कर्णाली प्रदेशले अर्गानिक प्रदेशको नारा बोकेको छ । प्रदेश सरकार गठनपछि २०७४ फागुन ६ गते बसेको पहिलो मन्त्री परिषद् बैठकले कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने घोषणा गरेको थियो । उक्त घोषणा र निर्णयको कार्यान्वयनका लागि प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमै कृषिसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पनि पारित भएको अवस्था छ । तर अर्गानिक प्रदेश बनाउने नारा बोकेको प्रदेशमा विषादीको जगजगी छ ।

सरकारको नारा नारामै सिमित हुँदा अर्गानिक कर्णाली अभियाननै अलपत्र परेको छ । अर्गानिक दावी गरिएको कर्णालीमा दिनहु स्थानीयस्तरमै विषादी प्रयोग भएका तरकारी भेटिने क्रम बढेको छ । पछिल्लो समय वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले नियमित बजार अनुगमनलाई व्यापक बनाएपछि कर्णाली भित्रिने भारतीय तरकारीभन्दा स्थानीयस्तरमै उत्पादन हुने तरकारीमा खानै नमिल्ने गरी विषादी प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ । प्रदेश राजधानीमा सबैभन्दा बढी तरकारी आयात र निर्यात हुने बुलबुले तरकारी हाट बजारमा विषादी परीक्षण गरिन्छ ।

यो भन्दा बाह्य क्षेत्रमा उत्पादन तथा विक्रि हुने तरकारीमा विषादीको मात्रा नै परीक्षण नभई सोझै उपभोक्ताको भान्सासम्म पुग्ने गरेका छन् । यसले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर चुनौती थपेको छ । जनस्वास्थ्यका दृष्टिकोणले निश्चित मात्रा नाघेका तरकारी तथा फलपूmलहरु उपभोग गर्नु निकै हानिकारक मानिन्छ । तर बुलबुले कृषि हाट बजारमा स्थापना गरिएको विषादी अवशेष दु्रुत विश्लेषण प्रयोगशालामा फेला परेको विषादीको अवशेष मानव स्वास्थ्यका लागि निकै घातक खालका छन् ।

कर्णालीमा निर्यात हुने तरकारीको ठुलो हिस्सा भारतमा निर्भर छ । तर यसरी आयात हुने तरकारीमा विषादीको अवशेष मापन गर्ने संयन्त्रको विकास अझै हुन सकेको छैन । यसले अर्गानिक कर्णालीको नारालाई नै गिज्याई रहेको छ । प्रदेशभित्र कति मात्रामा विषादी प्रयोग हुन्छ वा आयात हुने तरकारीमा कति विषादी छ भनेर जाँच्ने संयन्त्रसमेत नहुँदा कर्णालीवासी भगवान भरोसामा विषादीयुक्त तरकारी प्रयोग गर्न बाध्य छन् ।

सरकारको यस्तो रबैयाले कर्णालीवासीका भान्सा विषादीरहित हुने त कुनै सम्भावना नै रहँदैन । नाफा कमाउने उद्देश्यले किसान तथा व्यवसायीले मनलाग्दी विषादी प्रयोग गर्नेक्रम बढ्दो छ । अर्कोतर्फ उपभोक्ताहरुसमेत सचेत छैनन् । बिना जाँच बजारमा पाइने जस्तो सुकै तरकारी किन्ने आम उपभोक्ताले दैनिक विषाक्त वस्तु भान्सामा भित्र्याइरहेका छन् । कतिपय उपभोक्तालाई विषादीका बारेमा जानकारीसम्म छैन । यसो हुँदा विषादी न्यूनिकरणको पाटो निकै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।

राज्यले कुनै पनि बहानामा आम नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड हुने परिस्थितीको सिर्जना गर्न नदिनुपर्ने हो । आम कृषकले उत्पादन गर्ने हरेक कृषिवस्तुको प्रभावकारी परीक्षण र अनुगमन पश्चात उपभोक्ताको भान्सासम्म पुग्ने संयन्त्रको विकास गर्नमा ढिला भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले स्थापना कालदेखि नै कर्णालीलाई विषादी मुक्त बनाउने अभियान अन्तर्गत सुर्खेतको हर्रे र सल्यानको कपुरकोटमा स्थापना गरेका परिक्षण प्रयोगशाला सञ्चालनमा नआई अलपत्र छन् ।

दक्ष जनशक्ति र आवश्यक उपकरण अभावले करोडौं खर्चेका भवन जिर्ण बन्दै गएका छन् । यसतर्फ सरकारले ध्यान पु¥याउनै सकेको छैन । कर्णालीलाई विषादी मुक्त प्रदेश बनाउन कागजी नीति लिएर मात्रै हुँदैन । यसमा हस्तक्षेपकारी नीति अवलम्वन गर्न आवश्यक छ । अर्को महत्वपूर्ण विषय विषादी न्यूनिकरणमा किसानसँगै उपभोक्तालाई सचेत नगराएसम्म यसको रोकथाम कदापी सम्भव छैन । किसानलाई रसायनिक विषादीको उपयूक्त विकल्प दिएर यसको प्रयोग विधिसमेत सिकाउन सकिएको खण्डमा यसको न्यूनिकरण असम्भव छैन । यसतर्फ सरकारको बेलैमा ध्यान जाओस् ।