ओम शाही

सुर्खेत, १४ भदौं ।

बहुप्रतिक्षित कोहपुर–सुर्खेत १३२ केभी विद्युत प्रशारण लाइनलाई पूर्णता दिन कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले सक्रियता बढाएका छन् । प्रशारण आयोजनाले जग्गा भोगाधिकार र रुख कटान लगायतका कानूनी प्रक्रिया पुरा गरेसँगै आगामी कार्तिक भित्र प्रशारण लाइनलाई पूर्णता दिने गरी मुख्यमन्त्री कँडेल दौडधुपमा लागेका हुन् । शनिबार कँडेलले आयोजनाको सुरु विन्दु बाँकेको कोहलपुर सवस्टेशन हुँदै सुर्खेतको सुब्बाकुनास्थित सवस्टेशनसम्म भए गरेका कामको निरीक्षण गरेका हुन् ।

उनले बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकास्थित गाभर र बाँनियाभारमा भइरहेको प्रगतिका बारेमा स्थलगत जानकारीसमेत लिएका छन् । जहाँ स्थानीयहरुले आफ्‌नो जग्गामा प्रशारण लाइन विस्तार गर्न नदिने भन्दै सुरुवाती चरणबाटै अवरोध खडा गर्दै आएका थिए ।

पछिल्लो समय मुख्यमन्त्री कँडेलको निरन्तर दवावपछि संघीय सरकारले उचित मुआब्जा दिने नमाने बल प्रयोग गर्नेसम्मको नीति अवलम्बन गर्न लागेपछि अन्ततः स्थानीयहरु आयोजनालाई अघि बढाउन राजि भएका थिए । स्थानीयहरुले आयोजनालाई सार्नुपर्ने माग राख्दै अदालतसमेत पुगेका थिए । तर, अदालतले व्यवहारिक पक्षलाई हेरेर आयोजना अघि बढाउन आदेश दिएपछि आयोजनाले निकास पाएको थियो ।

स्थलगत निरीक्षणका क्रममा मुख्यमन्त्री कँडेलले संघीय सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी, बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मराज जोशी, कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रशारण आयोजनाका प्रमुख रविकुमार चौधरी, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत अशोक राम, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत वीरेन्द्रप्रसाद कँडेलसँग आयोजनालाई पूर्णता दिने विषयमा बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकास्थित गाभरमा छलफल गरेका हुन् ।

छलफलमा उनले कर्णालीको भाग्य र भविष्यसँग जोडिएको विषयले सबै प्रकारका कानूनी अल्झन पारगरेसँगै आउदो कार्तिकभित्र सुर्खेतमा विजुली चार्ज गर्ने गरी कामलाई तीव्रता दिन सम्बद्ध निकायलाई आग्रह गरे । ‘फिल्डमा एक स्थानको रुख कटानको काम पुरा गरेपछि मात्रै दोस्रो स्थानमा रुख कटान गर्न दिइदा समय लागेको मैले पाएँ । यसमा बर्दिया र बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जले सहजिकरण गरिदिएको खण्डमा आयोजनाले भनेकै समयमा विद्युत सेवा सञ्चाल गर्न सकिने अवस्था रहेछ ।

यसमा निर्माण व्यवसायी र आयोजनालाई जिम्मेवार बनाएर रुख कटानलाई तीव्रता दिने विषयमा सहजिकरण गर्दिनु भयो भने आयोजनाले चाँडै मुर्तरुप लिने देखिन्छ ।’ अब कुनै पनि बहानामा आयोजनाई लम्ब्याउने छुट कसैलाई नभएको मुख्यमन्त्री कँडेलको भनाई थियो । मुख्यमन्त्री कँडेलले संस्थागत क्षमता बढाएर कामलाई छिटो छरितो सम्पन्न गर्न तर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे ।

‘अहिलेसम्म विभिन्न कानुनी र स्थानीयसंगको विवादलाई देखाएर ढिलाइ भयो, अब ती समस्याहरु समाधान भइसकेका छन्, उनले भने, मौसम प्रतिकुलतालाई देखाएर अब धेरै समय ढिला गर्ने छुट छैन्, जतिसक्दो छिटो प्रशारणलाइनको काम सम्पन्न गर्नुस, प्रदेश र संघीय सरकारबाट कुनै निर्णय, समन्वय एवं सहकार्य गर्नुपर्ने भए जानकारी गराउनुस् ।’ छलफलमा आयोजना प्रमुख चौधरीले प्रशारण लाइन निर्माणको काम ९५ प्रतिशत सम्पन्न भएको जानकारी गराए । उनले प्रशारण लाइनका कुल एक सय ६२ मध्ये एक सय ५९ एंगल टावर निर्माण सम्पन्न भइसकेको जानकारी गराएका थिए ।

उनका अनुसार स्थानीयले विवाद खडा गरेको बानियाभार क्षेत्रमा टावर निर्माण गर्न खनिएको फाउण्डेशनमा पानी जमेका कारण तीन वटा टावर निर्माण सुरु हुन बाँकी छ । उनले आउँदो कार्तिक मसान्तभित्र सुर्खेत सवस्टेशनमा विद्युत चार्ज गर्ने लक्ष्यका साथ काम अघि बढेको बताए । उनका अनुसार जम्मा ५२ किलोमिटर मध्ये ४२ किलोमिटर क्षेत्रमा हाइटेन्सन टावर निर्माण भई तार तान्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ ।

