कर्णाली प्रदेश सरकारले बालविवाह अन्त्यका लागि रणनैतिक योजना तयार पारेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार पारेको ‘बालविवाह अन्त्यका लागि प्रादेशिक रणनीति’ १ असोज २०८२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृत गरेको हो । संविधान, राष्ट्रिय कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा नीतिगत व्यवस्थाअनुसार बालविवाह अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले यो रणनीति बनाएको हो ।

सन् २०२२ मा गरिएको नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणको प्रतिवेदनअनुसार कर्णाली प्रदेशमा १९ बर्षमुनिका बालिका आमा बन्नेहरुको संख्या १९ प्रतिशत देखिएको छ । यसको प्रमुख कारण भनेकै बालविवाह हो । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषदले सन् २०२१ मा गरेको एक अध्ययनले कर्णाली प्रदेशका ७० वटा स्थानीय तहमा एक हजार सात सय ७२ वटा बालविवाहका घटना भएको देखाएको छ ।

उक्त सर्वेक्षणमा देखिएको यो तथ्याङ्कलाई केलाउने हो भने कुल विवाहमध्ये यो ३८.०६ प्रतिशत हो । आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ मा देशका तीन सय १० स्थानीय तहमा संकलन गरिएको एक तथ्याङ्कले ती स्थानीय तहमा ६ हजार एक सय ४२ वटा बालविवाह भएका थिए । तीमध्ये दुई हजार पाँच सय ७३ वटा बालविवाह कर्णालीमा मात्र भएका थिए ।

बालविवाहको समग्र अध्ययनले विपन्न समुदाय, दलित, जनजाती, निरक्षर व्यक्ति, मुस्लिम लगायतका सीमान्तकृत समुदाय र भौगोलिक रुपमा विकट क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायमा बालविवाह उच्च रहेको पाईन्छ । कर्णालीको यहीँ तथ्यांकलाई चिर्न रणनीतिले बालविवाह न्युनिकरण मात्र नभई अन्त्य नै गर्ने उद्देश्य बोकेको छ । प्रदेश सरकारले बालविवाह अन्त्यका लागि मुख्यगरि सात वटा रणनीति अपनाउने योजना बनाएको छ ।

बालबालिका तथा किशोरकिशोरीलाई सचेतना अभिवृद्धि एवम् जीवनउपयोगी सीप प्रदान गरी बालक्लव वा सञ्जालमा सहभागी गराई सशक्तिकरण गर्ने, अभिभावक शिक्षा तथा संवादका लागि बालविवाहका साथै यसबाट हुने सबैखाले क्षतिबाट बालबालिकाको संरक्षण गर्न जीवनउपयोगी ज्ञान, सीप अभिवृद्धि गर्ने, बालविवाहलाई दुरुत्साहन गर्ने खालका परम्परागत सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यमान्यता तथा व्यवहार परिवर्तनमा जोड दिने, आधुनिक सूचना तथा सञ्चारका माध्यमको असुरक्षित प्रयोगबाट बालबालिका तथा किशोरकिशोरीलाई जोगाउँदै डिजिटल प्रविधिको जिम्मेवारी प्रयोगमार्फत बालविवाह न्युनिकरणमा सयोग गर्ने रणनीति अपाउने योजना रहेको छ ।

त्यस्तै, बालविवाह अन्त्य गर्न कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र संस्थागत सुदृढिकरण गर्ने, प्रदेशभित्रका सबै स्थानीय तहको बालविवाहको स्थिति अध्ययन, तथ्याङ्क संकलन तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि सूचना प्रणाली विकास गर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहले बालविवाह अन्त्यका लागि लगानीसहितका कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्ने र सबै सरोकारवाला निकायलाई परिचालन गर्ने रणनीति लिईएको छ ।

बालविवाह अन्त्यका लागि यी रणनीति कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, प्रदेश तथा स्थानीय बालअधिकार समितिलाई जिम्मेवार बनाईने छ भने विकास साझेदार, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय तथा संस्था, बालअधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील गैरसरकारी संस्था, सञ्जाल र अन्य सरोकारवाला निकायलाई सहयोगी भूमिकामा राखिने छ ।

