गाेल्डेन बुढा

जुम्ला ३, असोज ।
गतभदाै २३ र २४ गते भएको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त वीर सहिदप्रति गहिरो श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै जुम्लाको हिमा गाउँपालिकाले एक ऐतिहासिक तथा मानवियतापूर्ण निर्णय गरेको छ। आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका नागरिकप्रति समेत गहिरो सहानुभूति प्रकट गर्दै शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरिएको छ।गम्भीर मानवीय क्षति निम्त्याएको उक्त आन्दोलनपछि पुनःनिर्माण र सहयोगको भावनाका साथ हिमा गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपालिकाको बैठक बिहीबार बसेको कार्यापालिका बैठकले केन्द्र सरकारको राष्ट्रिय पुन:निर्माण कोषमा पठाउने यस्ताे निर्णय गरेको हो।

उक्त बैठकले गाउँपालिकामा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूको तलबभत्ताबाट योगदान संकलन गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय लिएको हो।यस निर्णयअनुसार, गाउँपालिकाका सम्पूर्ण शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको तीन (३) दिनको तलब बराबर र जनप्रतिनिधिहरूको छ (६) दिनको तलबभत्ता बराबरको रकम कट्टा गरी जम्मा गरिनेछ । सो कट्टाबाट जम्मा भएको रकम ११,४३,२९७(अक्षरूपमा: एघार लाख त्रिचालीस हजार दुई सय सन्तानब्बे रुपैयाँ मात्र) राष्ट्रिय पुनःनिर्माण कोषमा प्रदान गरिने भएको छ।गाउँपालिकाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,“जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको पुनःनिर्माणमा सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले यो निर्णय गरिएको हो। सहानुभूति र सहयोगका भावनाबाट प्रेरित भई, गाउँपालिकाको परिवारले साझा जिम्मेवारी स्वरूप यो योगदान दिएको छ।”हिमा गाउँपालिकाले निष्पक्षता, पारदर्शिता, सुशासन र जनमुखी सेवा प्रवाहमा अडिग रहने प्रतिबद्धता पनि दोहोर्याएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, कि गाउँपालिकाले “सेवक नेतृत्व” को भावना आत्मसात गर्दै नागरिकप्रति जवाफदेही, जिम्मेवार र प्रभावकारी सेवा प्रवाहलाई अझ परिस्कृत ढंगले अगाडि बढाउने लक्ष्य लिएको छ।गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्षमण बहादुर शाहीले भने,“जनताको मर्म बुझ्ने, जनताका सुख–दुखमा साथ दिने र समाधानमुखी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापनाका लागि हामी प्रतिवद्ध छौं। जनताको विश्वास नै हाम्रो प्रेरणा हो।”यो निर्णयले स्थानीय सरकारहरू नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्वमा कति संवेदनशील र गम्भीर छन् भन्ने संकेत गरेको बताइएको छ। गाउँपालिकाको यो कदमले न केवल आन्दोलनमा पीडित परिवारप्रति सहानुभूति देखाएको छ, बरु समग्र समाजमा साझा जिम्मेवारी र पुनःनिर्माणप्रतिको चेतनालाई सशक्त बनाउने विश्वास लिइएको छ।विभिन्न तहका नागरिक, नागरिक समाजका अगुवा, र सामाजिक सञ्जालमा पनि हिमा गाउँपालिकाको यो निर्णयको व्यापक प्रशंसा भइरहेको छ।