हिउँदमा सम्पूर्ण डाँडाकाँडा हिउँले ढपक्कै ढाकिने भएको हुँदा कृषि उब्जनी आशातित हुँदैन । बढीमा ५ महिनासम्म मात्र खान पुग्ने अन्न उब्जनी हुने भएपछि बाँकी अवधिको लागि सुर्खेत, नेपालगञ्ज र बर्दियाबाट ल्याइने चामलमा निर्भर रहनुपर्ने वाध्यता छ ।

मानव विकास सूचकांकको हरेक सूचकमा ७७ जिल्लाभन्दा पछाडि परेको हुम्ला एउटा मात्र कारणले अगाडि छ, त्यहाँ पाइने बहुमूल्य र बहुगुणीय जडिबुटीका कारण । प्रति केजी लाखौं रुपैयाँ किलो हातहातै विक्री हुने बहुगुणीय यार्सागुम्बा भने नेपालका अन्य जिल्लाभन्दा धेरै डोल्पामा उत्पत्ति हुने वन डिभिजन कार्यालय डोल्पाले जनाएको छ ।

दुई दशकअघिसम्म अढाई किलो यार्सागुम्बा जम्मा ७ सय रुपैयाँमा बेचेका डोल्पा ठूली भेरी नगरपालिका–३, लाहाराका विष्णुबहादुर रोकायाले गत वर्षमात्र एक किलो यार्सागुम्बाबाट ३२ लाखसम्म कमाए । डोल्पाका लागि वरदान मानिने अनि डोल्पावासीको मुख्य आयश्रोतका रुपमा रहेको त्यहि यार्सागुम्बाको मूल्य बर्सेनि बढ्दै गए पनि पछिल्लो अवस्था हेर्दा उत्पादन र संकलन भने घट्दै गएको देखिन्छ ।

तीन चार वर्ष अघिसम्म एक जनाले सरदर २ सय वटासम्म यार्सा सङ्कलन गर्ने गरेको भए पनि त्यस यता भने एक जनाले ४०/५० भेट्टाउन पनि धौ–धौ हुने गरेको स्थानीय यार्सा संकलक छिरिंग लामा बताउँछन् । सामान्यतया जेठ, असारतिरको अवधि यार्सा सङ्कलनका लागि अरु बेलाभन्दा राम्रो मानिन्छ । जलवायु परिवर्तन कारणले सिजनका बेला कहिले धेरै पानी परेर पहिरो जाने, कहिले हिउँपर्ने र पग्लिने ठेगानै नहुने भएका कारण यार्साको संख्या घटेको उनको भोगाई छ ।

कैले मान्छे पुर्ने गरी हिउँपर्छ र कैले मान्छे नपुग्दै पग्लिन्छ केहि ठेगानै हुँदैन । ‘उनी भन्छन, राम्रोसँग सिजन शुरु नहुँदै जम्मा हुने मान्छेले भर्खरै पसाएका टुसापनि टिप्दिने भएकाले समस्या भएको हो ।’ पछिल्लो समय यार्सागुम्बा खोज्न जानेहरूको संख्या बढेसँगै उनीहरूले जथाभावी गर्ने फोहोर तथा प्रदूषणले यार्सा उत्पादन घटेको अर्का संकलक डोल्पा ठूलीभेरीका विष्णुबहादुर रोकायले बताए ।

