लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा संसद सरकारलाई जवाफदेही बनाउने सबैभन्दा प्रभावकारी थलो हो । प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर हुनुलाई त्यसैको एउटा महत्वपूर्ण अभ्यासका रूपमा हेरिन्छ । आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको उपस्थितिले संसदीय उत्तरदायित्वको औपचारिकता पूरा गरे पनि उनले दिएको एउटा जवाफले भने सरकारको नीति, संविधानप्रतिको प्रतिबद्धता र नागरिक अधिकारबारे गम्भीर बहस जन्माएको छ । प्रधानमन्त्री शाहले संविधानमा निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्था गरिए पनि वर्तमान अवस्थामा सबै नागरिकलाई त्यो सुविधा उपलब्ध गराउन नसकिने बताएका छन् । उनका अनुसार अहिलेका लागि विपन्न वर्गलाई मात्र निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध छ । यो अभिव्यक्ति केवल बजेट सीमितताको स्वीकारोक्ति मात्र होइन, संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारहरू कार्यान्वयन गर्ने राज्यको क्षमतामाथि उठेको प्रश्न पनि हो ।

नेपालको संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ । धारा ३१ ले माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको हक सुनिश्चित गरेको छ भने धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । यी व्यवस्थाहरू कुनै राजनीतिक घोषणापत्रका प्रतिबद्धता होइनन्, राज्यले पूरा गर्नैपर्ने संवैधानिक दायित्व हुन् । यद्यपि सरकारको पछिल्लो बजेट र प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले संविधानको मर्म र व्यवहारबीचको दूरी रहेको स्पष्ट पारेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि निजी विद्यालय, कलेज र अस्पतालका सेवाग्राहीबाट तीन प्रतिशत ‘समता शुल्क’ उठाउने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले यसलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गर्ने तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रयोग गरिने स्रोतका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । तर, वास्तविकता के हो भने यो शुल्क अन्ततः विद्यार्थी, अभिभावक र बिरामीकै काँधमा थप आर्थिक भारका रूपमा जानेछ । निजी शिक्षण संस्था र स्वास्थ्य संस्थाले तिर्नुपर्ने कर नभई सेवाग्राहीबाट प्रत्यक्ष असुल गरिने भएकाले यसको प्रभाव सीधै नागरिकमाथि पर्नेछ । विरोधाभास यहीँ छ । एकातिर संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई अधिकारका रूपमा परिभाषित गरेको छ, अर्कोतिर राज्यले त्यही सेवा प्राप्त गर्न नागरिकबाट थप शुल्क उठाउने नीति अवलम्बन गरेको छ । अधिकारलाई विस्तार गर्दै लैजानुपर्ने अवस्थामा त्यसको लागत नागरिकमाथि थप थोपर्ने प्रवृत्तिले सामाजिक न्यायको अवधारणालाई कमजोर बनाउँछ । अझ निजी विद्यालय र अस्पताल रोज्नु धेरै नागरिकको बाध्यता बनेको अवस्थामा यो शुल्कले मध्यम तथा निम्न आय भएका परिवारलाई थप कठिनाइमा पार्ने सम्भावना छ । 

सरकारको तर्क हुन सक्छ—राज्यको स्रोत सीमित छ, सबैलाई निःशुल्क सेवा दिन सकिँदैन । तर, त्यसो भए संविधानले गरेको प्रतिज्ञा कसरी पूरा गर्ने भन्ने स्पष्ट मार्गचित्र पनि सरकारले दिनुपर्छ । अधिकारको कार्यान्वयन असम्भव छ भन्ने सन्देश दिनुभन्दा त्यसलाई चरणबद्ध रूपमा कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने योजना प्रस्तुत गर्नु राज्यको दायित्व हो । बजेट अभावको कारण देखाएर संवैधानिक अधिकारको दायरा खुम्च्याउने अभ्यासले भविष्यमा अन्य मौलिक हकमाथि पनि प्रश्न उठ्न सक्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य कुनै विलासिता होइनन्, नागरिक जीवनका आधारभूत आवश्यकता हुन् । राज्यले यी क्षेत्रमा पहुँच विस्तार गर्ने, गुणस्तर सुधार गर्ने र आर्थिक बोझ घटाउने दिशामा काम गर्नुपर्छ । समता शुल्कको नाममा थप कर लगाउने निर्णयले भने ठीक उल्टो सन्देश दिएको छ । संविधानले दिएको अधिकार र सरकारले अपनाएको नीतिबीचको यो अन्तर कम गर्न सकिएन भने नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बन्नेछ । राजस्व संकलनका वैकल्पिक उपाय खोज्ने, सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीलाई बलियो बनाउने तथा संविधानको मर्मअनुसार नागरिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने नीति अवलम्बन गर्नतर्फ सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ । यसो गर्न नसकिएको खण्डमा धनी झन धनी हुने गरिव झन गरिव हुने स्थिती सिर्जना हुने जोखिम बढ्छ । लोकतन्त्रको सफलता त्यहीँबाट मापन हुन्छ ।