जलस्रोतमा धनी भएकाले विद्युत विकासमा ठुलो सम्भावना बोकेको देश हो नेपाल । त्यसमा पनि कर्णाली उर्जा विकासको ठुलो सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । जसले देशलाई नै विद्युत विकासमा ठुलो टेवा पु¥याउनेमा दुई मत छैन । केही वर्षअघि कर्णालीका सडकमा गुड्ने अधिकांश सार्वजनिक सवारी डिजेल र पेट्रोलबाट चल्थे । सडक सञ्जाल पुगेका ठाउँसम्म पुग्नु पर्ने अन्तिम विकल्प नै डिजेलबाट चल्ने सवारी हुन् । कर्णालीका प्रायः जिल्लाहरुमा पुग्ने डिजेल सवारीको नै प्रभुत्व छ । तर, पछिल्लो समयमा भने कर्णालीमा सार्वजनिक विद्युतिय सवारी साधन बढ्दै गएका छन् । यसले विद्युत उपयोगमा सकारात्मक सन्देश दिएको छ ।

नेपालमा विद्युतिय सवारीको प्रयोग २०७२ सालबाट बढेको थियो । उतीबेला नेपालको नयाँ संविधान जारी भएपछि असन्तुष्ट बनेको भारतले नाकाबन्दीपछि चुलिएको इन्धन संकटका कारण विद्युतिय सवारी प्रयोग बढेको थियो । विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग नेपालमा मात्रै नभई विश्वव्यापी बढ्दो छ । यूरोपियन यूनियन, चीन जस्ता थुप्रै मुलुकले मात्र होइन, छिमेकी भारतले पनि डिजल र पेट्रोलबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनलाई विस्थापित गरी विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनको युगमा प्रवेश गरिसकेका छन् । नेपालमा विद्युतीय सवारी भित्रिएको विं.सं. १९७८ मै हो । पछिल्लो पटक सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा विद्युतीय सवारीको आयात सहज बनाइएपछि यसको संख्या अहिले बढ्दो क्रममा छ । प्रायःनिजि प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिँदै आएका विद्युतीय सवारीहरु पछिल्ला वर्षमा सार्वजनिक यातायातमा भित्रिने संख्या बढोत्तरी छ । यो वातावरण र मानव स्वास्थ्यका लागि आवश्यक पनि हो ।

तराईका क्षेत्रमा मात्रै गुड्ने विद्युती सवारीहरु अचेल कर्णालीका पहाडी जिल्लाहरुमा दैनिक पुगिरहेका छन् । नेपालगञ्ज–सुर्खेत रुटमा दैनिक छिटपुट सञ्चालन हुने विद्युतीय सवारीहरु अहिले ठुलो संख्यामा सुर्खेतबाट दैलेख, जाजरकोट सदरमुकाम तथा रुकुम पश्चिममा समेत सञ्चालन छन् । कालोपत्रे गरिएका सडकहरुमा सञ्चालनमा कुनै समस्या नहुने भएकाले डिजेल गाडीको विकल्पका रुपमा विद्युतीय सवारीहरुमा व्यवसायीको आकर्षण बढेको छ । विद्युतीय सवारीहरु बढ्दै गएपनि यसको सञ्चालनमा भने कर्णालीका लागि निकै ठुलो चुनौति छ । विद्युतीय सवारीमा पेट्रोल पम्पबाट डिजेल–पेट्रोल हाले जस्तै चार्जिङ स्टेसनबाट विद्युत चार्ज गर्नुपर्छ । विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा सहजताका लागि चार्जिङ स्टेसन, सर्भिस सेन्टर लगायत पूर्वाधारको विकास गरिएको भएपनि त्यो पर्याप्त भने छैन । अर्को चुनौती कर्णालीका राजमार्गहरु हुन् । स्तरिय सडक छैनन्, भएका पनि मापदण्डका छैनन् । विद्युतीय सवारीको संख्या बढेपनि भाडादर भने डिजेल गाडीकै सरह छ । सरकारले विद्युतीय सवारी सञ्चालन सम्बन्धि स्पष्ट नीति नल्याएका कारण पनि नियमन र व्यवस्थापन गर्न चुनौती बनिरहेको छ ।

प्रदेश भित्र सञ्चालन हुने यातायातहरुको नियमन गर्ने जिम्मा प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको हो । तर, मन्त्रालयले हालसम्म विद्युतिय सवारी सञ्चालन ऐन ल्याउन नसक्दा यातायात सञ्चालन सम्बन्धी प्रक्रिया संघकै कानुनमा चलिरहेको छ । प्रदेश सरकार स्थापना भएको लामो समयसम्म पनि अनिवार्य बन्नै पर्ने कानुन निर्माण नहुँनु आफैमा बिडम्बना हो । मन्त्रालयले प्रदेश यातायात विधेयक तयार गरी प्रदेशसभा सचिवालयमा पु¥याएको दाबी गर्दै आएको छ । यातायात एन नबन्दा कर्णालीमा यातायात व्यवसायीले आफू खुशी गरिरहेका छन् । स्पष्ट प्रदेशको यातायात नीति नबन्दा सरकारभन्दा पनि व्यवसायी बलिया बनेर बसेका छन् । अर्कोतर्फ मनोमानी सवारी साधान सञ्चालन गर्दा दुर्घटनाको जोखिम पनि उच्च छ । जसको मारमा नागरिक परिरहेका छन् । यसप्रति सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।