बाहिरी जिल्लाबाटसमेत पुग्ने संकलकहरुले खानका लागि लैजाने चाउचाउ, विस्कुट, सुर्तीजस्ता प्लाष्टिक तथा शिशाजन्य फोहोरले गर्दा पनि वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव परेको उनको बुभाई छ । डोल्पावासीको आम्दानी र सबैभन्दा गरिब प्रदेश कर्णालीको समृद्धिको पहिलो आधार मानिएको यार्सागुम्बाको उत्पादन बर्सेनि घट्दै गएको कर्णाली प्रदेश वन निर्देशनालयको तथ्यांकले पनि देखाउँछ । निर्देशनालयकाअनुसार मुख्य गरी कर्णालीका हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, डोल्पा र पश्चिम रुकुमका पाटनहरूमा पाइने यार्साको संख्या र त्यसवापत प्राप्त हुने राजस्वसमेत कम हुँदै गएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा पैठारी भएको ४ सय ११ केजी यार्सागुम्बाबाट १ करोड २७ लाख ४६ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको निर्देशनालयले गत आर्थिक वर्षमा भने सर्लक्कै घटेर जम्मा १ सय ९१ केजीबाट  ५९ लाख ४८ हजार रुपैयाँ संकलन भएको जनाएको छ । यार्सागुम्बाको मूल्य वर्षेनी बढ्दै गए पनि पछिल्लो समय यार्सा र  राजस्व दुबै संकलन भने कम हुनु आफैमा चिन्ताको विषय भएको निर्देशनालयका सूचना अधिकारी सूर्य अधिकारीले बताए ।

उनका अनुसार यी भन्दा अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुको विवरण हेर्दा पनि यार्साको संकलन क्रमिक रुपले कम हुँदै आएको देखिन्छ । यार्सा पाइने कर्णालीका पाँच जिल्लाबाट आ.व २०७४/०७५ मा ३ सय ६ केजी, आ.व २०७५/०७६ मा ३ सय १ र आ.व २०७६/०७७ मा जम्मा २ सय ९१ किलो यार्सा निर्यात भएको तथ्यांक छ । यार्सागुम्बामा कमी आउने अवस्था आउन लागेको भनेर अहिले तत्कालै वा केहि महिना यता हैन करिव एक दशकअघि नै नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाउ दिई सकेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले २०७२ पुसमा  गरेको यार्सागुम्बाले नेपाली अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव विषयक  सर्वेक्षणमासमेत यो विषयमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । यार्सागुम्बा संकलनका क्रममा संकलनस्थलमा निर्माण गरिएका अस्थायी वासस्थानबाट उत्सर्जित वस्तुहरुको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा पर्यावरणमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरेको निष्कर्ष उतिबेलै निकालिएको छ ।

यार्सा पाइने क्षेत्रमा जथभावी रुखहरु फँडानी गर्ने, आगजनी गर्ने, घोडाखच्चरका मलमूत्र छरिनेजस्ता गतिविधिहरुले पर्यावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने गरेको पाईएको उक्त सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । हजारौंको संख्यामा संकलकहरु वनक्षेत्रभित्र प्रवेश गरी हप्तादेखि महिना दिनसम्म टेन्ट गाडेर बस्दा वन तथा निकुञ्ज क्षेत्रको वातावरणमा नकारात्मक असर पर्ने गरेको जनाइको छ ।

त्यसैगरी अस्थायी वासस्थान बनाउन र दाउराका लागि रुख काट्नाले वनफँडानी  बढ्ने तथा यार्सागुम्बा बन्ने लार्भाको प्रमुख आहाराको रुपमा रहेको सुनबुकी भन्ने झार फँडानी हुँदै गएको निष्कर्षपनि निकालिएको छ ।

लोप हुँदै रैथानेवाली

जलवायु परिवर्तनको मारमा परेर संसारमै सर्वाधिक मूल्यमा विक्री हुने जैविक वस्तुमध्येको एक यार्सागुम्बा मात्र होईन, माथिल्लो कर्णाली परम्परागत रूपमा खेती गरिँदै आएका रैथाने बालीहरूपनि क्रमशः लोप हुँदै गएका छन् । पोषिलो, प्राकृतिक र प्रांगारिक मानिने रैथानेबालीहरु चिनो, कागुनो, कोदो, फापर, जौ, लट्टे, मार्सी धान, स्थानीय सिमी, उवा, मकै, गहुँलगायतका बालीहरूको उत्पादन बिस्तारै घट्दै गएका हुन् । हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका–७रोडीकोटका कृषक कृष्ण जैसीले कुनैबेला आप्‌mनो ३ विगाह खेतमा फलेको मार्सी चामलमध्ये दुई चार क्विन्टल सुर्खेतसम्म लगेर बेचेको अहिलेपनि झल्झली सम्झन्छन् ।

