सुर्खेत, २५ जेठ ।
कर्णाली प्रदेशमा आगामी पाँच वर्षभित्र दुई सय ५० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने महात्वाकांक्षी योजना अघि सारिएको छ । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले तयार पारेको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना (आर्थिक वर्ष २०८१/०८२–०८५/०८६) मा संघीय सरकारको समन्वयमा विकास साझेदार र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी र लगानीमा जलविद्युतका विभिन्न आयोजना विकास तथा सञ्चालन भई दुई सय ५० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने दावी गरिएको छ ।

जलविद्युत् उत्पादन, वितरण तथा उपयोगमा निजी क्षेत्र तथा विकास साझेदारको भूमिका र जलस्रोत तथा जलविद्युत्, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, उपयोग र निर्यातमा संघ तथा प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिएकाले सो परिणाममा विद्युत उत्पादन गर्न सकिने योजना आयोगले प्रक्षेपण गरेको छ ।

प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा प्रदेश सरकारले ‘कर्णालीको पानी जनताको लगानी’ नामक कार्यक्रमलाई थप परिमार्जन गरी लक्षित क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने योजना आयोगले जनाएको छ ।

यसका लागि प्रदेशका शतप्रतिशत घरधुरीमा विद्युत् सेवाको पहुँच पुरयाउन र अन्य क्षेत्रमा बढ्दै गएको विद्युत्को मागलाई सम्बोधन गरी विद्युत्मा आत्मनिर्भर भई निर्यातमा कर्णाली सरकारले लगानी बढाउनु पर्ने आयोगको ठहर छ ।

जलविद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा लगानीको लागि स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्र र विकास साझेदारको विशेष अभिरुचिले आमनागरिकसमेत जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न उत्सुक रहेकाले लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने योजना आयोगले दावी छ ।

यस्तै, उत्पादित विद्युत् खपतका लागि प्रशस्त आन्तरिक र बाह्य बजार विस्तार हुँदै गएकाले नागरिकलाई शेयर लगानी गर्ने कानूनी व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ । वर्षेभरी समान रुपमा विद्युत् उत्पादन प्रवाहमा आधारित आयोजनाभन्दा जलाशय तथा पम्पस्टोरेज सिद्धान्तका आधारमा जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा प्राथमिकता सरकारले दिनुपर्ने छ ।

जलविद्युत् उत्पादन, वितरण तथा उपयोगमा अन्तर सरकार, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार तथा गैरसरकारी र समुदायसँग समन्वय, सहकार्य, साझेदारी र सहलगानी प्रबद्र्धन गर्ने नीति योजना आयोगले लिएको छ ।

आगामी पाँच वर्षभित्र विद्युत् वितरण प्रणालीलाई आधुनिक प्रविधियुक्त बनाउन प्रदेशभित्रको विद्युत् वितरण प्रणालीमा स्वचालित एवम् स्मार्ट ग्रिडको क्रमशः प्रयोग गर्दै लगिनेछ ।

उत्पादित विद्युत्लाई वितरण लाईनसँग जोडि राष्ट्रिय ग्रिडमा प्रवाह गराउन उपयुक्त क्षमताको आन्तरिक प्रसारण लाइन निर्माण र विस्तारका साथै उपलब्ध लाइनको क्षमता स्तरोन्नति गर्ने योजना आयोगले अघि सारेको छ ।

यस्तै, वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवद्र्धन र उपयोग विस्तार गरी वैकल्पिक ऊर्जा प्रविधि तथा अभ्यासको प्रवद्र्धन, दिगो विकास एवम् विस्तार गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।

लघु तथा साना उद्यम व्यवसायको विद्युत आवश्यकता परिपूर्तिमा वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आगामी वर्षहरुमा गरिने छ । यसरी उत्पादन हुने वैकल्पिक ऊर्जालाई अस्पताल, विद्यालय, होटेल व्यवसाय, पर्यटकीय स्थल आदिमा ऊर्जाको भरपर्दो तथा वैकल्पिक स्रोतका रुपमा विकास र उपभोग गरिनेछ । यस्तै, ग्रामीण भेगका वैकल्पिक ऊर्जा प्रणाली तथा आयोजनाको दिगो सञ्चालनमा स्थानीय समुदाय तथा सरकारसँग साझेदारी र सहलगानी कोष स्थापनामार्फत परिचालनको नीति अवलम्बन प्रदेश सरकारले गर्नुपनेछ ।

स्थानीय तह तथा समुदायलाई वैकल्पिक ऊर्जाको विकासका लागि क्षमता अभिवृद्धि, प्रविधि हस्तान्तरण एवम् स्रोत परिचालन गर्न सहयोग र सहजीकरण गरिने दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा उल्लेख छ ।

जैविक पदार्थ फोहोरको उपयोग गरी उपयुक्त क्षमताका वायोग्यास प्लान्ट स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यस्तै, वैकल्पिक ऊर्जालाई सहरी क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्न प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति योजना आयोगको छ ।

वैकल्पिक ऊर्जातर्फ सौर्य ऊर्जा लगायत वायु ऊर्जा, जैविक ऊर्जासहित हाल विकसित हुँदै गरेको हाइड्रोजन ऊर्जाको विकासमा समेत आवश्यक पहल गरिने जनाइएको छ । दोस्रो आवधिक योजना समाप्त हुने मिति आर्थिक वर्ष २०८५/०८६ सम्म विद्युत्को पहुँच नभएका गाउँ–बस्तीमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रबद्र्धन केन्द्रसँग समन्वय गरी विद्युतीकरण गर्न कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम सञ्चालन भएको हुनेछ ।

यस अवधिमा ऊर्जाको भरपर्दो स्रोतको रुपमा वैकल्पिक ऊर्जाको उपयोगलाई लघु तथा घरेलु उद्योग, कृषि, अस्पताल, विद्यालय, पर्यटकीय स्थलमा विस्तार भइसक्ने जनाइएको छ । हिमाली जिल्लामा सोलार मिनिग्रिडको अध्ययन गरी निर्माण कार्य सुरु भएको हुनेछ । संघीय सरकारसँग समन्वयमा सम्भाव्य स्थानमा एक मेगावाटसम्मको वायु ऊर्जा मिनी ग्रिड प्रणाली निर्माण सम्पन्न भइसक्ने छ ।

सहज छैन लक्ष्य प्राप्तिको प्रक्षेपण
योजना आयोगले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा समावेश गरेका साना तथा मझौला जलविद्युत परियोजनाहरु विकास गर्न कर्णालीका लागि असम्भव छैन । यहाँका भेरी तथा कर्णाली नदी तटिय क्षेत्रका नदी तथा खोलाहरुमा कम लागतमा यस्ता धेरे आयोजनाहरु विकास गर्न सकिने ठुलो सम्भावना छ ।

तर प्रथम पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनको अवस्था हेर्ने हो भने आयोगले प्रक्षेपण गरेको विन्दु भेट्न भने निकै चुनौती छ ।  प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाका प्राथमिकता एकातिर प्रदेश सरकारका प्राथमिकता अर्कोतिर हुँदा उक्त योजनाले बोकेका अधिकांंश लक्ष्यहरुले नतिजा हासिल गर्न नसकेको अवस्था छ ।

दोस्रो योजनाले लिएका लक्ष्य पुरा गर्न कर्णालीको भुगोल र आन्तरिक आयका हिसावले निकै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ । यस हिसावले कर्णाली आफैले यहाँको ऊर्जा विकासमा लगानी गर्न अघि नबढेसम्म बाह्य लगानी सहजै भित्रने अवस्था देखिदैन । यसका लागि प्रदेश सरकारले योजना आयोगले लिएको नीति अनुसार ऊर्जा विकासमा बजेट केन्द्रित नगराएसम्म सम्भव देखिदैन ।

कर्णाली क्षेत्रमा विभिन्न समयमा गरिएका प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनले यहाँको कुल जलविद्युत् उत्पादनको क्षमता १८ हजार मेगावाट छ । यो राष्ट्रिय जलविद्युत् उत्पादन क्षमताको महत्वपूर्ण हिस्सा हो ।

तर विद्युत उत्पादन भने हालसम्म जम्मा १६ मेगावाट मात्रै छ । प्रचुर सम्भावनाका बाबजुद प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सम्म ८ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन भएकोमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्म १६ मेगावाट मात्र उत्पादन भएको अवस्था छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांक अनुसार कर्णालीमा ७१ प्रतिशत घरधुरी मात्रै विद्युतको पहुँचमा छन् । दोस्रो आवधिक योजना समाप्त हुने मितिसम्म यसलाई बढाएर ७५ प्रतिशत पुरयाउने लक्ष्य योजना आयोगको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा एक ठुलो जलविद्युत आयोजना रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८५/०८६ सम्म यसको संख्या पाँच पु¥याउने लक्ष्य छ ।

यस्तै, हाल जलविद्युतका मझौला आयोजना नौ रहेकोमा आवधिक योजना समाप्त हुँदासम्म १५ आयोजना विकास गर्ने लक्ष्य आयोगले तय गरेको छ । दोस्रो आवधिक योजना सुरु भएको वर्ष १० साना जलविद्युत आयोजना रहेकोमा योजना समाप्त हुँदा यस्ता आयोजनाको संख्या २० पुग्नेछ ।

अहिलेको अवस्थामा वायु ऊर्जा नभएको कर्णालीमा आगामी पाँच वर्षभित्र एक आयोजना विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ, भने यसै अवधिमा पाँच ठुला वायोग्यास प्लाण्ट स्थापनाको महात्वाकांक्षीय योजना दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा अघि सारिएको छ ।