कर्णाली प्रदेशको पुँजीगत (विकास) खर्च यसबर्ष पनि निराशाजनक अवस्थामा छ । हरेक बर्ष झै चालू आर्थिक बर्षमा पनि असारे विकासको मानसिकता (प्रवृति)ले गर्दा विकास खर्च निराशजनक अवस्थामा छ । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिना अवधि सकिँदासम्म प्रदेश सरकारले १५ प्रतिशत पनि विकास बजेट खर्च गर्न सकेको छैन ।

चालु आर्थिक बर्षको फागुन महिनासम्म औसत विकास खर्च १२ दशमलव ६४ प्रतिशत मात्रैभएको छ । समयमै विकास बजेट खर्च नगर्ने र हताकरहतारमा असारे विकास गरी अन्तिममा भुक्तानी गर्ने प्रतृतिले यस बर्ष पनि निरन्तरता पाउने देखिन्छ ।

प्रदेश सरकारले चालु आ.ब.को आठ महिनामा कुल बजेट३३ अर्ब ३७ करोड ५७ लाख सात हजारको १९ दशमलव ३१ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ । जसमा पुँजीगततर्फ विनियोजित कुल बजेट १९ अर्ब ५७ करोड ४८ लाख ९५ हजारमध्ये फागुन महिनासम्म दुई अर्ब ४७ करोड ४३ लाख ६८ हजार तीन सय ४३ रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको १२ दशमलव ६४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

त्यस्तै, चालूतर्फ विनियोजित १३ अर्ब ८० करोड ८१ लाख दुई हजारमध्ये आठ महिनामा तीन अर्ब ९७ करोड नौ लाख ६ हजार ६ सय ७९ रुपैयाँ अर्थात् २८ दशमलव ७७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । सम्बन्धित मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयमा प्राविधिक जनशक्ति अभावले पनि विकास खर्च सोचेअनुसार हुननसकेको विज्ञहरु बताउँछन् । त्यस्तै विकास काममा भौतिक प्रगति भएको र रुपैयाँमा प्रगति नदेखिएको हुनसक्ने का.मु प्रदेश लेखा नियन्त्रक दिपेन्द्र मगरातीको भनाइ छ ।

तर कर्णालीमा हरेक बर्ष अध्ययनविना बजेट विनियोजन गर्दा पुँजीगततर्फ कम बजेट खर्च हुने गरेको पाइएको छ । असारे विकासको मानसिकतासँगै आयोजना अध्ययन नभई बजेट छुट्याउने र खर्च गर्ने, गोजीबाट निकालिएका आयोजनामा बजेट राख्ने प्रवृत्तिले पनि कर्णालीमा पुँजीगत खर्च कम हुनेगरेको हो । भने अर्कोतर्फ पहुँचका आधारमा हालिएका योजना स्थानीय स्तरमा कार्यान्वयन गर्ने वातावरण पनि बिग्रदै गएको छ ।

यस्तो छ मन्त्रालयगत खर्चको अवस्था
कर्णाली सरकारका आठ वटा मन्त्रालयमध्ये आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी खर्च गरेको छ । उसले पाएको १९ करोड ३८ लाख सात हजार कुल बजेटमा आठ महिनाको अवधिमा ३९ दशमलव ५९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो । जसमा पुँजीगततर्फ ३४ दशमलव २७ प्रतिशत र चालूतर्फ ४०.१८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

यसैगरी, धेरै बजेट खर्च गर्नेमा सामाजिक विकास मन्त्रालय दोस्रो स्थानमा रहेको छ । उसले चालू आर्थिक बर्षका लागि पाएको कुल ६ अर्ब ३५ करोड ६ लाख ८५ हजार बजेटमध्ये ३२ दशमलव ३९ प्रतिशत रकम खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । जसमा पुँजीगततर्फ २४ दशमलव ६२ र चालूतर्फ ३९ दशमलव २५ प्रतिशत रकम खर्च भएको हो ।

यसैगरी, प्राप्त कुल बजेटमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आठ महिनाको अवधिमा २६ दशमलव ३९ प्रतिशत खर्च गरेर प्रदेशमा धेरै बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालयमध्ये तेस्रो स्थानमा रहेको छ । उसले चालू आर्थिक बर्षका लागि ३८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट पाएकोमा पुँजीगततर्फ १० प्रतिशत र चालूतर्फ ३१ दशमलव १४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो ।

यस्तै, सबैभन्दा कम बजेट खर्च गर्नेमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय रहेको छ । उसले चालू आर्थिक बर्षमा एक अर्ब ८७ करोड ७० लाख ७० हजार चार सय ८४ रुपैंया कुल बजेट पाएकोमा ८.४० प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको हो । जसमा पुँजीगत तर्फ ३ दशमलव ६६ र चालूतर्फ १९ दशमलव ११ प्रतिशत रहेको छ ।