भात खाँदा रसिलो र खाएपछि पोषिलो हुने गुनिलो जातको कालो मार्सी घरपरिवारका लागि वर्षभरी पुग्ने गरी साँचेपछि उब्रिएको दुई चार क्विन्टल बेच्दा थोरै भएपनि आयआम्दानी बढ्दा उनलाई घरबार चलाउन सजिलो भएको थियो । अहिलेपनि परम्परागत रुपमा आकाशे पानीका भरमा धानिएको कर्णालीको कृषिलाई कहिले अनावृष्टि,कहिले खण्डवृष्टि त कहिले अतिवृष्टिले गर्दा मास्दै लगेको छ । त्यहिमाथि मौसमीपरिवर्तनसंगै बढेका झारपात र किराकिटाणुको प्रभाव अर्को प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको छ ।

सुर्खेतको दशरथपुरमा रहेको कृषि अनुसन्धान केन्द्रले मौसममा आएको फेरबदल र त्यसैका कारण बढेको विभिन्न रोगकिराको प्रकोपका कारण रैथाने बाली संकटमा पर्दै गएको बताएको छ । जलवायु परिवर्तको प्रभावलाई थेग्नसक्ने गरी कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा उत्पादन गर्न सकिने माटो सुहाउँदा विभिन्न २ सयभन्दा बढी जातका खाद्य बालीको परीक्षण जारी राखेको निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ ।

३७ जातका धान, कोदो, मकै, गहुँ, तोरी, फापर, बदाम, भटमासलगायतका नयाँ खाद्य बालीको परीक्षण गरिरहेको केन्द्रका निर्देशक देवनिधि तिवारीले जानकारी दिए ।  आकाशे पानीको भरमा परम्परागत तरिकाले गरिने खेती भएका कारण कतिबेला बढि पानी परेर बालीनाली सखाप हुने या कुन बेला पानी नै भन्न नपाई बीऊ मर्ने हो त्यसको कुनै ठेगान नभएको जुम्लाका किसान भरत बुढ्थापा बताउँछन् ।  जुम्लाको परिचय बोकेका स्याउका लागि व्यवसायिक रुपमा सुरुवात गरेका बुढ्थापाको कृषि फर्मको १७ हजार वर्गमिटरमा लगाएका ४ हजार स्याउका बिरुवा गत जेठ ८ र ९ गते दुई लगातार परेको असिनापानीले पूरै सोत्तर बनायो । कृषि पेशामा होमिएका बुढ्थापाको व्यवसायले गति लिन नपाउँदैे जेठ महिनामा सोच्दै नसोचेको असिनापानीले झण्डै १५ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएपछि उनी अहिले ईन्तु न चिन्तु भएका छन् ।

व्यावसायिक कृषकका हिसावले भन्ने हो भने अहिले रैथाने धानवाली मात्र होइन अरु बालीनालीपनि हुने नहुने क्यै ठेगान छैन् ।’ उनले भने, कहिले चाहिएको बेला पानी नै पर्दैन कहिले नचाहिएका बेला दिनरातै दर्केर हुक्क बनाउँछ ।’

प्रदेश सरकारसँग न उपाय छ न योजना

जलवायू परिवर्तनकै कारण कर्णालीका रैथान बाली नासिदै गएको अवस्थामा कर्णाली प्रदेश सरकारले यस्ता बालीको मूल्य र महत्व बढाउन भने मूल्यवान नामको छुट्टै लोगो बनाएर ब्राण्डिंग गरिरहेको छ ।

