यति बेला देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरु बन्द छन् । विद्यालय शिक्षाको माग गर्दै शिक्षकहरु आन्दोलित भएपछि विद्यालयमा शैक्षिक गतिविधिहरु प्रभावित बनिरहेका छन् । शिक्षक आन्दोलनकै कारण मंगलबारबाट सुरु हुने भनिएको नयाँ विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु नै नभइ स्थगित भएको छ । जसका कारण नयाँ विद्यार्थी भर्ना,पुराना विद्यार्थीको अभिलेखिकरण र पाठ्यपुस्तक वितरण लगायतका शैक्षिक गतिविधि ठप्प छन् ।शिक्षकहरुले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म विद्यालय नफर्कने घोषणा गरेपछि सामुदायिक विद्यालयका शैक्षिक गतिविधिअझै बन्धक बन्ने देखिन्छ । शिक्षा कुनै पनि राष्ट्रको समृद्धिको मेरुदण्ड हो भने शिक्षक त्यही शिक्षा प्रणालीका आधारशिला हुन्। शिक्षण पेशा मात्र नभएर राष्ट्र निर्माणको पवित्र अभियान हो। यस्ता राष्ट्र निर्माता शिक्षकहरूलाई आफ्ना न्यूनतम मागहरू पुरा गर्न सडकमा उत्रिनुपर्ने बाध्यता आउनुआफैमा सरकारको असफलता हो। आजका दिनमा शिक्षकमाथी भइरहेको बेवास्ता केवल उनीहरूका पीडा होइन, सम्पूर्ण शिक्षाप्रतिको लापरबाही हो।

नियमित सेवा सुनिश्चितता, पेशागत सुरक्षाको ग्यारेन्टी, पारिश्रमिक बृद्धि, सेवा शर्तको एकरूपता, योग्यता अनुसारको पदस्थापनजस्ता मागहरू कुनै नयाँ वा अत्याधिक आशा होइनन्। यी त शिक्षकको मर्यादा जोगाउने आधारभूत आवश्यकता हुन्। तर विडम्बना सरकार पक्षले यी मागहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुको सट्टा ढिलासुस्ती र आश्वासनको भरमा चित्त बुझाउने प्रयास गर्दै आएको छ।शिक्षकहरूको अवस्था अस्थिर हुँदा शिक्षण सिकाई प्रक्रिया कमजोर हुन्छ । जुन बालबालिकाको सिकाईमा प्रत्यक्ष असर पार्दछ। शिक्षकले आत्मसम्मानका साथ शिक्षण गर्न पाउनु पर्छ । किनभने उनीहरू समाजका चरित्र निर्माता हुन्। शिक्षामा लगानी भन्नाले केवल भवन वा पाठ्यपुस्तकमा खर्च गर्नु मात्र होइन, शिक्षकहरूको सशक्तिकरण र सन्तुष्टिमा लगानी गर्नु पनि हो।शिक्षकलाई सशक्त बनाउने वातावरण सिर्जना नगरी शिक्षामा गुणस्तरको कुरा गर्नु खोक्रो नाराबाजी मात्रै हो। शिक्षकहरूको असन्तुष्टिले योग्य जनशक्तिलाई शिक्षण पेशाबाट टाढा राख्ने खतरा बढाउँछ ।जसको परिणाम स्वरूप शिक्षा प्रणाली नै कमजोर हुँदै जान्छ।

शिक्षामा दीर्घकालिन सुधार चाहिने हो भने सरकार र नीति निर्माताहरूले शिक्षकमाथीको व्यवहार सुधार्नुपर्छ। जारी शिक्षक आन्दोलनबाट पाठ सिक्दै सरकारले शिक्षकमाथीको अन्यायको अन्त्य गरोस् र उनीहरूले उठाएका जायज मागहरू तत्काल पुरा गरोस्। आन्दोलनको माध्यमबाट मात्र सुन्ने परिपाटी अन्त्य होस् । शिक्षकहरूलाई सडकमा होइन, कक्षामा सम्मानका साथ फर्किने वातावरण तय गर्न सरकारले ढिला गर्नु हुँदैन । अर्कोतर्फ शिक्षकहरु पनि आफ्ना पेशागत जिम्मेवारीप्रति बफादार हुनुपर्दछ । शिक्षकहरुले आफ्ना हकअधिकारका विषयमा आवाज उठाइरहदा यता विद्यार्थीको भविष्य भने अन्यौल बन्ने जोखिम बढेको छ ।आन्दोलनकै कारणएसईई परीक्षाको उत्तरपुस्तिका परीक्षण तथा ११ बैशाखबाट हुने कक्षा–१२ को परीक्षामा गम्भिर असर पर्ने देखिन्छ । यसतर्फ शिक्षकहरुले आफ्नो अधिकारसँगै कर्तव्यको पनि खाल राख्नु पर्ने हुन्छ । बर्षेनि हुने भर्ना अभियान रोकिएपनि उच्च शिक्षाका ढोका मानिने एसर्ईई तथा कक्षा–१२ को परीक्षा प्रभावित हुनु भनेको लाखौं विद्यार्थीको भविष्यमाथी नै खेलबाड हुनु हो । यसतर्फ शिक्षकहरु जिम्मेवारबन्नु पर्दछ । यसर्थ, शिक्षकका आवाज सुन्नु आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो ।