बाँके ,२१ जेठ
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पत्रकारिता अध्ययनरत विद्यार्थी तथा पत्रकारहरूका लागि प्रदान गर्दै आएको छात्रवृत्ति सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरेको र छात्रवृत्तिको प्रतीक्षामा रहेका पत्रकारहरूलाई अन्ततः छात्रवृत्तिमा छनोट नभएको सूचना सार्वजनिक गरेको विषयप्रति नेपाल पत्रकार महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेश समितिले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
महासङ्घले विज्ञप्तिमार्फत पत्रकारहरूको साझा संस्था नेपाल पत्रकार महासङ्घसँग कुनै परामर्श नगरी प्रदेश सरकारले एकपक्षीय रूपमा कार्यविधि संशोधन गरेकोप्रति गम्भीर आपत्ति तथा विरोध जनाएको हो। महासङ्घका अनुसार यसअघि कार्यान्वयनमा रहेको व्यवस्थालाई उल्ट्याउने गरी गरिएको संशोधनले पत्रकारिता अध्ययन गरिरहेका तथा अध्ययन गर्न चाहने पत्रकारहरूलाई प्रत्यक्ष असर पुर्‍याएको छ।
यसअघि देशभरिका मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थामा पत्रकारिता अध्ययन गर्न सकिने व्यवस्था रहेकोमा संशोधित कार्यविधिले प्रदेशभित्रका शैक्षिक संस्थामा मात्र अध्ययन गर्न पाइने प्रावधान राखेको महासङ्घको भनाइ छ। त्यस्तै, पहिले सबै पत्रकारहरूले छात्रवृत्तिका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था रहेकामा अहिले क्लस्टरका आधारमा मात्र आवेदन दिन सकिने व्यवस्था थप गरिएकाले पत्रकारहरूबीच विभेद सिर्जना हुनुका साथै अवसरमा पहुँच सीमित भएको महासङ्घको ठहर छ।

महासङ्घले कार्यविधि संशोधन नगर्न तथा थप सहज, प्रभावकारी र समावेशी बनाउन सरोकारवालासँग आवश्यक छलफल गर्न पटक–पटक आग्रह गरे पनि प्रदेश सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै एकलौटी निर्णय गरेको जनाएको छ। कार्यविधि संशोधनमार्फत पत्रकारहरूलाई अन्योलमा राख्ने र अन्ततः छात्रवृत्तिबाट वञ्चित गर्ने कार्यले प्रदेश सरकारको नियतमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको महासङ्घको आरोप छ।
विज्ञप्तिमा सम्बन्धित संस्था तथा विषयविज्ञहरूको परामर्शबिना कार्यविधि निर्माण गर्ने, आफूखुसी संशोधन गर्ने तथा पत्रकारहरूलाई छात्रवृत्तिबाट वञ्चित गराउने प्रक्रियामा कर्मचारी तथा जिम्मेवार अधिकारीहरूको संलग्नता देखिनुले सिङ्गो प्रदेश सरकारको मिडियाप्रतिको दृष्टिकोणमाथि समेत प्रश्न उठाएको उल्लेख गरिएको छ।
महासङ्घले सञ्चार क्षेत्रको विकास तथा पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि छुट्याइएको बजेट अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ। साथै, उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन, पुरानै कार्यविधिलाई थप प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न तथा पत्रकारहरूको हकहितविपरीत भएका निर्णय सच्याउन प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
महासङ्घले आफ्ना माग सम्बोधन नभए आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएको छ। सरकारका सकारात्मक काममा साथ दिने र पत्रकार तथा सञ्चार क्षेत्रविरुद्ध हुने गलत कदमप्रति खबरदारी जारी राख्ने प्रतिबद्धता पनि महासङ्घले व्यक्त गरेको छ।