चिनो, कागुनो, उवा, लट्टे (मार्से), फापर, जुम्ली मार्सी, कोदो, जौँ र स्थानीय सिमीलाई प्रदेश सरकारले रैथाने बालीका रूपमा सूचीकृत गरी कर्णालैका रैथाने वालीका रुपमा मूल्यवान नामको राखी ब्राण्डिंग गरिरहेको हो । तर, नासिंदै गएका रैथान बालीको मूल बिऊ जोगाउनका लागि जलवायु अनुकूलन हुने किसिमका न त कुनै उपाय छ, न योजना छ न त कुनै बजेट नै छ त केवल कागजी घोषणा मात्र । २०७४ फागुन ६ गते बसेको कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले नै अर्गानिक कृषिका आधार तय गर्दै रैथाने बालीको संरक्षण गर्ने र कर्णालीलाई प्रांगारिक प्रदेश बनाउने निर्णय गरेको छ ।

त्यसै निर्णयका आधारमा प्रदेश सरकारले प्राङ्गारिक कृषि ऐन, २०७५ पनि ल्याएको छ । तर प्रदेशका सबै उत्पादनलाई प्राङ्गारिक बनाउनका लागि जलवायु अनुकूलन हुने किसिमको ठोस् कार्यक्रम भने प्रदेश सरकारले बनाएको देखिदैन । प्रांगारिक र रैथानेवाली कृषि तथा पशुपंक्षीको संरक्षण प्रवद्र्धन भनेर  प्रत्येक वर्ष परियोजनाकै रुपमा संचालन हुने गरेको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी तारा बरालले भने, ‘तर जलवायु परिवर्तनलाई नै सम्वोधन र केन्द्रीत गरेर कुनै योजना र बजेट छैन् ।’ प्रांगारिक र रैथाने कृषि वालीको संरक्षण भन्नासाथ जलवायु परिवर्तनको  विषय र समस्या स्वतः सम्वोधन हुने जिकिर पनि उनले गरे ।

हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर

जल तथा मौसम विज्ञान विभागकाअनुसार नेपालको उच्च हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रको तापक्रम मात्रै नभइ पानी पर्नेलगायतमा पनि परिवर्तन भइरहेको छ । विभागले सन् २०१७ मा जारी गरेको प्रतिवेदनअनुसार उच्च हिमाली क्षेत्रमा पानी पर्ने दर घटिरहेको छ । उच्च हिमाली क्षेत्रमा वर्षमा १.४६ मिलिमिटरले वर्षा घटिरहेको छ ।

त्यसैगरी उच्च पहाडी क्षेत्रमा वर्षमा पानी पर्ने दर अझ बढी घटिरहेको छ । विभागकाअनुसार वर्षमा ३.१७ मिलिमिटरका दरले पानी पर्ने दर घटिरहेको हो । विभागका प्रवक्ता विभूति पोखरेल हिमाली जिल्लाहरूमा पानी पर्ने दर घटबढ भइरहेको बताउँछिन् । रसुवा जिल्लामा वर्षभरि पानी पर्ने दिन घट्दै गएको छ । रसुवा जिल्लामा वर्षभरि पानी पर्ने दिन ० दशमलव ९ देखि १ दशमलव १८ दिनले घटिरहेको हो । यो आधारमा रसुवामा १० वर्षमा १२ दिन ले पानी पर्ने दिन घटिरहेको देखाउने विभागको भनाइ छ ।

रसुवामा जस्तै हिमाल पारिको जिल्लाका रुपमा परिचित मनाङ र मुस्ताङ जिल्लामा पनि पानी पर्ने दिन घट्दै छ । वर्षभरिमा मनाङमा पानी पर्ने दिन ० दशमलव १ दिने र मुस्ताङमा ० दशमलव २ दिनले घटिरहेको हो । रसुवा, मनाङ र मुस्ताङ जिल्लामा वर्षभरिमा पानी पर्ने दिन घट्दा मुगु र हुम्ला जिल्लामा भने बढिरहेको छ ।

