सुर्खेत । तत्कालिन कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढाले १ असोज २०७७ मा मुगुको रारा ताल वरीपरी साइकल लेन पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणको शिलान्यास गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा पहिलो चरणमा एक किलोमिटर पूर्वाधार निर्माणका लागि शंकर मालि जेभी नामक निर्माण कम्पनीसँग दुई करोड ८८ लाखमा डिभिजन वन कार्यालय मुगुसँग सम्झौता भएको थियो । एक किलोमिटर लम्बाई र एक दशमलव ६ मिटर चौडाइसहितको ब्लक निर्माण गरिने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको थियो ।

तर, उक्त निर्माण कम्पनीले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) अनुसार विड डकुमेन्ट सान्दर्भिक नभएको भन्दै निर्माणमा आलटाल गरेपछि ठेक्का रद्द भएको थियो । शंकर मालीसँग सम्झौता रद्द भएपछि आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १४ किलोमिटर पर्यटकीय पदमार्ग निर्माणका लागि संघीय सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले निर्माण कम्पनी थोदुुङ क्याराभान कन्ट्रक्सन प्रालिलाई आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा काम सम्पन्न गर्ने गरी ४६ करोड ४२ लाखमा निर्माणको जिम्मा दिएको थियो । कणर्ाली प्रदेशको प्रमुुख पर्यटकीय केन्द्र रारामा निर्माण हुने भनिएको ठुलो रकमको उक्त आयोजना निर्माण कम्पनीका प्रोपाइटर चन्द्र थकालीले काम नै अगाडि नबढाई आयोजना अलपत्र पारेका छन् ।

ठेक्का सम्झौता पछि २०७७ मंसिरमा निर्माण पूर्व पेश्की वापत आठ करोड भुक्तानी लिएका थकालीले हालसम्म काम अगाडि बढाउन कुनै सुरसार गरेका छैनन् । पेश्की रकम लिएको लामो समय काम नगरी सम्पर्कविहिन भएको कम्पनीलाई काम गर्न ताकेता गर्दा पनि सुनुवाई नभएपछि रकम फिर्ताका लागि जिल्ला वन डिभिजन कार्यालय मुगुले बैंक धरौटी रोक्का गर्ने निणर्य गरेको थियो । कार्यालयको उक्त निणर्यका विरुद्ध कम्पनीले काम गर्न खोजेको तर रारा राष्ट्रिय निकुञ्जले काम गर्न अनुमति नदिएको गलत विवरण पेश गरी कम्पनीले ठेक्का सदरका लागि उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा हालेको थियो ।

१७ फागुन २०७९ मा उक्त मुद्दा उपर सुनुवाई गर्दै उच्चले वन डिभिजन कार्यालय मुगुका पक्षमा फैसला सुनाएको थियो । उक्त फैसलामा सात दिनभित्र पेश्की रकम फिर्ता गर्नुपर्ने नभए ठेक्का लिलाम हुने भनेपछि पुनः कम्पनीले अदालतको पूणर्पाठ नआएसम्म प्रक्रिया रोकि पाउँ भन्दै उच्चमा अर्को मुद्दा दर्ता गराएको पत्र कार्यालयलाई प्राप्त भएको छ । अदालतको उक्त पत्रमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउने व्यहोरा उल्लेख भएको जिल्ला वन डिभिजन कार्यालय मुुगुुका निमित्त कार्यालय प्रमुुख अम्मर साह बताउँछन् ।

‘कामै नगरी आठ करोड पेश्की लिएको छ, पेश्की लिएपछि काम गरेर रनिङ्ग बिल मिलान गर्नुपर्ने हो तर त्यसो भएको देखिदैन । तीन वर्षसम्म पनि काम हुने छाटकाट नदेखिएपछि हामी कानूनी पक्रियामा गएका थियौं । अदालतले पनि पेश्की रकम फिर्ता लिने गरी फैसला गरेको छ । हामीले भर्खरै पनि रकम फिर्ताको चिठ्ठी पठाएका छौँ, तर कम्पनीले अटेर गरिरहेको छ ।’ प्रमुख साहले भने, ‘कम्पनीले अहिले फेरी अदालतको पूणर्पाठ नआउन्जेल सम्पूणर् पक्रिया रोकी पाउँ भनि फेरी उच्चमा मुद्दा हालेको छ ।’

बहुुवर्षीय योजना २०८२ सालसम्म सक्नुुपर्ने भए पनि कम्पनीको लापरबाहीले काम अगाडि नबढ्ेको, हालसम्म पनि कम्पनीका कुुनै पनि व्यक्ति सम्पर्कमा नआएको तर केही समय अघि निर्माणमा संलग्न मजदुरका लागि बस्ने टहरा निर्माण गर्न लागेको आफूले थाहा पाएको निमित्त प्रमुख साहको भनाई छ । यस विषयमा थप बुझ्न खोज्दा निर्माणको जिम्मा पाएको थोदुुङ क्याराभान कन्ट्क्सन प्रालिका प्रोपाइटर चन्द्र थकाली फोन सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

