ओम शाही

सुर्खेत, २२ जेठ । 

संघीय सरकारले पत्येक वर्षको १५ जेठमा ल्याउने वार्षिक बजेटपछि चर्चामा आइरहन्छ सुर्खेत विमानस्थल । उसो त संघीयतापछि कुनै न कुनै कारणले चर्चामै रहन्छ यो विमानस्थल । कर्णाली प्रदेशको हवाई यातायातको ढोका यो विमानस्थल कहिले विस्तारको योजनाले चर्चामा आउँछ, कहिले शक्तिमा रहेका नेताहरूले विमानस्थलमा आउने बजेटमा अपनत्व लिन गरिने होडबाजीले । 

२०७७ यता निरन्तर संघीय सरकारका नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार गर्ने योजना समेटिन्छ । बजेट पनि विनियोजन हुन्छ । सरकारकोे नीति अनुसार हालको धावनमार्गलाई विस्तार गरेर ठुला प्रकृतिका जहाजले सहज उडान भर्न सक्ने बनाउनु छ । संघीय सरकारको वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा भनिन्छ, ‘कर्णालीको हवाई यातायतालाई दिगो, सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन प्रदेशसँगको समन्वयमा सुर्खेत विमानस्थललाई विस्तार गरिने छ ।’ 

संघीय सरकारपछि नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रदेश सरकारले पनि भन्छ, ‘आगामी वर्ष संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा सुर्खेत विमानस्थल विस्तार गरिने छ ।’ १५ जेठ मा संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा सुर्खेत विमानस्थल विस्तार गर्ने योजना पुनः अघि सारेका छन् । 

बुधबार सार्वजनिक कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि योजना पुनः अघि सारिएको छ । तर, कर्णालीको हवाई पूर्वाधारमा दीर्घकालिन महत्व राख्ने सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको योजना भने लोक रिझ्याई बनिरहेको छ । वर्षेनी राजनीतिक मुद्दा बन्दा प्रभावित क्षेत्रका नागरिक त्रसित बन्दै आएका छन् । 

वर्षेनी संघले प्रदेशसँग र प्रदेशले संघ सरकारसँग सहकार्य गरेर विमानस्थल विस्तार गर्ने भनिन्छ । तर, व्यवहारमा भने त्यो सहकार्यको मोडल कस्तो हो भन्ने विषय अहिलेसम्म पनि बाहिर आएको छैन । वर्षेनी नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश हुने तर फिल्डस्तरमा काम अघि नबढाउने सरकारको प्रवृत्तिले प्रभावित क्षेत्रका नागरिक हैरान बनिरहेका छन् । 

विमानस्थल विस्तारको योजना अघि सारिएसँगै प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको जग्गा बन्धक बनाइएको छ । विमानस्थलको धावन मार्ग विस्तार गर्दा अधिग्रहण गरिने क्षेत्रका स्थानीयले जग्गा किनबेचदेखि नयाँ घर बनाउनसमेत पाएका छैनन् । उनीहरुले विमानस्थल बनाउने नै भए तत्काल उचित मुआब्जा दिएर विकल्प दिनुपर्ने नभए वर्षेनी विस्तारका नाममा त्रसित बनाउने काम बन्द गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।  

विमानस्थल विस्तार गरिदा बढी प्रभावित हुने क्षेत्र वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१२, का धुव्र चालिसेले धावनमार्ग विस्तार गर्ने नै भए तत्काल अघि बढाउनु पर्ने नभए वर्षेनी स्थानीयलाई त्रसित बनाउने कार्य बन्द गर्नुपर्ने बताउँछन् । सरकारले घर, जग्गाको चलन चल्तीको दरमा मुआब्जा दिएर विमानस्थल विस्तार गर्न सक्ने भएपनि भूगोलका हिसावले त्यति सम्भव नरहेको उनी बताउँछन् । 

‘स्थानीयहरुमा अहिले वर्षेनी नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश गरिरहने तर कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटीले स्थानीयहरुमा त्रास सिर्जना भइरहेको छ । विमानस्थल विस्तार गर्दा वीरेन्द्रनगरका वडा नम्वर १०, ११, १२, १३ का नागरिक प्रभावित हुन्छन् । यो क्षेत्रमा ठुलो वस्ती छ । उनीहरुलाई वर्षेनी विस्थापित हुने त्रास राज्यले नै फैलाइ रहेको छ ।’ 

विमानस्थल विस्तारको योजनामा आफुहरु बाधक नभएको उल्लेख गर्दै उनले  प्रभावित क्षेत्रमा सडक, पुल, विद्यालय, हटलाइन, रिङरोड लगायतका विकास गर्ने र स्थानीयलाई चलन चल्तिको दरमा उचित मुआब्जा दिएमात्रै विमानस्थल विस्तारको योजना सफल हुने चालिसे बताउँछन् । 