विभागको हावापानी विश्लेषण शाखाकाअनुसार मुगुमा वर्षभरिमा ० दशमलव ९ दिनले र हुम्लामा १ दशमलव ० दिनले पानी पर्ने दिन बढिरहेको छ । त्यसैगरि हिमाली यी जिल्लाहरूमा लगातार सुख्खा दिनहरू घटबढ भइरहेको छ । रसुवा, मनाङ र मुस्ताङ जिल्लामा लगातार सुख्खा दिनहरू बढिरहेका छन् । रसुवामा प्रति वर्ष १ दशमलव ६ दिनका दरले, मनाङ र मुस्ताङमा ० दशमलव ३ दिनले लगातार सुख्खा दिनहरू बढिरहेको छ । तर, हुम्लामा भने प्रति वर्ष १ दिनले लगातार सुख्खा दिन घटिरहेको विभागको हावापानी विश्लेषण शाखाका मौसमविद सुदर्शन हुमागाँईले जानकारी दिए ।

हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम पनि बढ्दै

जल तथा मौसम विज्ञान विभागकाअनुसार हिमाली क्षेत्रको तापक्रम पनि बढिरहेको छ । उच्च हिमाली क्षेत्रमा अधिकतम तापक्रम प्रति वर्ष ०.०८६ डिग्री सेल्सियसले बढिरहेको विभागकी प्रवक्ता विभूति पोखरेलले जानकारी दिइन् । उच्च पहाडी क्षेत्रको अत्यधिक तापक्रम प्रति वर्ष ०.०८६ डिग्री सेल्सियसले बढिरहेको छ ।

‘तापक्रम वृद्धि हुँदै जाँदा पछिल्लो समय नेपालका स–साना हिमताल विस्फोट हुन थालेका छन्, यही क्रम रहिरहे यस्ता अरु हिमताल फुट्ने जोखिम देखिन्छ’ मौसमविद् पोखरेलले भनिन् । त्यसैगरि उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिउँदयाममा मात्रै तापक्रम वृद्धि दर ०.१०१ डिग्री सेल्सियस रहेको छ । विभागको हावापानी विश्लेषण शाखाका मौसमविद् सुदर्शन हुमागाँई यही हिसाबले तापक्रम वृद्धि हुँदै जाने हो भने हिउँदयाममा १० वर्षमा १ डिग्री सेल्सियसले बढ्ने बताउँछन् । उच्च पहाडमा भने हिउँदयामको तापक्रम वृद्धि दर ०.०७० डिग्री सेल्सियस रहेको छ । उच्च हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्रको तापक्रम वृद्धिदरले देशका सबै क्षेत्र प्रभावित हुने विभागको भनाइ छ ।

तापक्रम बढ्दा विपदका घटनाको पनि जोखिम

हिमालका हिउँ पग्लिने क्रम बढ्दा जलवायु चक्रमा पनि असर परिरहेको यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । नेपालले हिमालबाट पनि आम्दानी गरिरहेको परिप्रेक्षमा हिमालय पर्वत श्रृङ्खला जलवायु परिवर्तनका नकरात्मक असर वा मौसमी चक्रमा आएको परिवर्तनले हिउँ पग्लिँदा पहाड नाङ्गिन थालेको उनीहरू बताउँछन् ।

तापक्रम वृद्धि हुँदा हिउँ पग्लिने क्रम बढ्दा हिमताल बन्ने र यो फुट्दा विपदका अरु घटनाको जोखिम पनि बढेको छ । विपद अध्ययन केन्द्र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान केन्द्रका निर्देशक एवं भूगर्भविद डा. बसन्तराज अधिकारी हिमताल फुट्ने क्रम अहिले मात्रै नभइ पहिले पनि रहेको सम्झन्छन् । उनी भन्छन् ‘सन् १९८५ मा डिक्छो भन्ने हिमताल फुटेर ठूलो बाढी आएको थियो, किन बाढी आयो भनेर अध्ययन सुरु गरेका हाँै, हिमताल र हिमनदीको ।’ ‘नेपालमा मात्र होइन’ उनी भन्छन्, ‘सिक्किमको लुनाक भन्ने ताल फुटेर टिस्टा नदीमा ठूलो बाढी आएको थियो ।’ उनी थप्छन्, ‘यसले गर्दा के देखिन्छ भन्दा पहिले पनि यो क्रम थियो तर अहिले यो दर बढेको छ ।’