रणनीति कार्यान्वयनका लागि बालबालिका वा किशोरकिशोरीको सञ्जाल वा क्लवहरुको गन, पुनर्गठन, जीवनउपयोगी कक्षा सञ्चालन, तालिम, विद्यालयको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकमा सम्बन्धित ज्ञान समावेश, अभिभावक रुपान्तरण शिक्षा, संवाद, सीप हस्तान्तरण, सचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन, आयआर्जन तथा रोजगारीमुलक कार्यक्रम सञ्चालन, अभियान सञ्चालन, क्षमता तथा दक्षता अभिवृद्धि, सम्बन्धित कार्यविधि तर्जुमा, अनुगमन तथा पृष्ठपोषण जस्ता कार्य गर्ने योजना बनाईएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा आर्थिक स्रोत सुनिश्चिततामा कठिनाइ र लगानीको प्राथमिकीकरणमा चुनौती, संस्थागत संरचना, क्षमता अभिवृद्धि र स्रोत व्यवस्थानमा कमजोरी, समुदायमा विद्यमान परम्परागत बालविवाह संस्कृतिबाट हुने प्रतिरोध जस्ता कारणले रणनीति कार्यान्वयनमा जोखिम आउन सक्ने आँकलन गरिएको छ ।

यी जोखिम व्यवस्थापनका लागि संघीय, प्रदेश, स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी स्रोत सुनिश्चित गर्ने, बालअधिकार प्रवद्र्धन संरचना र मानवस्रोतको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, विकास साझेदार तथा सरोकारवालासँग समनवय गरी स्रोत परिचालन गर्ने, सेवाप्रादयक निकाय र कर्मचारीलाई बार्षिक क्षमता अभिवृद्धि तालिम दिने, समुदायमा रहेका बालबालिका, किशोरकिशोरी, वयस्क महिला तथा पुरुष र धार्मिक अगुवाहरुलाई तालिम दिई बालविवाहविरुद्ध सचेतनाका लागि परिचालन गर्ने, किशोर किशोरीलाई सुरक्षित डिजिटल प्रविधिको प्रयोगका लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन जस्ता कार्यक्रम अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा बालविवाह अन्त्यका लागि बनाईएको रणनीतिको पूर्ण कार्यान्वयन, सहकार्य, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि संस्थागत संरचना बनाईने छ । यसमध्येको मुख्य संरचना निर्देशक समिति रहनेछ । यो समिति सामाजिक विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा हुनेछ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सविच, प्रदेश प्रहरी प्रमुख, राष्ट्रिय नगरपालिका र गाउँपालिका संघका प्रदेश अध्यक्ष वा प्रतिनिधि, राष्ट्रिय बालअधिकार समितिका प्रतिनिधि, बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थामध्ये संयोजकले मनोनित गरेका एक महिलासहित दुई जना निर्देशक समितिको सदस्यका रुपमा रहने व्यवस्था रणनीतिले गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका निकायबीच समन्वय गरी योजना तथा कार्यक्रममा बालविवाह अन्त्य गर्ने विषय समावेश गर्न समन्वय गर्ने, बालविवाह अन्त्य गर्नका लागि संघीय सरकार, स्थानीय तह, विकास साझेदार र सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्न सहजीकरण गर्ने, प्रदेश सरकारका निकाय तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजन गर्न समन्वय गर्ने, कार्यान्वयन गरिएका कार्यक्रमहरुको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक पृष्ठपोषण दिने उक्त निर्देशक समितिको काम कर्तव्य र अधिकार रहने रणनीतिमा उल्लेख छ ।

शिक्षा, सचेता र सहभागितामार्फत बालबालिका तथा किशोरकिशोरीलाई सशक्त बनाउँदै बालविवाहविरुद्ध जागरुकता बढाउने, बालविवाहका वास्तविक कारण पहिचान गरी रोकथाम, पीडितको उद्दार, लक्षित सेवा तथा सुविधा सुनिश्चित गर्न संस्थागत संरचनामा सुदृढ गर्ने, अन्तरसरकार, विकास साझेदार, गैरसरकारी संस्था र सामाजिक रुपले सञ्चालित सञ्जालहरु लगायत सरोकारवालासँग सहकार्य गरी लक्षित, एकीकृत र दीर्घकालीन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका साथ बालविवाह अन्त्यको रणनीति बनाईएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बालअधिकार प्रवद्र्धन र संरक्षणको सुनिश्चितता, बालविवाहसम्बन्धी हिंसा, दुर्व्यवहार र शोषणबाट बालबालिकालाई जोगाउन, बालसंरक्षण प्रणाली सुदृढ गरी अधिकारको परिपूर्ति गर्ने, बालविवाहसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, राष्ट्रिय नीति, कानुनी व्यवस्था र योजनाको कार्यान्वयन गर्ने, बालविवाहका नकारात्मक प्रभाव न्युनिकरण गरी बालबालिकाको सक्षमता बढाउने जस्ता कार्यमा रणनीतिले उपब्धिमुलक भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास लिईएको छ ।