कर्णाली प्रदेश सभाको तेस्रो हिउँदे अधिवेशन जसबाट हालका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले आफ्नो कुर्सिमा आसिन हुन विश्वासको मत लिएका थिए । हो त्यही हिउँदे अधिवेशनको कर्णाली प्रदेश सभाका सदस्यले ३ लाख ८४ हजार भत्ता खाए तर त्यो अधिबेशनको काम भने केही पनि गरेनन् अब के हुन्छ त ? काम नगरेर खाएको भत्ता फिर्ता लिन्छ त सरकारले ? किनकि त्यही हिउँदे अधिवेशनमा विश्वासको मत मागेर बनेका छन् अहिलेका मुख्यमन्त्री । काम नगरेर लिएको पैसा बेरुजु, अख्तियारको दुरुपयोग मानिन्छ अझ सरल भाषमा काम गर्छौ भनेर लिएको पैसा काम नगरे नेपाल सरकारको नियमानुसार व्याज र हर्जनासहित लगेको व्यक्ति, कम्पनि या फर्मले फिर्ता गर्नुपर्छ । नगरेमा उनीहरुलाई सरकारले कुनैपनि काम, कारोबार गर्न अयोग्य सरह ठहर गरेर कालो सुचिमा समेत हाल्ने कानूनि व्यवस्था रहन्छ ।

विशेष परिस्थिती बाहेकको अवस्थामा सभा सदस्यले बैठकमा अनिवार्य उपस्थिती हुनुपर्ने सभामा खाली भएका सभा सदस्यको मात्र उपस्थिती हुनुले पनि के देखाउँछ भने भत्ता भन्दा अरु त्यो दिनमा अप्सन नभएकाहरुको सहभागिता र भत्ता हुने भो । सहभागी हुने भए अरुको त प्राथमिकतामा आफ्ना पार्टीका भाग परेका मन्त्रालय कुन को के कार्यक्रमबाट कता पट्टी घुमाउँदा राम्ररी झर्छ भन्ने तिर जाने भो ध्यान । जो सहभागी छन् तिनिहरुको हुतिले पुग्दैन कि सभाको मर्म र भावना अनुसारका काम गर्नलाई अनि उनीहरु नियमतः पाउने भत्ता बुझे काम सके भएको यही हो ।

४० सदस्यीय प्रदेश सभामा १९ जना सभा सदस्यमात्र हिउँदे अधिवेशनको सबै बैठकमा उपस्थिती देखिन्छ अरु सभा सदस्य खै ? कहाँ गए ? उनारुको जिम्मेवारी के हो सम्झाईदिन र गोठालो लाग्न फेरी अरु बाउरे चाहिने हो र ? कस्ता खालका गिदी भएका सभा सदस्य रहेछन् र हो कुन्नी कर्णाली प्रदेश सभामा ? कानून निर्माण गर्नुपर्ने हिउँदे सभाले एउटा पनि कानुन निर्माण गर्न नसक्ने कस्ता खालका सभा सदस्य बनेर गएछन् नि हौं ? प्रदेश सभा नामको थलोमा अनि कहाँबाट खोज्ने हो र विकास र निकास ? जसले आफ्नो जिम्माको काम समेत गर्न सक्दैन तिनिसङ्ग आम नागरिकको कत्रो आशा हरे न ।

अहिलेको अर्थमन्त्री रहेका महेन्द्र के.सि. हुन सबैभन्दा कम ११ वटा बैठकमध्ये जम्मा ४ वटा बैठकमा उपस्थित हुने ऐतिहाँसिक प्रदेश सभा सदस्य त्यही त फ्याट्टै अर्थमन्त्री पाए त पार्टीका तर्फबाट जुन समयमा सभा बैठक र कानून निर्माणका काम भैरहेका थिए त्यो बेला पार्टीलाई फाईदा हुने काममा व्यस्त भएर पार्टीलाई नाफा भएकै कारण उपहार स्वरुप फ्याट्टै अर्थमन्त्री उपहार पाईहाले । अनि त यस्तो पो हुनुपर्दो रहेछ भूमिका फ्याट्ट मन्त्री पाउनलाई भनेर अरुले सिकिहाल्छन नि ? आफ्नो काम, जिम्मेवारी, जनतालाई दिएका आश्वासन त निर्वाचित हुने बित्तिकै उनीहरुले निकालेर छुट्टै राख्छन् र अर्को चुनावमा फेरी त्यही मुकुण्डो फेरि निकालेर भिर्छन त्यो त हिउँदे अधिवेशनको कानुन निर्माणमा नेताहरुको चिन्ताले पनि छर्लङ्गै पारेकै छ ।

कम्तिमा जनतासङ्ग गरेका बाचा, आफुले निर्माण गर्नुपर्ने कानुन नबन्दा आम नागरिकलाई भएको सास्ती, जनताले पाउने दुख बिकास निर्माणका काममा ढिलाई लगायतका कुरामा यिनले कहिले ध्यान दिने । अनि यिनलाई राज्यले दिने सेवा, सुविधा, यिनी र यिनका आसेपासेका नाममा हुने राज्यको करोडौं लगानी जुन आम नागरिकको करबाट यिनले लिएका छन् तिनको हिसाव कसले खोजीदिने ? भ्रष्टाचार भनेको कागजपत्र मिलाएर काम गरेर खानु हैन र ? के यिनका हकमा त्यो लागु हुँदैन र ? यस्ता गति र मतिहीन नेतृत्वको के के न आशा गरेर बस्ने नागरिक पनि कम दोषि त छैनन ।

तर के गरुन भोट हालेर जिताएर पठाउने मात्र नियम बनाएका छन यि भ्रष्टहरुले दम छ भने बनाउन न जनतासङ्ग बाचा गरे अनुसार काम गर्न नसकेमा यिनीहरुलाई तुरुन्तै फिर्ता बोलाउने कानुन ? अब सक्छन भनेर प्रश्न गर्ने होईन सक्नुपर्छ । र यिनले काम नगरेर दोहन गरेको राज्यका सम्पत्ती काम नगरि भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा नेपाल सरकारको कानून बमोजिम असुल गर्ने दम हुनुपर्छ अहिलेका मुख्यमन्त्रीको । नभए फेरी भेडा र बाख्राको बथान एउटै त हो ।