च्छारोल्पा हिमताल जस्ता ठूला ठूला हिमताल विस्फोटको जोखिममा रहेको भनि तयारीहरु भइ रहे पनि स–साना हिमताललाई भने उपेक्षा गरेको बताउँदै उनले स–साना हिमतालको पनि उत्तिक्कै चासो र महत्वका साथ अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । हिमतालको अध्ययन भू–उपग्रहबाट गर्न सकिने बताउँदै उनले थप उपकरणको मद्दतले जोखिममा रहेका हिमतालको निगरानी राखी जोखिममा रहेका समुदायलाई पूर्व सूचना दिन सकिने भूगर्भविद् अधिकारीको भनाइ छ ।

हिमाल पारिका जिल्ला मनाङ, मुस्ताङमा पनि पानी पर्ने क्रम बढेको बताउँदै लेदोसहितको बाढी र पहिरोको जोखिम पनि उत्तिक्कै बढेको उनको भनाइ छ । तापक्रम बढेसँगै बाढी, पहिरो र हिमताल विस्फोटनका घटनाको जोखिम बढ्दै गएको छ, यससँगै त्यहाँका समुदायको जीवनशैलीमा पनि असर परिरहेको छ ।

‘हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र’ मा तापक्रम बढ्दै

अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वत विकास केन्द्र (इसिमोड) काअनुसार चालु वर्ष सन् २०२५ मा हिन्दुकुश–हिमालयका आठवटै देशहरूमा तापक्रम सामान्यभन्दा बढी रहनेछ । जुन दीर्घकालीन औसतभन्दा ०.५ देखि २ डिग्री सेल्सियससम्म बढी हुने अनुमान गरिएको हो ।

विश्वव्यापी र राष्ट्रिय मौसम पूर्वानुमानहरूकाअनुसार दक्षिण एसियाको धेरै भागले सन् २०२५ को गर्मीयाममा सामान्यभन्दा बढी वर्षा हुनेछ । खासगरि चीनको तिब्बती पठार, भारत, नेपाल र पाकिस्तानमा बढी वर्षा हुने अनुमान रहेको थियो भने अफगानिस्तान र म्यानमारमा भने सामान्यभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना थियो ।

इसिमोडकाअनुसार यस वर्षको गर्मीयाम मनसुनमा सम्पूर्ण हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्रमा तापक्रम औसतभन्दा २ डिग्री सेल्सियससम्म बढ्ने अनुमान छ । यस क्षेत्रमा बाढी मृत्यु र आर्थिक क्षतिको प्रमुख कारण बनेको छ । सन् १९८० देखि २०२४ सम्म आएका बाढीमध्ये झण्डै ३ चौथाइ (७२.५ प्रतिशत) बाढी गर्मीयाम मनसुनको समयमै आएका थिए ।

त्यसैबीच,  हिन्दुकुश हिमालयन क्षेत्रमा हिउँ ढाकिएको क्षेत्रफल २३ वर्षकै न्यूनतम स्तरमा झरेको छ, जुन सामान्यभन्दा २३.६ प्रतिशत कम छ, जसले सम्पूर्ण दक्षिण एशियामा पानी सुरक्षामा थप संकट निम्त्याएको छ । यी यस्ता प्रभावले नदी, जलविद्युत् आयोजना, कृषि र हिमाली समुदायहरूको सुरक्षामा गम्भीर खतरा उत्पन्न भइरहेको छ ।

भारतको ‘हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र’ मा असामान्य जलवायु

