ओम शाही

सुर्खेत, ११ पुस ।

सात वर्षको उमेरमा माया (परिवर्तित नाम) आफ्‌ना दुई बहिनीसहित काठमाडौंस्थित एक बालगृहमा पुगिन । बालगृहको बसाईपछि १७ वर्षको उमेरमा मायाको घर परिवारसँग भेट भयो । तर, उनलाई आफ्‌नो परिवार र समुदायमा पुनर्स्थापना हुनै मुस्किल पर्‍यो । बालगृहमा रहदा हिन्दू धर्मसँग परिचित भएकी मायालाई घर फर्किएपश्चात परिवार इसाई धर्मावलम्बी भएकाले परिवार र उनीबीचको सम्बन्ध विस्तारमा निकै चुनौती झेल्नु परेको अनुभव उनीसँग छ ।

घर परिवारको सामान्य वातावरणमा हुर्केका बालबालिका र संस्थागत हेरचाहमा हुर्केका बालबालिकामा हुने अन्तरबारे सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा बुधबार आयोजित सञ्चार संवाद कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरुको समूहमा खुलेर अनुभव बाँडेकी मायाले परिवारसँग छुटेर पुनः परिवारमा आइपुग्दा आफुलाई निकै चुनौती झेल्नु परेको तितो अनुभुति सुनाइन ।

मायाले भनिन, ‘सार्वजनिक गाडीमा सहचालकले बढी पैसा लिँदा पनि बोल्ने हिम्मत ममा छैन, जुन परिवारमा हुर्किएका साथीहरूमा देख्छु । परिवार र आफन्तलाई सांस्कृतिकरुपमा गर्नुपर्ने व्यवहार गर्न मलाई गाह्रो हुन्छ, किनकि मैले यी व्यवहार बालगृहमा सिक्न पाइनँ । यस्ता साना–साना कुराले दैनिक रुपमा प्रभाव पार्दा मानसिक टचर भोग्नु परेको छ ।’ उनले सानै उमेरबाट भएको पारिवारिक बिछोडका कारण युवावस्थामा आइपुग्दा अहिले सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मनोसामाजिक चुनौती भोग्नुपरेको नमिठो अनुभव सुनाइन् ।

त्यस्तै, नेपाल सरकारद्वारा सन् २००६ मा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको एक बालगृहबाट गरेको उद्धारबाट घर फर्किन सफल भएका एक सय ३६ जना बालबालिकामध्ये एक संस्थागत हेरचाह अनुभवी युवा कमल शाही (परिवर्तित नाम)ले सञ्चार जगत्‌को मुक्तकण्ठबाट पंसशा गरे । ‘मिडियाबाट त्यस दिन बालगृहको अवस्थाबारे समाचार सम्प्रेषण नभएको भए शायद म आज यहाँ हुँदिनथे ।’

उल्लेखित पात्रहरु विविध कारण पारिवारिक विछोडमा परी संरक्षणका नाममा बालगृह पुगेका बालबालिका हुन्, उनीहरुलाई संरक्षणका अन्य वैकल्पिक उपाय हुँदाहुँदै सिधैं बालगृह पुर्‍याइन्छ । त्यसपछि उनीहरु परिवार र समाजमा पुनर्स्थापन हुनै सक्दैनन् । भएकाहरुको जीवनशैली पनि सहज हुँदैन । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को तथ्यांक अनुसार नेपालमा तीन सय ६६ बालगृहमा १० हजार एक सय ९३ बालबालिका आश्रित छन् ।

सबैभन्दा बढी दुई सय ५३ बालगृह बागमती र १२ गण्डकी प्रदेशमा रहेको सरकारी आँकडाले नै देखाउँछ । यस्तै, कर्णालीमा १२ बालगृह सञ्चालनमा छन् । यी मध्ये दुईले मात्र न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेका छन् । युनिसेफद्वारा सन् २०१८ मा प्रकाशित प्रतिवेदन अनुसार बालगृहमा रहेका ८५ प्रतिशत बालबालिकाका एकल वा दुवै अभिभावक जीवित छन् । तथ्यांक अनुसार ६६ प्रतिशत बालगृह काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, चितवन र कास्कीमा केन्द्रित छन्, जहाँ पर्यटकको आवागमन उच्च छ ।

बालगृहहरु काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, चितवन र कास्की जिल्लामा बढी केन्द्रीत हुनुको मुख्य कारण ती जिल्लाहरु पर्यटकीय क्षेत्र भएकाले विदेशी पर्यटकको आवागमन उच्च हुनु र उनीहरुबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्न तुलनात्मक रुपमा सजिलो हुनु रहेको बताउँछन् बालबालिकाको परिवार र समुदायमा आधारित वैकल्पिक हेरचाहको प्रवद्र्धनमा क्रियाशील संस्था हिमाली नवीन समाजका कार्यक्रम व्यवस्थापक सुरेन्द्र लामा ।

मौन छ सरकार !

