सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा कुल विकास बजेटको २० प्रतिशत खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ सकिन तीन महिना बाँकी रहँदा प्रदेश सरकारले विकास बजेट खर्चको दायरा बढाउन सकेको छैन ।प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा नौ महिना अर्थात् चैत मसान्तसम्म विकास बजेट खर्चको गति अपेक्षा गरिएअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन ।
यसले विगतमा विकास बजेट खर्च नहुने परिपाटीको अन्त्य गर्दै चालु आर्थिक बर्षमा ८० प्रतिशत खर्च पु¥याउने सरकारी लक्ष्य पूरा हुनेमा शंका उत्पन्न भएको छ । विगतको तुलनामा केही हदसम्म बिकास बजेट कार्यान्वयनको दायरा बढेको छ ।तर, बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्ने हो भने लक्ष्य भेट्न मुस्किल जस्तै देखिन्छ ।
सरकारको नेतृत्व गर्ने र बजेट कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी संयन्त्रले नीतिगत तथा संस्थागत सुधारमा ध्यान नदिँदा यसको असर विकास बजेट कार्यान्वयनमा असर परेको यो पहिलोपटक भने होइन । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ लाखबराबरको बजेट अघि सारेको थियो । तर, कार्यान्वय भने पुँजीगततर्फ २० दशमलव ९४ र चालुतर्फ ३८ दशमलव ४३ प्रतिशत गरी कुल बजेटको २७ दशमलव ६६ प्रतिशत भएको छ ।
बजेट कार्यान्वयनको यो अवस्थाले कर्णाली सरकारको खर्च कटौतीविपरित विकास बजेटको तुलनामा चालु खर्च दोब्बरले बढी हो ।चालु अर्थात् कर्मचारी तथा कार्यालय व्यवस्थापनमा ४ अर्ब ७५ करोड ६० लाख बजेट कार्यान्वयन हुँदा पुँजीगततर्फ तीन अर्ब ९३ करोड २४ लाख गरी कुल बजेटको आठ अर्ब ६८ करोड ८५ लाख खर्च भएको छ । बाँकी २२अर्ब ७२ करोड १५ लाख रुपैयाँ खर्च हुन नसकी प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा थन्किएको छ ।
कुल विकास बजेटमध्ये हालसम्म खर्च भएको रकम कटाउने हो भने अबको चार महिनामा प्रदेश सरकारले १४ अर्ब विकास बजेट खर्च गर्नुपर्नेछ ।आर्थिक वर्ष सुरु भएको चार महिनाभित्र बार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका ठूला योजनाहरू ठेक्का प्रक्रियामा प्रवेश भइसकेकाले विगतको तुलनामा यस वर्ष खर्चको दायरा बढ्ने प्रदेश सरकारको दाबी छ । बहुवर्षीय आयोजनामा रकम सुनिश्चित भई कार्यान्वयनको चरणमा गएकाले विकास खर्च बढ्ने सरकारले बताउँदै आएको छ ।
बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गरिएका आयोजनाहरु चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालित१० करोड भन्दामाथिका आयोजनाहरुको कार्यान्वयन अवस्था, भौतिक तथा वित्तीय प्रगति, समस्या, चुनौती र आगामी कार्यदिशा सम्बन्धमा तीव्र कार्यान्वयन सुनिश्चितताको वातावरण निर्माण गरिएकाले विकास बजेट कार्यान्वयनमा सुधार आउने मुख्यमन्त्री याँमलाल कँडेलले बताउँदै आएका छन् ।
बजेट कार्यान्वयनको हालको रेसियोले यस वर्ष ८० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा जाने प्रक्षेपण गरिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक रत्नप्रसाद सुवेदीले बताए । सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका ठुला आयोजनाहरु सम्पन्न हुने चरणमा रहेकाले बजेट खर्च बढ्ने उनले बताए ।

कुन मन्त्रालयको कति खर्च ?