इसिमोडकाअनुसार हिन्दुकुश हिमालयन क्षेत्र अन्तर्गत भारतले अहिले जलवायुको हिसाबले असामान्य स्थिती भोगिरहेको छ । यस वर्षको मनसुनमा मात्रै तापक्रम औसतभन्दा २ डिग्री सेल्सियससम्म बढी रहने अनुमान गरिएको छ ।

त्यस क्षेत्रमा वर्षा पनि अनियमित भइरहेको छ । भारतले सन् २०१३ पछि सबैभन्दा बढी मनसुन वर्षा अनुभव गरेको छ, जुन सामान्यभन्दा २१ प्रतिशतले बढी हो । भारतका केही उत्तर राज्यहरूमा छोटो अवधिमा नै १ हजार २ सय प्रतिशतभन्दा बढी वर्षा भएको थियो ।

इसिमोडकाअनुसार यो अवस्थाले अकस्मात बाढी आउने, १ सय मिलिमिटर प्रति घण्टा भन्दा बढी वर्षा हुने क्लाउडबर्स्ट र पहिरो निम्त्याएका छन्, जसले सयौं मानिसको मृत्यु गराएको छ भने महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा क्षति पुर्‍याएको छ ।

‘हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र’ का देशसँग नेपालले गर्नुपर्ने सहकार्य

इसिमोडले अप्रिल महिनामा प्रकाशित गरेको हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा हिउँ पूर्वानुमान प्रतिवदेनमा सामान्यभन्दा कम हिउँ जम्ने अवस्था सन् २०२५ मा पनि दोहोरिएको छ । यो अवस्था दोहोरिएको सन् २०२५ लगातार तेस्रो वर्ष हो । ‘हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र’ एक जैविक विविधता र सांस्कृतिक रुपमा धनी पर्वतीय क्षेत्र हो, जुन अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, भुटान, चीन, भारत, म्यानमार, नेपाल र पाकिस्तान गरि ८ देशमा फैलिएको छ । हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रले जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको क्षति र प्रदूषणको प्रभावसँगै तीव्र समाजिक–आर्थिक परिवर्तनबाट  विभिन्न सङ्कटको सामना गरिरहेको छ । यसबाट पारिस्थितिक प्रणाली, प्राकृतिक श्रोत, जीविकोपार्जन र मानव जीवनमा गम्भीर असर पारिरहेको छ ।

भूगर्भविद डा. बसन्तराज अधिकारी हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा विगतका वर्षहरूबाट अहिलेसम्म धेरै परिवर्तन देखा परेको बताउँछन । पाकिस्तानको खैबरपख्तुनख्वा प्रान्तमा हालै आएको बाढी, भारतको धरेलीमा आएको बाढीसँगै भुटान, म्यानमार लगायतका देशमा पनि नकारात्मक असर देखा परेको उनकोे भनाई छ । हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा धेरै मानिसको बसोबास रहेको र उनीहरूको मुख्य पेशा नै कृषि भएको बताउँदै उनले हिउँ पग्लिने दरमा बढ्दा प्राकृतिक रुपमा आवश्यक पर्ने पानी नै नआउने समस्या बढ्ने बताए ।

रसुवाको केरुङमा आएको बाढीको स्मरण गर्दै उनले अन्तरदेशीय प्रकोपको अध्ययन, अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनी भन्छन्, ‘उपल्लो तटीय क्षेत्रमा बस्ने राष्ट्रले तल्लो तटीय क्षेत्रमा बस्ने राष्ट्रलाई विपदका बेलामा सूचना आदनप्रदान चाँही गर्नुपर्छ ।’

जल तथा मौसम विज्ञान विभागकाअनुसार मौसमी प्रणालीसँग सम्बन्धित रहेर समन्वय भइरहे पनि यो क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान निकै नै कम छ । प्रवक्ता विभूति पोखरेल भन्छिन् ‘अध्ययन अनुसन्धानका लागि हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका राष्ट्रहरू एकजुट हुनुपर्ने देखिन्छ ।’