विविध कारण संरक्षणको आवश्यकता रहेका चाहे ति बालबालिका हुन् वा अन्य नागरिक तिनको संरक्षण गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो । यसका लागि राज्यले आवश्यक कानुनी प्रवन्धसमेत गरेको छ । तर, कार्यान्वयनको पाटो फितलो हुँदा विशेष स्याहारको आवश्यकता परेका बालबालिकाहरु अनाधिकृतरुपमा बालगृहमा पुग्न बाध्य छन् ।

सरकारी आँकडा अनुसार संरक्षणका नाममा बालगृह पुर्‍याइने बालबालिका कर्णालीका धेरै छन् । हिमाली नवीन समाजले विगत १९ वर्षदेखि मापदण्ड विपरित सञ्चालित बालगृहहरूबाट नेपाल सरकारले बालबालिकालाई उद्धार गरेपछि परिवार खोजी, परिवार लेखाजोखा, परिवार पुनर्मिलन तथा पारिवारिक सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ ।

उक्त संस्थाले हालसम्म एक हजार एक सय बढी बालबालिकालाई परिवारमा पुनर्मिलन गरेको छ । कार्यक्रम व्यवस्थापक लामाका अनुसार उद्धार गरिएका बालबालिकामध्ये अधिकांश बागमती प्रदेशका बालगृहबाट छन् । जसमा ७० प्रतिशत बालबालिका कर्णाली प्रदेशका छन् । कर्णालीमा सञ्चालित १२ मध्ये ६ बालगृहले मात्रै सञ्चालन अनुमति लिएको तथ्यांक राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् कर्णाली प्रदेशले राखेको छ ।

प्रचलित कानुन बमोजिम सञ्चालन अनुमति नलिने बालगृहलाई सरकारले नियमन गर्न सकेको छैन । बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार बालगृहले परिषद्बाट सञ्चालन अनुमति अनिवार्य रुपमा प्राप्त गर्नुपर्ने नियम छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४८ मा विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको बारेमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त दफा भन्छ, ‘अनाथ बालबालिका, अस्पताल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थानमा अलपत्र अवस्थामा छाडिएका वा फेला परेका साथै बाबुआमाबाट अलग्गिएका वा बाबुआमा पत्ता नलागी बेवारिसे भएका बालबालिका, बाबुआमालाई गम्भीर शारीरिक वा मानसिक अपाङ्गता वा अशक्तता भएको कारण उचित हेरचाह नपाएका बालबालिकालाई वैकल्पिक हेरचाहको आवश्यकता पर्दछ ।’

त्यस्तै, कानूनी विवादमा परेका बालबालिकामध्ये दिशान्तर प्रक्रिया अन्तर्गत वैकल्पिक हेरचाहको लागि सिफारिस भएका बालबालिका, थुनामा रहेका वा बन्दी बाबु वा आमासँग आश्रित भई कारागारमा रहेका बालबालिकालाई वैकल्पिक हेरचाह आवश्यक पर्ने कानुनले भनेको छ ।

जबरजस्ती करणी वा कानून बमोजिम सजाय हुने हाडनाताबाट जन्मिएको शिशुलाई आफूले पालनपोषण गर्न नसक्ने भनी बाल कल्याण अधिकारी समक्ष निवेदन परेका बालबालिका, बाबु, आमा वा अभिभावकबाट दुर्व्यवहार, हिंसा वा बेवास्ता भएको कारणले बालबालिकाको उच्चतम हितको लागि परिवारबाट अलग गरिएका बालबालिकालाई राज्यले वैकल्पिक हेरचाह दिनुपर्ने हुन्छ ।

