ओम शाही

सुर्खेत, ३ भदौं।

३ कार्तिक २०७९ मा पोखरामा सम्पन्न नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता समापन समारोहका प्रमुख अतिथि थिए, तत्कालिन प्रधानमन्त्री एवंम् नेपाली कांग्रेसका सभापती शेरबहादुर देउवा । गण्डकी प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको पर्यटकीय नगरी पोखरामा १० औं राष्ट्रिय खेलुकद प्रतियोगिता भव्य समारोहका बिच समापन भएको थियो ।

उक्त समारोहबाट १० औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्ने जिम्मेवारी देउवाले कर्णाली प्रदेशलाई सुम्पिएका थिए । तत्कालिन प्रधानमन्त्री देउवाले कर्णालीका सामाजिक विकासमन्त्री यज्ञबहादुर बीसीलाई राष्ट्रिय खेलकुदको झण्डा हस्तान्तरण गर्दै प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी सुम्पिएका थिए ।

राष्ट्रियस्तरका ठुला खेल प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने अवसर नपाएको कर्णालीले खेलकुदको महाकुम्भ मानिने १०औं राष्ट्रिय खेलकुदको झण्डा बोक्न पाउँदा उत्साह मनाएको थियो । उती बेला कर्णालीलाई हर्ष किन पनि थियो भने, संघीयतापछि कर्णालीले आफ्‌नै बलबुतामा १० औं राष्ट्रिय खेलकुदकै लागि झण्डै दुई अर्ब खर्चेर खेल संरचना निर्माण थालेको थियो ।

प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा निर्माण थालिएको प्रदेश रंगशालामा खेल क्षेत्रको सर्वोच्च प्रतियोगिता सञ्चालनको जिम्मेवारी पाउनु नै कर्णालीका लागि हर्षको विषय थियो । कर्णालीको मानक कमजोर ठान्नेहरुको चेत खुलाउने अवसर पनि थियो, १० औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता । तर, एक व्यक्तिको अनावश्यक लहड र बारम्बारको अस्थिर निर्णयका कारण पोखरामा पाएको राष्ट्रिय खेलकुदको झण्डा कर्णाली पुग्न सकेको छैन ।

खेल क्षेत्रको विभागिय मन्त्रालय युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएदेखि नै कर्णालीलाई कम आकिरहेका खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीको कच्चा निर्णयका कारण सिङ्गो खेलकुद क्षेत्र नै बन्धक बनिरहेको छ । उनले कहिले खेल पूर्वाधारलाई दोष लगाइरहेका छन्, त कहिले कर्णालीमा खेलाडी, प्रशिक्षक लगायतका पाहुना राख्न आवास अभावको अफवाह फैलाइरहेका छन् ।

चौधरी मन्त्री भए यता तीन पटक खेलको मिति सरिसकेको छ, भने तेस्रो पटक सरेको मिति पश्चात नयाँ मिति तोक्न उनले आलटाल गरिरहेका छन् । पहिलो पटक २–८ मंसिर २०८१ सम्म तय भएको प्रतियोगिता अधिकांश खेल सञ्चालन हुने कर्णाली प्रादेशिक रंगाशाला निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसकेपछि सरेको थियो । पूर्वाधारका कारण पहिलो पटक सरेको मिति २३–३० चैत २०८१ मा तय भएको थियो ।

मन्त्री चौधरीले प्रतियोगिताको लोगो र मस्कट सार्वजनिक मात्रै होइन, प्रतियोगिता तयारीका लागि विभिन्न ११ उपसमितिसमेत बनाएका थिए । तर, तेस्रो पटक सारिएको मितिमा पनि प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न पूर्वाधार, मौसम लगायतका प्राविधिक तयारी नपुगेपछि मन्त्री चौधरीले तेस्रो पटक प्रतियोगितालाई ३–१० जेठ २०८२ सम्म धकेलेका थिए ।

संघीय सरकारले प्रतियोगिताका लागि ६० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिसकेको छ भने, प्रतियोगिताका लागि प्रदेश सरकारले झण्डै दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्चेर निर्माण गरेका खेलकुद पूर्वाधार प्रतियोगिताको प्रतीक्षामा छन् । मन्त्री चौधरीले सुर्खेतमा प्रतियोगिता सञ्चालक मूल आयोजक समितिको सचिवालयसमेत स्थापना गरिसकेका छन् । वीरेन्द्रनगरस्थित प्रादेशिक रंगशालाको हाताभित्र २५ फागुन २०८१ मा सचिवालयको उद्घाटन मन्त्री चौधरी र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले संयुक्त रूपमा गरेका थिए । त्यतिबेला मन्त्री चौधरीले तेस्रोपटक थप भएको मितिबाट प्रतियोगिता कुनै पनि हालतमा नसर्ने दाबी गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री गुहार्ने तहमा पुग्यो राखेप