त्यस्तै, वीरेन्द्रनगर–१२, कि कृति सुवेदीले पनि विमानस्थल विस्तारका सम्वन्धमा ठोस निर्णय दिनुपर्ने बताउँछिन् । वर्षेनी विमानस्थल विस्तारको योजनालाई खिचडी बनाइदा आफ्‌नो निजी सम्पत्तिको निर्वाध प्रयोगमा बाधा उत्पन्न भइरहेको सुवेदी बताउँछिन् । उनि भन्छिन्, ‘हामीलाई विमानस्थलले उठाउँछ भन्ने त्रास कतिन्जेलसम्म दिने हो ?, 

हामीले कहिलेसम्म विमानस्थलकै नाममा सास्ति व्यहोर्नुपर्ने हो ?, नीति तथा कार्यक्रमको नाममा सधैं कुरा उठाईरहने, तर व्यवहारमा विस्तार कहिले हुने हो ?, अब हामीलाई विकल्प चाहियो । एउटै विषयमा कति दशकसम्म नागरिकलाई उठिवास लाग्ने त्रासमा राख्छौ ?, यसको जवाफ कोसँग छ ?’ 

विमानस्थल विस्तारको चर्चा चलेसँगै सुवेदीले उठादिने त्रासले घर बनाउन नसकेको गुनासो गरिन । जग्गा अधिग्रहरणको हल्लाले अहिले जग्गा किनबेच रोकिएको छ । विमानस्थल विस्तारको खिचडीले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले जग्गा धितो राखेर ऋण दिन नमान्ने गरेको उनले बताइन । 

विमानस्थल विस्तार आयोजनाको अनिश्चितताका कारण स्थानीय बासिन्दाले भोग्नुपरेको मानसिक र आर्थिक सास्तीको अन्त्य तत्काल हुनुपर्ने उनको माग छ । राजनीतिक दलहरूको स्वार्थका कारण यो आयोजना कहिले अघि बढ्ने त कहिले रोकिने हुँदा स्थानीयमा अन्योलता सिर्जना भइरहेको छ । 

सरकारी निकायहरूबीच न्यूनतम समन्वय नहुँदा स्थानीयले आफ्नो घरजग्गाको उचित मूल्य नपाएको र विकासबाट वञ्चित हुनुपरेको गुनासो गरिरहेका छन् । ‘विमानस्थल विस्तार गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा सरकारले शीघ्र ठोस निर्णय लिनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘यदि सरकारले यसरी नै बेवास्ता गरिरहने हो भने अब हामी आन्दोलनमा उत्रिने अवस्थामा पुगेका छौं ।’

यस्तो छ विमानस्थल विस्तारको खिचडी

सुर्खेत विमानस्थल विस्तार गर्ने योजना अहिलेको भने होइन । २०७७ सालमा हालको विमानस्थललाई विस्तार गरी १ हजार ५ सय मिटरको धावनमार्ग विस्तार गरी रात्रिकालिन उडान भर्ने उद्देश्यका साथ सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको योजना अगाडि बढाइएको थियो । 

तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा २०७७ साल मंसिर अन्तिम साता बसेको बैठकले विमानस्थललाई ‘एप्रोच लाइट’ सुविधायुक्त विमानस्थलका रूपमा विकास गर्न दीर्घकालीन सोचसहित काम अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । सो विमानस्थल विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि झण्डै दुई अर्ब रुपैयाँबराबर खर्च लाग्ने भन्दै पहिलो चरणमा प्रदेश सरकारले ५० करोड र केन्द्र सरकारले ५१ करोड बजेटसमेत छुट्याएका थिए । 

विस्तारका लागि संघीय र प्रदेश सरकारबीच १५ असोज २०७७ सालमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरसमेत भएको थियो । तर, प्रदेश सरकारले विस्तारको काम अघि बढाउनै सकेन । केन्द्र र प्रदेश सरकारले छुट्याएको एक अर्ब एक करोड रकम फ्रिज भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा पनि एक अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । तर, त्यो बेला सबैजसो राजनीतिक दलहरूले विस्तार कार्य अगाडि बढाउनका लागि सहयोग गरेनन् । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र प्रदेश सरकारले विस्तार कार्य अगाडि बढाउनका लागि जग्गाको कारोबार रोक्का गरिसकिएको थियो भने लगत सङ्कलन कार्य पनि अघि बढाइसकिएको थियो । 

प्रदेश सरकारले नागरिक तहमा कुनै छलफल नै नगरी जग्गा रोक्का प्रक्रियाका लागि पत्र लेख्ने काम गर्‍यो, जसको व्यापक विरोध भयो । विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार गर्दा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका १०, ११, र १२ नं वडाका करिब नौ सय २३ घरधुरी र विद्यालय पनि प्रभावित हुने भएपछि स्थानीयहरू संघर्ष समिति नै गठन गरेर विरोधमा उत्रिए । 

स्थानीयको विरोधपछि २०७८ सालमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले विमानस्थल विस्तार गर्ने बजेटले नयाँ विमानस्थल बनाउन सकिने भन्दै विस्तार योजनाको च्याप्टर नै क्लोज गरिदिएका थिए । त्यसयता मुख्यमन्त्री बनेका यामलाल कँडेलले यो योजनालाई पुनः व्यूताएका थिए ।