प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदान कार्यक्रमले कर्णालीका दुग्ध उत्पादक किसानलाई लाभ पुगेको छ । प्रदेश सरकारले दूध उत्पादनमा वृद्धि र पशुपालक किसानहरुलाई प्रोत्साहन गर्न आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ बाट प्रोत्साहनवापतको अनुदान रकम सोझै किसानको खातामा जाने व्यवस्था मिलाएको छ । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार दूध उत्पादन गर्ने किसानहरुलाई प्रोत्सान गर्न हिमाली जिल्लाहरुमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ र बाँकी जिल्लाहरुमा प्रति लिटर पाँच रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइन्छ ।

मन्त्रालयले पछिल्लो समय दूध उत्पादन वृद्धि हुँदै गएको र किसानहरु पनि यस कार्यक्रमबाट लाभन्वित हुँदै गएको बताएको । मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा एक हजार पाँच सय दूध उत्पादक किसानहरु लाभान्वित भएका थिए । जसवापत दुई लाख ८२ हजार सात सय लिटर दूधमा २८ लाख २७ हजार भुक्तानी रकम किसानको खातामा गएको छ ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९/o८० मा तीन हजार ५३ जना किसानहरु लाभान्वित भएका छन् । २३ लाख ५४ हजार पाँच सय ६८ लिटर दूधमा अनुदान दिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा तीन हजार सात सय ७६ जना किसानहरु लाभन्वित भएका थिए । उक्त आर्थिक वर्षमा ३७ लाख ९१ हजार चार सय २९ लिटर दूध उत्पादन भएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि प्रदेश सरकारले एक करोड २७ लाख आठ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यस रकमबाट चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्म एक हजार ६५ जना किसानले अनुदानवापतको रकम प्राप्त गरेका छन् ।

जसवापत हालसम्म १० लाख ८४ हजार एक सय ४१ रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ भने बाँकी रकम भुक्तानीको प्रक्रिया जारी छ । दूध उत्पादनमा आत्मनिर्भर प्रदेश बनाउन सरकारले थालेको यो कार्यक्रम निकै प्रभावकारी छ । तर कतिपय अवस्थामा यो कार्यक्रममा समावेश हुन निकै प्रक्रियागत झन्झट व्यहोर्नुपर्ने बाध्यतामा साना किसान छन् । अनुदान कार्यक्रममा सहभागी हुन कार्यविधिमा अनलाइन फाराम भनुपर्ने लगायतका कागजी झन्झट बेहोर्नु पर्ने अवस्था रहेको बताइन्छ ।

कागजी झन्झटका कारण विशेष गरी थोरै परिणाममा दूध उत्पादन गर्ने किसानहरु अनुदानबाट बञ्चित बनेका छन् । सरकारले दिने अनुदान सबैका लागि समान र पहुँचयोग्य हुनुपर्दछ । व्यवसायिकरुपमा लागेकालाई जस्ता सुकै कानूनी प्रक्रिया पुरा गर्न सहज हुन्छ । तर दिनमा तीन/चार लिटर दूध उत्पादन गर्ने साना र विपन्न किसान कागजी झन्झटले अनुदानको पहुँचमै पुग्न सकेका छैनन् ।

दूधमा प्रोत्साहन दिने सम्बन्धिको कार्यविधिमा राखिएका फर्म दर्ता भएको प्रमाणपत्र, वडाको सिफारिस, कृषकले दुध बिक्रि गरेको रेकर्ड लगायतका प्रक्रिया पुरा गर्न आफुले उत्पादन गरेको दूधको मूल्यभन्दा बढी तिनुपर्ने भएपछि साना किसानले अनुदान पाउने त कुरै भएन । बैंकमा अनिवार्य खाता हुनुपर्ने, कृषकको स्थायी लेखा नम्वर अनिवार्य हुनुपर्ने भनिएको छ । अर्कोतर्फ कार्यविधिमा राखिएको दुधको प्रमाणित प्रतिलिपीसहित निर्देशनालयले तयार पारेको फर्मेट अनुसारको सम्पूर्ण विवरण कालिमाटी फन्टमा भरी सफ्ट कपिसहित प्रमाणीत फर्मेट स्थानिय निकायमा दर्ता गराउनु पर्ने व्यवस्था नै साना किसानको हितविरुद्ध छ ।

प्रदेश सरकारले कार्यक्रम प्रभावकारी भएको दावी गरिरहदा साना किसान टर्च बालेर खोज्नुपर्ने अवस्थामा छन् । यसर्थ स्थानीय तह, सहकारी संस्था तथा दूग्ध संकलन केन्द्रसँगको प्रभावकारी समन्वयका माध्ययमबाट वास्तविक किसानलाई बिना झन्झट प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था अविलम्ब मिलाउन आवश्यक छ । यसो गरिए मात्रै आर्थिकरुपले विपन्न तथा साना किसानले सरकारी अनुदानको उचित लाभ पाउनेछन् ।