बहुप्रतिक्षित कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी विद्युत प्रशारण लाइन आयोजनाले निकास पाएको छ । बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका–४, को बानियाँभार र सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर–११, सुब्बाकुनामा लामो समयदेखिको मुआब्जा विवाद सुल्झिएसँगै आयोजनाले निकास पाएको हो । सुब्बाकुना र बानियाँभारका स्थानीयले उचित मुआब्जाको माग गर्दै प्रशारणलाईनका टावर निर्माणमा अवरोध गर्दै आएका थिए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेको निरन्तर प्रयासले जग्गाको मूल्यांकन भई क्षतिपूर्ति दिने प्रक्रिया थालिएसँगै लामो समयदेखि उक्त क्षेत्रमा बाँकी तीन वटा हाइटेन्सन टावर निर्माण गर्न बाटो खुलेको हो । २३ असार २०७८ मै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने आयोजनाले रुख कटान र स्थानीयको अवरोधका कारण अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । हालसम्म आयोजनाले ९५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेको आयोजनाको दावी छ ।

सुरुदेखि नै आयोजना विस्तार हुने क्षेत्र बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा जग्गा भोगाधिकार, रुख कटान तथा बाँकेका स्थानीयबाट अवरोध सिर्जना हुँदै आएको थियो । गत बैशाखमा लाइन विस्तारमा बानियाँभार क्षेत्रको राष्ट्रिय वनमा स्थानीयले अवरोध कायम राखेपछि प्रशासनले सुरक्षाकर्मी खटाएर रुख कटान गरेको थियो । उक्त क्षेत्रमा निर्माण गरिने हाइटेन्सन लाइनको पोलका लागि आवश्यक जग्गामा पर्ने रुख हटाउन स्थानीयले अवरोध पुरयाएपछि प्रशासनले एक्सन लिएको थियो । स्थानीयको अवरोधका कारण २०८२ जेठ मसान्तसम्म प्रशारण लाइनलाई पूर्णता दिन राखिएको लक्ष्य प्रभावित बनेको छ ।

आयोजना र स्थानीयबीचको विवाद समाधान नभएपछि अन्ततः यो मुद्दा अदालतसम्म पुगेको थियो । खेतीयोग्य जमिन प्रभावित हुने तथा केहीको उठिवास लाग्ने भन्दै स्थानीयले प्रशारण लाइन सार्नुपर्ने माग राख्दै उच्च अदालत तुलसीपुर इजलास नेपालगञ्जमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकारसँग जोडिएको विषय भएकाले आवश्यक मुआब्जा दिएर प्रशारण लाइन निर्माण रोक्न नहुने फैसला सुनाएको थियो । अदालतको फैसलापछि स्थानीयसँगको विवाद समाधान गर्न कर्णाली प्रदेश सरकार, सुर्खेतबाट निर्वाचित संघीय सांसद, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत र बाँकेका साथै संघीय सरकारले पहल थालेका थिए ।

संघीय सरकारले हदैसम्मको लचकता अपनाउने तर विवाद समाधान नभए बल प्रयोग गर्ने नीति लिएपछि अन्ततः आयोजनालाई पूर्णता दिन बाटो खुलेको हो । बाँकेको कोहलपुरबाट सुरु भएर सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर–११, स्थित सुब्बाकुना सवस्टेसन पुगेर टुङ्गिने प्रसारण लाइनको दुरी ५२ किलोमिटर छ । यसमध्ये झण्डै ४० किलोमिटर लाइन विस्तार भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ ।

प्रशारण लाइनमा जम्मा एक सय ६२ टावर निर्माण गर्नुपर्नेछ । हालसम्म सुर्खेत खण्डमा ३२ किलोमिटर क्षेत्रमा टावर निर्माण भई तार तान्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ । राजा वीरेन्द्रको ठाडो आदेशमा २०४५ सालमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सुर्खेतको सदरमुकाम वीरेन्द्रनगरसम्म ३३ केभी विद्युत प्रशारण लाइन विस्तार गरेको थियो । ३७ वर्षअघि निर्माण भएको जिर्ण विद्युत संरचनाले कर्णालीभर विद्युत आपूर्ति गरिरहेको छ ।

वर्षौ पुरानो विद्युत बोक्ने पूर्वाधारका कारण प्रदेश राजधानी सुर्खेत मात्र होइन विद्युत विस्तार भएका सबै जिल्लाका नागरिकहरुले लो भोल्टेजसँगै अघोषित लोडसेडिङको मार खेप्नु परिरहेको छ । काम सुरु भएको झण्डै चार वर्षपछि आयोजनाले सम्पूर्ण अल्झन पार गरेपछि कर्णालीको विद्युत समस्या समाधान हुने आशा पलाएको छ । यो आयोजनाले पूर्णता पाएको खण्डमा यहाँको विद्यमान विद्युत समस्या समाधान मात्र हुने छैन, यसले कर्णालीमा औद्योगिक विकासको ढोका खोल्ने छ । अनियमित विद्युतका कारण सास्ती भोग्न बाध्य कर्णालीका नागरिकलाई राहत दिने लाइफ लाइनको विवाद समाधान भएसँगै यसलाई पूर्णता दिन युद्धस्तरमा काम थाल्नुपर्ने बेला आएको छ ।