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले खेलकुद क्षेत्रमा राजनीति नगर्न मन्त्री चौधरीलाई निर्देशनसमेत दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आवश्यक तयारी पुरा गरी आगामी मंसिरभित्र प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको भएपनि मन्त्री चौधरीले प्रतियोगिताको नयाँ मिति तय गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को बोर्ड बैठकसमेत नबोलाएर हिँडिरहेका छन् । मन्त्रीको हैसियतले उनी राखेपको अध्यक्ष हुन् ।

बोर्ड बैठक आह्वान गर्न पटक–पटक गरिएको आग्रह आलटाल गरेपछि राखेपका पदाधिकारी आजित भएर प्रधानमन्त्री गुहार्ने तहमा पुगेका छन् । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का उपाध्यक्ष धुव्र आचार्यले प्रतियोगिताको नयाँ मिति बोर्ड बैठकबाट तय गर्नुपर्ने भएपनि अध्यक्षको हैसियतमा रहेका मन्त्री चौधरीले बोर्ड बैठक आह्वान गर्न आलटाल गरेपछि प्रतियोगिताका संरक्षकसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी गराउने अवस्थामा पुगेको बताए । ‘माननिय मन्त्रीज्यूसँग बैठकका लागि अनुरोध गरेका छौं, उहाँ परिषद्को अध्यक्ष पनि हुनुहन्छ । बैठक आह्वान, गर्ने, सञ्चालन गरी निर्णय गर्ने मन्त्रीज्यूले नै हो । हामीले १० औं को मिति तोक्ने विषयमा पटक–पटक अवगत गराएका छौं । तर, बैठक बस्न नसकेको अवस्था छ । यसो हुँदा प्रधानमन्त्रीज्यू परिषद्को संरक्षक पनि हुनुहुन्छ । मन्त्रीज्यूले बैठक राख्न सक्ने परिस्थिती नबनेको अवस्थामा परिषद्का पदाधिकारी तथा सदस्य सचिवको टिमले प्रधानमन्त्री समक्ष निवदेन गर्ने पक्षमा पुगेका छौं,’ राखेपका उपाध्यक्ष आचार्यले भने ।

गतिशिल हुनुपर्ने खेल क्षेत्र विभागिय मन्त्रीका कारण बन्धक हुने अवस्था आउन थालेपछि आफूहरु यो तहको निर्णयमा पुगेका आचार्यले बताए । ‘मन्त्रीज्यूले बैठक बोलाउनु होला भन्ने आशा हाम्रो हो,’ उनले भने, ‘ मन्त्रीज्यूको के विषयमा चित्त बुझेको छैन त्यो उहाँको व्यक्तिगत विषय भयो तर, मन्त्रीको चित्त नबुझेर खेलाडीको भविष्यमाथि खेल्नु हुँदैन भन्ने विषयमा राखेप प्रष्ट छ ।’

भागवण्डाको लडाईमा कांग्रेस–एमाले

मुख्य आयोजक संघीय सरकारले १०औँ राष्ट्रिय खेलकुदको मिति तय गरेर आवश्यक तयारी थाल्न लागेको बेला व्यवस्थापक रहेको कर्णाली प्रदेश सरकार भने उपाध्यक्ष र सदस्य–सचिव नियुक्तिमा अल्झिएको छ । जसका कारण परिषद्बाट हुने दैनिक कार्यसम्पादनमा असर परेको छ । ६ पुस २०७७ मा नियुक्त भएका कर्णाली खेलकुद परिषद्का उपाध्यक्ष प्रमोद हमाल र सदस्य–सचिव विश्वामित्र सञ्ज्यालको चार वर्षे पदावधि ६ पुस २०८१ मा समाप्त भइसकेको छ ।

पदावधि समाप्त भएको आठ महिना बित्दासमेत प्रदेश सरकारले परिषद्लाई पूर्णता दिन सकेको छैन । राष्ट्रिय खेलकुदको पूर्वसन्ध्यामा आवश्यक तयारीमा जुट्नुपर्नेमा परिषद् कामचलाउ बनेको छ । सदस्य–सचिवको पदावधि समाप्त भएको वा पद रिक्त भएको अवस्थामा सदस्य–सचिवको जिम्मेवारी (काम, कर्तव्य र अधिकार) कसलाई दिने वा तोक्ने भन्ने पनि ऐनमा कुनै व्यवस्था छैन । उतिबेला परिषद्को उपाध्यक्ष र सदस्य–सचिवमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भागवण्डा भएको थियो ।

उक्त भागवण्डा अनुसार हमाल एमालेबाट उपाध्यक्ष बनेका थिए भने सञ्ज्याल माओवादीबाट सदस्य–सचिव बनेका थिए । हाल एमाले–कांग्रेसबीच उपाध्यक्ष र सदस्य–सचिवमा भागवण्डाको लडाईँले परिषद् नेतृत्वविहिन छ । कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७६ अन्तर्गत परिषद्को पदेन सदस्यबाहेक नियुक्त वा मनोनीत पदाधिकारी तथा सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुने व्यवस्था छ ।

उक्त ऐनले पदावधि समाप्त भएका पदाधिकारी तथा सदस्य बढीमा थप एक कार्यकालसम्म दोहोर्‍याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले सदस्य–सचिवको नियुक्ति गर्ने उक्त ऐनको प्रावधान छ ।