कर्णाली सरकारका विषयगत मन्त्रालयले पनि अपेक्षाअनुरुप विकास बजेट कार्यान्वयनमा प्रगति हासिल गर्न सकेका छैनन् । प्रदेशको समग्र पूर्वाधार निर्माणको जिम्मेवारी पाएको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले यो अवधिमा २३ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ ।
चालुतर्फ भने ५० दशमलव ५८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यस मन्त्रालयले कुल विनियोजित बजेटको २३ दशमलव ७५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चालुतर्फ २९ दशमलव २३ र पुँजीगततर्फ ३८ दशमलव ६३ गरी कुल विनियोजित बजेटको ३१. दशमलव ३० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
त्यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले समग्रमा ५१ दशमलव तीन प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ, जसमा चालुतर्फ ४८ दशमलव ५१ र पुँजीगततर्फ ७९ दशमलव ३२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा आएको छ ।उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चालुतर्फ ५२ दशमलव ८० प्रतिशत खर्चिंदा पुँजीगततर्फ १३ दशमलव ११ गरी कुल विनियोजित बजेटको ३० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले कुल बजेटको २४ दशमलव ३१ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ, जसमा चालुतर्फ ४८ दशमलव ३९ र पुँजीगततर्फ २१ द्यशमलव ४८ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा आएको छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालुतर्फ ३० दशमलव ६२ र पुँजीगततर्फ २२ दशमलव ४४ प्रतिशत गरी समग्रमा २८ दशमलव ५८ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कुल बजेटको १४ दशमलव ३० प्रतिशत कार्यान्वयन गरेको छ, जसमा चालुतर्फ १५ दशमलव ५४ र पुँजीगततर्फ सात दशमलव ९४ प्रतिशत छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले कुल बजेटको ३६ दशमलव २८ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । मन्त्रालयले चालुतर्फ ४६ दशमलव ९८ र पुँजीगततर्फ २५ दशमलव ७२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । विकास बजेट खर्च गर्ने सरकारको शैली नफेरिँदा विगतको जस्तै यसपटक पनि असारे विकासले निरन्तरता पाउने देखिन्छ । प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखियता विकास बजेट खर्चको लक्षित बिन्दु मुस्किलले असारमा आएर पुग्ने गरेको छ ।

यस्तो मासिक खर्चको अवस्था
कर्णालीमा विकास बजेट खर्चऔषतमा पुस महिनाबाट बढ्ने गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार बजेट खर्च पुस महिनाबाट बढेर चैत लागेसँगै उच्च विन्दुमा पुग्ने गर्दछ । चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती महिना साउनमा प्रदेश सरकारले तीन लाख ५७ हजार चार सय रुपैयाँ बजेट विकास निर्माणमा खर्च गरेको देखिन्छ ।
भदौ महिनामा १२ करोड ८२ लाख ७१ हजार एक सय सात, असोज ६३ करोड २७ लाख ३० हजार चार सय ६, कार्तिकमा १४ करोड १८ लाख ४४ हजार ८० रुपैयाँ विकास बजेट कार्यान्वयन भएको तथ्यांकले देखाउछ । त्यस्तै, मंसिर १४ करोड १० लाख ५१ हजाररुपैयाँ विकास बजेट कार्यान्वयन हुँदा पुस महिनामा बढेर ६२ करोड ५१ लख ६ हजार तीन सय ९० रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ ।
पुस महिनामा बढेको विकास खर्च माघ महिनामा घटेर ३५ करोड २८ लाख ९४ हजार एक सय ५६रुपैयाँ पुगेको छ । फागुन महिनामा ८३ करोड दुई लाख ८६ हजार दुई सय ९२ रुपैयाँ बजेट खर्च हुँदा चैत महिनामा बढेर एक अर्ब सात करोड ९९ लाख ३७ हजार एक सय ३५ रुपैयाँ विकास बजेट कार्यान्वयन भएको प्रदेश लोखा नियन्त्रक कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकले देखाउँछ ।