ओम शाही

सुर्खेत, १८ जेठ ।

आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह उपस्थित थिए । विपक्षी दलहरुले संसदमा उठाएका विषयवस्तुको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने माग लगातार उठाइरहेका थिए । प्रधानमन्त्री शाहसँग प्रश्नोत्तरको माग प्रतिपक्षीले गरिरहेका थिए । यही विषयलाई लिएर लगातार संसद बैठकमा लफडा हुन थालेपछि आइतबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री शाह उपस्थित भएका थिए ।

विपक्षीले संसद नियमावली अनुसार प्रधानमन्त्री नआएको भन्दै विरोध गरिरहेकै अवस्थामा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्री शाहलाई प्रश्नोत्तरको लागि समय दिए । प्रधानमन्त्री रोष्टममा पुगेपछि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद प्रमेश हमालले प्रश्न सोधे, ‘सरकारले ल्याएको बजेट उच्च र मध्यम वर्गमा केन्द्रित छ । निम्न र गरीबमुखी बजेट बन्न सकेन । यसका बारेमा हामी डिस्कशन गर्ने नै छौं । यसमा प्रधामनत्रीज्यूको राष्ट्रिय अर्थ नीति र अर्थ राजनीतिलाई अघि लैजान योजना र विचार के छ ? हामी जान्न चाहन्छौ ।’ 

सांसद हमालले सोधेको प्रश्न सरकारले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको बजेटमा निजी विद्यालय र अस्पतालमा तीन प्रतिशतसम्म कर तिनुपर्ने विषयसँग सम्बन्धित थियो । सांसद हमालको प्रश्नको जवाफ दिदै प्रधानमन्त्री शाहले नयाँ खुलासा गरे ।  

संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क हुने व्यवस्था गरे पनि प्रधानमन्त्री शाहले अहिलेलाई विपन्न वर्गबाहेक अरुलाई निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य उपलब्ध गराउन नसकिने घोषणा गरे । संविधानले व्यवस्था गरे पनि सरकारको बजेट त्यो हिसाबको नभएको भन्दै अहिलेलाई विपन्न वर्गलाई मात्रै उपलब्ध गराउने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । सांसद हमालले राखेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले भने, ‘हाम्रो संविधानमा निःशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षा भनेर लेख्न त लेखियो तर सरकारको बजेट त्यो अनुसारको छ कि छैन भनेर हेरिएन, त्यसैले अहिलेलाई सबैलाई नभए पनि विपन्न वर्गलाई निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य प्रदान गर्न सरकार र रास्वपा प्रतिबद्ध छ ।’ 

आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारले निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्था र स्वास्थ्य संस्थामा सेवाग्राहीले तिर्ने सबै प्रकारका शुल्कमा तीन प्रतिशत समता शुल्क लगाउने घोषणा गरेको छ । तर, संविधानले मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गर्नुको सट्टा अतिरिक्त कर लगाइएको भन्दै विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूले आलोचना गरिरहेका छन् । सरकारको यो घोषणाप्रति नागरिकस्तरबाट समेत विरोध भइरहेका छ ।

समता शुल्कको नाममा तीन प्रतिशत कर

संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा र आधारभूत उपचार निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ३१ मा भनिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा अनिर्वाय र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ ।’ 

साथै संविधानले अपांगता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुन अनुसार निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुने कुरा समेत उल्लेख गरेको छ । यस्तै, धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था रहेको छ । जसमा भनिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेजा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन ।’ तर, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक विधेयकमार्फत निजी शिक्षण संस्था विद्यालय र कलेज पढ्ने विद्यार्थी र निजी अस्पतालमा उपचार गराउने बिरामीबाट ३ प्रतिशत कर उठाउने घोषणा गरेका छन् । सरकारले कर लागू गर्दा नागरिकलाई शिक्षा र स्वास्थ्य झनै महँगो पर्ने जनगुनासो चौतर्फी रूपमा बढ्न थालेको छ । सरकारले ल्याएको आर्थिक विधेयकको अनुसूची–७ मा यससम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकको दफा १ मा व्यवस्था गरिएअनुसार निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण र स्वास्थ्य संस्थाले विद्यार्थी र बिरामीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका शुल्कमा तीन प्रतिशतका दरले शिक्षा समता शुल्क लगाई असुल उपर गरिनेछ । विधेयकले निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाको परिभाषासमेत तोकेको छ । 

यसले पुनर्ताजगी तालिम प्रदान गर्ने संस्थाबाहेक निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयलगायत जुनसुकै किसिमको शिक्षा प्रदान गर्ने निकाय सम्झनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । तर गैरनाफा नभई सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालित शिक्षण संस्थालाई भने छुट दिइएको छ । 

यसरी सञ्चालित शैक्षिक संस्थामा शिक्षा समता शुल्क लाग्ने छैन । शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीबाट शुल्क लिँदा बील जारी गरी यो कर असुल उपर गर्नुपर्नेछ । असुल गरेको समता शुल्क  र त्यसको विवरण चौमासिक रूपमा सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दाखिला गर्नु पर्नेछ । यसो नगरेमा वा कर छलेको पाइएमा कर अधिकृतले आफैँ शिक्षा समता शुल्क निर्धारण गर्न सक्नेछन् । यसरी कर छली गरेको प्रमाणित भएमा कर अधिकृतले शुल्कको २५ प्रतिशतले हुने रकम जरिवानासमेत गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी निजी स्वास्थ्य संस्थाले पनि बिरामीबाट बील जारी गर्दा नै यो कर असुल उपर गर्नुपर्नेछ । असुल गरेको समता शुल्क  र त्यसको विवरण चौमासिक रुपमा सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दाखिला गर्नु पर्नेछ । कर छलेको पाइएमा कर अधिकृतले आफैँ स्वास्थ्य समता शुल्क निर्धारण गर्न सक्नेछन् भने शुल्कको २५ प्रतिशतले हुने रकम जरिवानासमेत गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा रहेको छ । 

शिक्षामा लगाइएको समता शुल्क गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच र शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिने भनिएको छ । साथै स्वास्थ्यमा लगाइने समता शुल्क गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र स्वास्थ्यसम्बन्धी पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिने कुरा विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको बहुमत सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा तीन प्रतिशतसम्म कर असुल्ने घोषणा गरेसँगै यसको मारमा विपन्न वर्गका नागरिक पर्ने देखिएको छ ।