प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालू आर्थिक बर्षमा दुई अर्ब १४ करोड ५३ लाख २२ हजार सात सय रुपैयाँ बजेट पाएकोमा हालसम्म १९ दशमलव २५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । जसमा पुँजीगततर्फ ११ दशमलव ४१ र चालूतर्फ २२ दशमलव ४३ प्रतिशत रकम खर्च भएको हो ।

यस्तै, प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले दुई अर्ब १४ करोड १२ लाख ७३ हजार रुपैयाँ कुल बजेट पाएकोमा आठ महिनाको अवधिमा २२ दशमलव १५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । जसमा पुँजीगततर्फ ९ दशमलव ७० प्रतिशत र चालूतर्फ ३७ दशमलव ८७ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ ।

सबैभन्दा धेरै बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आठ महिनाको अवधिमा कुल बजेटको १२ दशमलव ८ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । उसले चालू आर्थिक बर्षका लागि १० अर्ब ८ करोड ४७ लाख ६१ हजार कुल बजेट पाएको थियो । यो मन्त्रालयले आठ महिनामा पुँजीगततर्फ ११ दशमलव २३ र चालूतर्फ ४१ दशमलव ७४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

यता प्रदेशको जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले तीन अर्ब ५३ करोड ९७ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बजेट पाएकोमा १४ दशमलव ९७प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । जसमा पुँजीगततर्फ १२ दशमलव ९२ र चालूतर्फ ३९ दशमलव ५८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको उल्लेख छ ।

६ बर्ष बित्यो अवस्था उस्तै
प्रदेश सरकार गठन भएको ६ बर्ष बितिसकेको छ । तर कर्णालीमा विगत ६ वटै आर्थिक बर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ देखि गत आर्थिक वर्ष२०७९÷८० सम्मको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर देखिएको हो ।

तथ्यांक अनुसार आर्थिकवर्ष २०७४÷०७५ मा कुल बजेट एक अर्ब दुई करोड पाँच लाखमध्ये जम्मा सात करोड ५७ लाख ५२ हजार तीन सय चार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । त्यो कुल बजेटको सात प्रतिशत मात्रै खर्च हो ।

त्यस्तै आर्थिक बर्ष २०७५÷७६ मा कुल बजेट २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख रुपैयाँमध्ये नौ अर्ब ९५ करोड ३३ लाख मात्रै खर्च भएको थियो । यस्तैआर्थिक वर्ष२०७६÷७७ मा झन्डै ३६ अर्बभन्दा बढीको बजेट विनियोजन गरेको कर्णाली सरकारले कोरोना माहामारीका कारण ४८ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सक्यो । आर्थिक बर्ष २०७७÷७८ मा ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार विनियोजन गरेकोमा जसको ६५ दशमलव ५२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो ।

आर्थिक बर्ष २०७८÷७९मा ३८ अर्ब ४७ करोड ४२ लाख नौ हजार रपैंया बजेट ल्याएको कर्णाली सरकारले कुल बजेटको ६२. ३७ प्रतिशत मात्रै रकम खर्च गरेको थियो । गत आर्थिक वर्ष२०७९÷८० मा ३२ अर्ब ९७ करोड १९ लाख ४२ हजार नौ सय ५५ रुपैंया बजेट विनियोजन गरेको कर्णाली सरकारले कुल बजेटको ६७ दशमलव ८९ प्रतिशत रकम खर्च गरेको थियो ।

माथिका यि तथ्यांकलाई हेर्दा कर्णाली सरकारको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर छ । त्यसैमा झन् विकास बजेट खर्च निकै कम छ । चालुगततर्फ भने रप्तारले खर्च बढाएको प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फको बजेट खर्चको अवस्था सुधार्न सकेको छैन ।

गत बर्ष१७माघमा कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले सरकारको वर्तमान भौतिक, वित्तीय प्रगति र राजस्व आम्दानीको अवस्था दयनीय भएकाले लक्ष्यअनुसार प्रगति हासिल गर्न चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै यसको सामना गर्न सरकारका सचिवहरूलाई ६१ बुँदे निर्देशन दिएका थिए ।
मुख्यमन्त्री शर्माको त्यो निर्देशनले कर्णाली सरकारको वित्तीय प्रगति लयमा आउने आकलन गरिएको थियो । तर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको एक बर्ष बढि भइसक्दा समेत निर्देशनले काम गरेको छैन । मुख्यमन्त्रीको निर्देशन अनुसार नत कर्मचारीहरूले काम गरेका छन् ।
नत विकास बजेट नै कार्यन्वयन हुनसक्यो । अब पनि संघीयताको मर्म र जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसके नत विकासले फड्को मार्छ । नत नागरिकको आर्थिक स्थिती र भ्रष्टचार न्यूनिकरणमा नै सुधार हुने देखिन्छ ।