका कार्यक्रमहरू पनि पुरानै प्रतिबद्धताको निरन्तरता हुन् । 

कर्णाली पर्यटन दशक घोषणा गर्ने, स्थानीय युवालाई पर्यटनसँग जोड्ने, जलविद्युत् आयोजनामा स्थानीय लगानी प्रोत्साहन गर्ने तथा स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना आफैंमा महत्वपूर्ण छन् । तर, विगतका अनुभवले स्पष्ट कार्ययोजना, पर्याप्त बजेट, जिम्मेवारी निर्धारण र अनुगमनबिना यस्ता कार्यक्रम अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैनन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि यही प्रश्न उठाएको छ । नीति तथा कार्यक्रमले नयाँ आशा र भरोसा जगाउन नसकेको तथा प्रदेशको आवश्यकता अनुरूप परिणाममुखी सोचको अभाव रहेको टिप्पणी प्रतिपक्षको छ । आलोचनालाई सरकारले केवल राजनीतिक टिप्पणीका रूपमा नभई सुधारको अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । कर्णालीको आवश्यकता अब नयाँ नाराभन्दा पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हो । प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष आकर्षक योजना घोषणा गर्ने तर परिणाम देखाउन नसक्ने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रमको सफलता त्यसमा उल्लेख भएका शब्दको संख्या वा घोषणाको भव्यताले होइन, जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने उपलब्धिले मापन हुन्छ । त्यसैले आगामी आर्थिक वर्ष कर्णाली सरकारका लागि नयाँ योजना घोषणा गर्नेभन्दा पनि विगतका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने वर्ष बन्नुपर्छ । यदि सरकारले कार्यान्वयनलाई केन्द्रमा राखेर परिणाम दिन सक्यो भने मात्रै ‘समृद्ध कर्णालीः सुखारी कर्णालीवासी’ को लक्ष्य सार्थक हुनेछ । अन्यथा यो नीति तथा कार्यक्रम पनि विगतका दस्तावेजझैँ अभिलेखमा सीमित हुने खतरा रहिरहनेछ ।