बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गतको सुर्खेत मध्यवर्ती क्षेत्रको आर्थिक वर्ष २०७५/0७६ को घरधुरी र जनसंख्या विवरण अनुसार भेरीगंगा नगरपालिका र बराहताल गाउँपालिकाको दक्षिण क्षेत्रमा एक हजार आठ सय ३३ घर धुरीमा नौ हजार नौ सय २५ जनसंख्या छ । यो जनसंख्या कुनै न कुनै कारणबाट जंगली जनावरको आतंक व्यहोर्न बाध्य छ । सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकाको १ र ३ तथा भेरीगंगा नगरपालिकाको १, २, ३, ४ र ५ नम्बर वडा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको उत्तरी क्षेत्रको मध्यवर्ती सामुदायिक क्षेत्रभित्र पर्दछन् ।

पछिल्लो समय चोरी सिकारी नियन्त्रणमा आएसँगै बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका वन्यजन्तुहरु बस्तीमा निर्वाध पस्नेक्रम बढ्दै गएको छ । यी वन्यजन्तुले सो क्षेत्रका नागरिकको गासमात्रै खाइदिएका छैनन् विस्तारै विस्थापनको संघारमा समेत पु¥याउँदै लगेका छन् । लगाएको बालीनाली खाइदिने, पशु वस्तुसँगै मानिसमाथि आक्रमण गर्ने खालका हिंस्रक जनावरले यी क्षेत्रलाई कब्जा गर्न थालेका छन् ।

प्रकृति संरक्षणको महान अभियान यो क्षेत्रका नागरिकका लागि भने अभिषाप हुने खतरा बढ्दो छ । वन, वन्यजन्तुको संरक्षणसँगै राज्यले संरक्षित क्षेत्र बाहिरका नागरिकलाई सुरक्षित तुल्याउनमा ध्यान दिनु पर्ने हो । यो सँगै जंगली जनावरले अन्नबालीमा पुरयाउने क्षतिलाई दृष्टिगत गरी वैकल्पिक खेती प्रणालीमा जोड दिई नागरिकलाई आयआर्जन मुलक क्षेत्रमा जोड्नु पर्ने दायित्व पनि राज्यकै हो । देशमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै सिंहदरवारमा निहित अधिकार स्थानीयकरण भए भनियो । तर जनताका नजिकका सरकार भनिएका स्थानीय तहहरुले अझै पनि बफरजोन क्षेत्रका नागरिकले महशुस हुने गरी काम गर्न सकेका छैनन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले संविधानले तोकेको एकल अधिकारको अनुसूची तथा सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी जलाधार, वन्यजन्तुको संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन, वैकल्पिक ऊर्जा, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी, स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन आदि क्षेत्रका काम, कर्तव्य र अधिकार गाँउपालिका वा नगरपालिकाको हुने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, बराहताल गाउँपालिका र भेरीगंगा नगरपालिकाले वन्यजन्तुले क्षति पु¥याए पश्चात निकुञ्जलाई राहत दिने सिफारिस गर्नमै अल्झिरहेका छन् । हरेक वर्ष जनावरले बाली तथा पशुवस्तुमा ठुलो क्षति पुरयाउँदा बस्ती नै छोड्नुपर्ने स्थिति आउँदा स्थानीय सरकार बेखबर बनिरहेका छन् । स्थानीय तहहरुलाई निकुञ्ज प्रभावित क्षेत्रमा कुनै पनि काम गर्न सकिँदैन भन्ने परेको छ । यसले निकुञ्ज र स्थानीय तहबीच जुन खालको समन्वय र सहकार्य हुनुपथ्र्यो त्यसो नुहँदाको परिणाम नागरिकले भोग्दै आएका छन् ।

यो विषयमा कर्णाली प्रदेश सरकार पनि बेखबर छ । प्रदेश सरकार स्थापना भएयताका नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रशासित क्षेत्रमा विकास निर्माणदेखि स्थानीय आय सुधारका कार्यक्रमहरु परेको देखिँदैन । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष अन्तर्गतको बर्दिया संरक्षण कार्यक्रमले बफरजोन क्षेत्रमा मानव–वन्यजन्तु बिचको द्वन्द्व न्यूनिकरणमा विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व कम गर्न जनावरले मन नपराउने बालीहरु अदुवा, बेसार, कागती, कफी लगायतका विरुवा बफरजोन क्षेत्रका नागरिकलाई वितरण गरिर्दै आएको बताइन्छ । तर प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन नगर्ने परिपाटीले यस्ता कार्यक्रम नै प्रतिफलविहिन अवस्थामा छन् ।

बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले पनि वन्यजन्तुले मानववस्तीमा पुरयाउँने क्षतिको राहत दिनु बाहेक स्थानीयस्तरमा आयमुलक नवप्रवद्र्धनात्मक काममा ध्यान दिएको छैन । जसका कारण यो क्षेत्रको ठुलो जनसंख्या जनावरकै कारण विस्थापनको उच्च जोखिममा छ । यी क्षेत्रमा वन्यजन्तु र मानवबिचको अस्तित्व जोगाउन दीगो योजनासहित वैकल्पिक खेती प्रणाली विस्तार नगरी सुख छैन ।

बर्दिया निकुञ्जको उत्तरी क्षेत्रको हावापानी कफी खेतीका लागि उपयूक्त छ । यस क्षेत्रलाई निकुञ्जसँग मिलेर प्रदेश र स्थानीय तहले पहुँचमार्ग विस्तार गरी कफी जस्ता वन्यजन्तुले मन नपराउने बालीको पकेट क्षेत्र बनाउन सक्ने हो भने मानव–वन्यजन्तु बिचको द्वन्द्व धेरै हदसम्म कम गर्न सकिन्छ । यसले स्थानीयस्तरमा गरिबी निवारण, रोजगारी सिर्जना, वातावरण सुरक्षा तथा दिगो आयआर्जनमा टेवा पुग्नेमा दुई मत छैन ।