‘विवाद समाधानपछि हामीले अधिकांश स्थानहरुमा टावर निर्माण पश्चात तार तान्ने काम सम्पन्न गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘बानियाभार क्षेत्रमा पानीका कारण तीन वटा टावर निर्माणमा समस्या छ । यसलाई पनि केही दिनमै वैकल्पिक उपाय अपनाएर अघि बढाउने तयारी छ ।’

उनका अनुसार हाल सुर्खेतको बबईदेखि हर्रेसम्म रुख कटानसँगै टावर निर्माण र तार तान्ने काम जारी छ । आयोजना प्रमुख चौधरीले यस क्षेत्रमा नौ सय दुई रुख कटान गर्न बाँकी रहेको बताए । राष्ट्रिय निकुञ्जले सेक्टरवाईज कटान भएका रुखहरु घाटगद्दीस्थलसम्म नपुर्‍याए बाँकी क्षेत्रमा काम गर्न नदिएपछि रुख कटानमा समय लागिरहेको चौधरीले बताए । तत्कालका लागि रुख कटान र काठ ढुवानीमा भौगोलिक कठिनाई देखिएका केही स्थानमा ड्रोनबाट तार तान्ने तयारी रहेको आयोजना प्रमुख चौधरीले बताए ।

त्यस्तै, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत अशोक रामले आयोजनालाई सुरुवाती चरणबाटै सहयोग गर्दै आएको उल्लेख गर्दै बाँकी काममा निकुञ्जको तर्फबाट कुनै असहयोग नहुने बताए । छलफलमा बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जका संरक्षण अधिकृत वीरेन्द्रप्रसाद कँडेलले आफ्‌नो क्षेत्राधिकारमा एकाधबाहेक सबै कानुनी अल्झन पुरा भइसकेकाले आयोजना निर्माणमा विलम्ब नहुने दावी गरे ।

२३ असार २०७८ मै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने आयोजनाले रुख कटान र स्थानीयको अवरोधका कारण अपेक्षित गति लिन सकेको थिएन । हालसम्म ९५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेको आयोजनाको दाबी छ । सुरुदेखि नै आयोजना विस्तार हुने क्षेत्र बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा जग्गा भोगाधिकार, रुख कटान तथा बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका–१, गाभर र वडा नं. ४ को बानियाँभारका स्थानीयबाट अवरोध सिर्जना हुँदै आएको थियो । गत वैशाखमा लाइन विस्तारमा बानियाँभार क्षेत्रको राष्ट्रिय वनमा स्थानीयले अवरोध कायम राखेपछि प्रशासनले सुरक्षाकर्मी खटाएर रुख कटान गरेको थियो । उक्त क्षेत्रमा निर्माण गरिने हाइटेन्सन लाइनको पोलका लागि आवश्यक जग्गामा पर्ने रुख हटाउन स्थानीयले अवरोध पुर्‍याएपछि प्रशासनले एक्सन लिएको थियो ।

कर्णालीले बारम्बार दवाव दिएपछि एक्सन लिएको प्रशासनका कारण पछि हटेका स्थानीयलाई झण्डै ६ करोड रुपैयाँ मुआब्जासमेत वितरण गरिसकिएको आयोजनाले जनाएको छ । बाँकी मुआब्जा वितरण पनि जारी छ । ७० करोड लागत रहेको आयोजना निर्माण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतीय कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्टसँग २२ असार २०७६ मा सम्झौता भई काम अघि बढेको थियो । राजा वीरेन्द्रको ठाडो आदेशमा २०४५ सालमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सुर्खेतको सदरमुकाम वीरेन्द्रनगरसम्म ३३ केभी विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार गरेको थियो । ३७ वर्षअघि निर्माण भएको जीर्ण विद्युत् संरचनाले कर्णालीभर विद्युत् आपूर्ति गरिरहेको छ । वर्षौं पुरानो विद्युत् बोक्ने पूर्वाधारका कारण प्रदेश राजधानी सुर्खेत मात्र होइन, विद्युत् विस्तार भएका सबै जिल्लाका नागरिकहरूले लो भोल्टेजसँगै अघोषित लोडसेडिङको मार खेप्नुपरिरहेको छ ।

आयोजना निर्माणमा कुनै समस्या छैन : मन्त्री शाही

मुख्यमन्त्री कँडेलसँगको छलफलमा संघीय सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले आयोजनाले सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पुरा गरिसकेकाले निर्माणमा विलम्ब नगर्न सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिए । ‘कर्णालीको उर्जा समृद्धिसँग जोडिएको विषय भएकाले पनि यो आयोजनालाई पूर्णता दिन अब पनि दु्रत गतीमा काम गर्न सकिएन भने यसको सन्देश राम्रो जादैन’, शाहीले भने, ‘आयोजनाले सबै खाले कानुनी प्रक्रिया पुरा गरिसकेकाले स्थानीयस्तरमा देखिने समस्यालाई तत्काल समाधान गरी तोकिएकै समयमा आयोजना पुरा गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो ।’

वनकै कारण विकास आयोजनाहरु अवरुद्ध हुने परिस्थितीको अन्त्य गर्न व्यापक नीतिगत सुधार गरिएको उल्लेख गर्दै शाहीले वनलाई देखाएर विकास आयोजना अलपत्र पर्ने अवस्था नरहेको दावी गरे । प्रशारण आयोजनामा स्थानीयस्तरमा देखिएका विवाद समाधान हुने स्थिती नभए तत्काल मन्त्रालयमा फाइल पठाउन सम्बद्ध निकायलाई मन्त्री शाहीले निर्देशन दिए ।