कर्णालीमा ‘कोल्ड स्टोर’ नै छैनन् । छैनन्, भन्नु भन्दा पनि भएका कोड स्टोर (शीत भण्डार)हरु अहिलेपनि सञ्चालनमा नभएका हुन् । वीरेन्द्रनगर, भेरीगंगा नगरपालिका लगायतका स्थानमा संघीय तथा प्रदेश सरकार र विभिन्न कृषि सम्बन्धि काम गर्ने आयोजनाले कोल्ड स्टोर निर्माणका लगि यसअघि नै लगानी गरेका थिए । कतै सहकारी संस्था अनि कतै निजी कम्पनीहरुसँगको साझेदारीमा कोल्ड स्टोरहरु स्थापना भएका थिए । तर विडम्वना यहाँका कोल्ड स्टोरहरु सञ्चालनमै आएनन् ।

यसको मुख्य कारण हो, कोल्ड स्टोर निर्माणमै लापरवाही । कोल्ड स्टोरका लागि आवश्यक विद्युत संरचनाको व्यवस्थाविनै यहाँ भवन निर्माण भएका छन् । यसका लागि आवश्यक पर्ने अक्सिजन मेशिनविनै उपभोक्तालाई कोल्ड स्टोर हस्तान्तरण गरिएको छ । सरकारी लगानीलाई समेत निजिकरण गर्ने शंका देखिएका कोल्ड स्टोरहरु नीजि क्षेत्रबाट पनि सञ्चालनमा आउन सकेनन् । यो विषयले कर्णाली प्रदेशमा कृषि क्षेत्रका लागि आएको बजेटको सिधै दुरुपयोग भएको संकेत गरेको छ । पूर्वाधार, आवश्यक मेशिनरी औजारको व्यवस्थान तथा सञ्चालनको सम्भावना विनै कोल्ड स्टोरको निर्माणलाई लापरवाहीको संकेत दिन सकिन्छ । राज्यका कर्मचारीतन्त्र समेत यसको दोषबाट अछुतो छैनन् । उनीहरुको सहयोगविना यो सम्भव थिएन । यसअघि कर्णालीमा कोल्ड स्टोर नभएपछि यहाँका किसानहरु बिउँ विजनको संरक्षणका लागि बाँकेमा रहेको कोल्ड स्टोरसँग भर पर्नुपरेको छ । मौसमी उत्पादनहरुलाई वेमौसममा बिक्रि गर्ने परिस्थिती किसानहरुसँग छैन । यहाँका किसानमा आफ्ना मौसमी उत्पादन मात्र बजारमा बिक्रि गर्ने र कर्णालीलाई वेमौसमी उत्पादन आयात गर्नुपर्ने वाध्यता रही आएको छ । नीजि क्षेत्रका केहि व्यवसायीले भने आफ्ना लागि मात्र साना क्षमताका कोल्ड स्टोरहरु सञ्चालनमा राखेका छन् । ति कोलड स्टोरहरुमा कर्णालीमा उत्पादन भन्दा पनि उनीहरुले बिक्रि गर्ने थोरै परिमाणमा मात्र कृषि उपज संरक्षण हुदै आएको छ । तर सरकारी र गैरसरकारी तहबाट करोडौँ लगानी भएका कोल्ड स्टोरहरु सञ्चालनमा छैनन् । यसले पनि एकातिर लगानीको सदुपयोग नभएको, राज्यको स्रोत दुरुपयोग भएको देखिन्छ । अर्को तर्फ, कर्णालीमा किसानका समस्यालाई उही अवस्थामा अल्झाई राखेको छ ।

राज्यको लगानी रहेका कोल्ड स्टोरहरुमा भईरहेका यसप्रकारका लापरवाहीको अनुसन्धान आवश्यक छ । सरकारी तहबाट भएका लगानीमा लागत अनुमान गर्ने प्राविधिक कर्मचारीदेखि अनुदान तथा बजेट पाएर पनि सञ्चालन गर्न नसक्ने सहकारी र नीजि लगानीका कम्पीलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । पूर्वाधार अभावको वहानामा लगानीलाई असुरक्षित गराउने र थप बजेटको माग गर्ने परिपाटी आखिर कहिलेसम्म चल्ने ? यसले कर्णालीलाई कृषि उत्पादनका दृष्टिकोणमा पछाडी धकेलिरहेको छ । यसका साथै राज्यको लगानी सदुपयोग नभएपछि आगामी दिनमा हुनसक्ने थप लगानीलाई समेत जोखिममा धकेलिदिएको छ । कोल्ड स्टोरमा भएका लापरवाहीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुनुपर्छ । र, दोषिलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । यसतर्फ प्रदेश सरकार तथा सम्बन्धित लगानीकर्ता र तिनलाई अनुगमन गर्ने निकायको समयमा ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ ।