कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न अघि सारेको बजेट सर्वसम्मत पारित भएको छ । शुक्रबारको कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको छैठौँ अधिवेशनको २५ औं बैठकमार्फत सर्वसम्वत बजेट पारित भएको हो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजिव विक्रम शाहले प्रदेशसभा समक्ष राखेको विशेष प्रस्तावसहित कर्णाली प्रदेशको विनियोजन विधेयक–२०८२ तथा आर्थिक विधेयक २०८२ र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरियोस भनि राखेको प्रस्ताव सभामुख नन्दा गुरुङ्गले शुक्रबार अबेर सर्वसम्वत पारित भएको घोषणा गरिन ।

१ असारमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शाहले ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार बराबरको बजेट संसदमा प्रस्तुत गरेका थिए । सरकारले प्रस्तुत गरेको कुल विनियोजित बजेट मध्ये चालूतर्फ सात अर्ब ७९ करोड ९१ लाख एक हजार अर्थात् २३ दशमलव ६४ प्रतिशत छ । यस्तै, पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख १३ हजार अर्थात् ६० दशमलव ५५ प्रतिशत बजेट प्रदेश सरकारले अघि सारेको छ । कर्णाली सरकारले आगामी वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा एक अर्ब बढी हो ।

कर्णालीमा हरेर वर्ष ल्याइने बजेट कार्यान्वयनमा समस्या छ । प्रदेश सरकार स्थापना भएको झण्डै दशक पुग्नै लाग्दा कर्णालीको पूँजितगत बजेट खर्चको ग्राफमा अझै सुधार हुन सकेको छैन । चालु खर्च बढेको बढ्दै पूँजिगत खर्च नहुने परिपाटीका कारण प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन । कर्णाली प्रदेश विकासको दृष्टिकोणले अझै पनि पछि पारिएको क्षेत्र हो ।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै कर्णाली विकासको गतीले तिव्रता पाउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर दुर्भाग्यवश हरेक वर्ष आउने बजेट मुस्किलले ६० प्रतिशत कार्यान्वयन हुने अवस्था छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटको हालत पनि उस्तै छ । यसले प्रदेशको कार्यक्षमता, योजना कार्यान्वयनको इच्छाशक्ति र जनताप्रतिको उत्तरदायित्वमाथि नै प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।

बजेट खर्च नहुनुमा विभिद कारण जोडिएका छन् । एकातिर कर्णालीको भौगोलिक जटिलता तथा आधारभूत पूर्वाधारको अभावले विकास निर्माणमा कठिनाइ उत्पन्न भइरहेको छ । अर्कोतर्फ दक्ष जनशक्ति अभाव, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा ढिलासुस्ती तथा राजनीतिक अस्थिरताले विकास बजेट कार्यान्वयनमा असर परिरहेको छ । योजना छनोटमा समेत दीर्घकालीन सोचको अभाव देखिन्छ ।

धेरै योजना त यस्ता छन्, जसको कार्यान्वयन सम्भव नहुँदै वर्षौंदेखि बजेटमा राखिएका हुन्छन् । बजेट त विनियोजन हुन्छ, तर त्यसलाई प्रभावकारी ढंगले खर्च गर्ने नीति, कार्य योजना र अनुगमन संयन्त्रको विकास हुन सकेको छैन । यस्ता संरचनागत कमजोरीहरूकै कारण ठेकेदारहरू गैरजिम्मेवार बन्नुको परिणाम ठुलो लागतका आयोजना भोगिरहेका छन् । कर्णालीमा पूँजिगत बजेट खर्च नहुने समस्याको समाधानको उपाय पनि छन् ।

यसमा राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति र दृष्टिकोण परिवर्तन हुन जरुरी छ । योजना छनोटका लागि पारदर्शी र आवश्यकताको आधारमा छनौट गर्ने, साना–साना योजना छरपस्ट बनाउनुको सट्टा प्राथमिकताका आधारमा ठूला योजनामा बजेट केन्द्रित गराउन सकिए बजेट कार्यान्वयन नहुने समस्या केही हदसम्म हल हुन सक्दछ । अर्को महत्वपूर्ण विषय अनुगमन र मूल्यांकन संयन्त्र प्रभावकारी नबनाई कुनै पनि विकास योजना सफल हुन सक्दैन । बजेट कार्यान्वयनमा सरका गम्भीर बने मात्रै संघीयतामा विकास र समावेशीताको अवधारणले सार्थकता पाउँछ । अन्यथा कर्णालीको विकासका नाममा बजेट ल्याउने र संचित कोषमै बजेट थन्क्याउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन सक्दैन ।