कृषकहरुले समयमै राहत नपाउने भएपछि अचेल स्थानीयले फारम नै भर्न छाडेका छन् । जनावरबाट पशु र वालीमा क्षती पुगेमा त्यसको मुचुल्का उठाउने दायित्व स्थानीय स्तरमा रहेका निकुञ्जका प्रतिनिधि, समिति, वडाबाट पठाइएका जनप्रतिनिधि र प्राविधिकको रोहवरमा प्रतिवेदन तयार गरिन्छ । प्रतिवेदन उठाउने वा संकलन गर्ने दायित्व मध्यवर्ती व्यवस्थापन समिति अर्थात सिद्धचुलीको हो । त्यही सिद्धचुली समिति पुनर्गठन वैधानिक नभएको प्रश्न वडा कार्यालयले उठाएर राहतका लागि निकुञ्जलाई सिफारिस गर्न मानेको छैन् । सिद्धचुली उपभोक्ता समिति २०६७ सालमा गठन भएको हो । समितिको अध्यक्ष हुन् चन्द्रा बुढा । बुढाको कार्यकाल २०७९ मा समाप्त भइसकेको छ । निकुञ्जदेखि वडाका जनप्रतिनिधिको रोहबारमा बुढाकै नेतृत्वमा समिति पुनर्गठन गरिएको थियो । तर, वडाध्यक्ष शेरबहादुर पुनले समिति नै वैधानिक नभएको भन्दै कृषकहरुको पीडामाथी थप पीडा थपिदिएका छन् । डेढ वर्षको अवधिमा राहत पाउनुपर्ने कृषकहरुको निवेदन झोलामा बोकेर समितिका अध्यक्ष बुढा विवाद निराकरण गरिदिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत र गाउँपालिकाको केन्द्र बड्डीचौर धाइरहेकी छन् ।

२८ साउनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले कृषकले पाउने उचित राहत उपलव्ध गराउन आवश्यक सहयोग र समन्वय गरिदिन बराहताल गाउँपालिकालाई पत्र नै पठाएको छ । निकुञ्जले वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत सहज रुपमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिने परिपाटी बसालेको छ । तर, वडाध्यक्ष पुनले संकलन भएका निवेदनको सिफारिस गर्न मानिरहेका छैनन् । वडाध्यक्ष र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षबिचको राजनीतिक खिचातानीको मारमा जनता परेका छन् । स्थानीय सरकारलाई प्राप्त अधिकार अनुसार जंगली जनावरले क्षति पुर्‍याएको खण्डमा सम्बन्धित निकायलाई राहतका लागि सिफारिस दिने अधिकार भएपनि आफूलाई सहभागी नबनाएको झोकमा सरकारले दिने राहतमै राजनीति गर्ने वडाध्यक्षको नियत त यसै खराब छ । अर्कोतर्फ वर्षौदेखि एकै पदमा हालिमुहाली गरेकाहरुले पद छोडन् नमान्नुमा ठुलो व्यक्तिगत स्वार्थ जोडिएको छ । कोही व्यक्ति वा संस्थाका कारण नागरिकले सास्ती भोग्नु हुँदैन । यसर्थ, जतापनि स्वार्थको गठजोड खेल्ने बदनियत भएहरुलाई सबक सिकाएर तत्काल नागरिकलाई राहत दिने वातावरण मिलाउन सम्बन्धित निकायले ध्यान पुर्‍याउन आश्यक छ ।