वैकल्पिक हेरचाहको आवश्यकता भएका बालबालिकालाई बाल कल्याण अधिकारीले प्राथमिकताका आधारमा बालबालिकाको आमा वा बाबु तर्फको नातेदार, बालबालिकालाई हेरचाह गर्न इच्छुक परिवार वा व्यक्ति र अन्तिम विकल्पको रुपमा मात्र बालगृहमा संरक्षण व्यवस्थापन गर्न सकिने प्रावधान कानुनमा छ । तर, वर्तमान परिप्रेक्षमा सही सूचनाको अभावमा बालगृहलाई नै पहिलो विकल्पको रुपमा लिइदै आएको पाइन्छ । बुवा वा आमा वा अभिभावक नभएका र भएपनि उनीहरुले आफ्‌नो बालबालिकाको स्याहार सम्भार, लालनपालन र शिक्षादीक्षा प्रदान गर्न नसक्ने अवस्था र  अन्य परिवारमा आधारित वैकल्पिक हेरचाहमा राख्न नमिल्ने अवस्थामा अन्तिम विकल्पको रुपमा बाल कल्याण अधिकारीको सिफारीसमा मात्र बालगृहमा संरक्षण गर्न सकिने कानूनी प्रावधान छ । तर, यथार्थमा यस किसिमको कानूनी व्यवस्थालाई परिपालना गरेको विरलै पाइने लामा बताउँछन् ।

बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ ले संघीय स्तरमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्, प्रदेश स्तरमा प्रदेश बाल अधिकार समिति र प्रत्येक स्थानीय तहमा स्थानीय बाल अधिकार समितिको परिकल्पना गरेको भएतापनि बालबालिकाको विषयलाई गाम्भीर्यतापूर्वक लिइएको छैन ।

सबै प्रदेश एवं स्थानीय तहहरुमा बाल अधिकार समिति गठन नहुनु, गठन भएका समितिहरु कार्यात्मक नहुनु, स्थानीय तहहरुमा बाल कल्याण अधिकारीको प्रबन्ध नहुनु वा प्रवन्ध भएतापनि तिनीहरुको क्षमता विकासका कार्यक्रमहरु पर्याप्त मात्रामा सञ्चालन नहुनु, बालमनोविज्ञ र समाजसेवीहरुको सूचीकरण गरेर आवश्यकतानुसार परिचालन नहुनुले बालबालिकाहरु अनावश्यक परिवारसँग बिछोडिन बाध्य हुनुपरेको कार्यक्रम व्यवस्थापक लामाले बताए ।

पारिवारिक विछोड र संस्थागत हेरचाहका नकारात्मक असरले गर्दा बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक र संवेगात्मक विकासमा गिरावट आइरहेको उनले बताए । यसले बालबालिकामा दीर्घकालीन रुपमा आफ्‌नो जीवनमा सही निर्णय गर्न सक्ने क्षमताको अभावसमेत सिर्जना गर्ने लामा बताउँछन् ।

‘बुवाआमा रहेपनि राम्रो शिक्षादीक्षा र उज्वल भविष्यको प्रलोभनमा कर्णालीका बालबालिकालाई बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा सञ्चालित बालगृहहरुमा नक्कली र फर्जी कागजात बनाएर भर्ना गर्ने प्रवृत्तिले बालबालिका र परिवार बीच अनावश्यक पारिवारिक विछोड भइरहेको छ,’ लामाले भने । यसको परिणाम स्वरुप बालबालिका र परिवार बीच भावनात्मक विछोड हुने, जन्मदर्ता र नागरिकता जस्ता कानूनी कागजात बनाउन जटिलता पैदा हुने, बालबालिकाको वास्तविक पहिचान हराउने, हेला–शोषण तथा दुर्व्यवहारमा पर्ने जोखिम बढ्ने उनी बताउँछन् ।

त्यस्तै, आफ्‌नो रीतिरिवाज, धर्र्म परम्परा, संस्कृति र सम्प्रदायबाट टाढा हुने र अन्ततः परिवारमा फर्किए पश्चात उनीहरुलाई सामाजिकीकरणमा दीर्घकालीन रुपमा समस्या आउने गरेको संस्थागत हेरचाहमा बसेका युवाहरुको अनुभव छ । यस्ता समस्याको रोकथाम गर्न उद्गम तथा गन्तव्य दुवै स्थानमा सुदृढ बाल संरक्षण संयन्त्र विकास गर्नुका साथै प्रभावकारी पैरवी आवश्यक रहेको उनले बताए ।