उति बेला ठेक्का सम्झौतामा स्थानीय निर्माण व्यवसायीले विरोधसमेत जनाएका थिए । स्थानीय निर्माण व्यवसायीको मापदण्ड नपुगेको भन्दै क्याराभान/थोदुङ, खड्का/निसान जेभी, लामा/हिमाल/बुद्ध कम्पनी र लामा/हिमाल/बुद्धको मात्रै आवेदन लिएपछि विरोध भएको थियो । तीन निर्माण व्यवसायीले आवेदन दर्ता गराए पनि आन्तरिक मिलेमतोमा लामा/हिमाल/बुद्धको आवेदन झिक्न कर्मचारीको मिलेमतोमा क्याराभान र खड्का/निसानलाई मात्र प्रतिस्पर्धी बनाई क्याराभानलाई ठेक्का दिईएकोमा स्थानीय व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

रारामा तीन वर्षभित्र १४ किलोमिटर लम्बाई र ३ मिटर चौडाइको साइकल लेन निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले चार वर्षअघि डीपीआर तयार गरेको थियो । नियमनकारी निकायको उदासीनताका कारण रारामा पर्यटकीय पूर्वाधार भौतिक संरचनाहरु बन्न नसक्दा पर्यटन प्रवद्र्धन हुन नसकेको स्थानीयको भनाई छ ।

निरन्तर खबरदारीमा छु : सांसद मल्ल

योजना अलपत्रका विषयमा निरन्तर खबरदारी गरिरहेको नेकपा एमाले मुगुबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सांसदसमेत रहेका निवर्तमान उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री जितबहादुर मल्ल बताउँछन् । ‘वन कार्यालयसँग सम्झौता भएपछि कम्पनीले पेश्की लिएको तर काम नगरेको देखिएपछि मेरो नेतृत्वको विभागिय मन्त्रालयले चाँसो राखेपछि जिल्ला वन डिभिजन कार्यालय मुगुले काम अगाडि बढाउन बारम्बार ताकेता गर्दा पनि सम्पर्कमा आउन चाहेन ।’ मल्लले भने, ‘मन्त्रालय र कार्यालयको बारम्बारको प्रयास असफल भएपछि पेश्की रकम फिर्ता गर्न पत्र काटेपछि कम्पनीले उल्टै रारा राष्ट्रिय निकुञ्जले काम गर्न अनुमति नदिएको बाहाना बनाउँदै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा हालेको स्थिती हो ।’ कम्पनीका तर्फबाट अनुमति नदिएकाले काम गर्न नसकेको व्यहोरा उल्लेख गर्दै दायर भएको मुद्दा उपर गत ३ फागुनमा दुवै पक्षलाई राखेर छलफल भएको थियो ।

उक्त छलफलमा कम्पनीले दावी गरे अनुसार १७ फागुनमा कागजात पेश गर्न भनिएको थियो । अदालतको आदेश अनुसार कम्पनीले दावी गरे अनुसारका कागजात पेश गर्न नसकेपछि मुद्दा खारेज भएको सांसद मल्ल बताउँछन् । उच्च अदालतले मुद्दा खारेज गरेपछि वन डिभिजन कार्यालय मुगुले बैंकका नाममा पत्र काट्दै पेश्की वापतको आठ करोड रकम फिर्ता नभएसम्मका लागि निर्माण कम्पनीका नाममा रहेको खाता रोक्का गर्न भनेपछि उक्त निर्माण कम्पनी पुनः अदालत पुगेको शाहीको भनाई छ ।

उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा चलिरहेका अवस्थामा उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रीसमेत रहेका शाहीले निर्माण कम्पनीलाई सम्पर्कमा ल्याउनेदेखि सुरुवाती चरणदेखिका कागजातहरुसमेत खोजि गरेको दावि गरे । मन्त्रालय र कार्यालयसँग सम्पर्कमा आउनुको साटो जिल्ला वन अधिकृत र सचिवहरुलाई कम्पनीले धम्क्याउने गरेको मल्लको भनाई छ । ‘शक्तिका आधारमा काम नगर्ने, डिएफो तथा कर्मचारीलाई धम्क्याउने लगायतका कामहरु कम्पनीले गर्ने गरेको म मन्त्री पदमा रहदा पाएँ । अहिलेसम्म कुनै पनि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।’ सांसद शाहीले भने, ‘अदालतमा मुद्दा परेपछि काम देखाउनका लागि निकुञ्ज नजिक कामदार बस्नका लागि टहरा बनाउन सुरु गरेको थियो तर, त्यो पनि अहिले स्थगित छ ।’

काम गर्ने भन्दा पनि व्यक्तिगत लाभका लागि सेटिङ्गमा ठेक्का खोलिएको भन्दै आफू जिल्लाको प्रतिनिधि भएकाले यस विषयमा निरन्तर खबरदारी गर्ने सांसद शाहीको भनाई छ । आयोजना निर्माण गर्नुपूर्व दिइएको पेश्की रकमसमेत कानूनविपरित रहेको मल्ल बताउँछन् । कुनै पनि योजना निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भए पश्चात आयोजनाको कुल लागतको १० प्रतिशत पेश्की दिइनु पर्ने व्यवस्था भएपनि तत्कालिन समयमा कार्यालयले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर २० प्रतिशत रकम भुक्तानी दिएको सांसद मल्लको भनाई छ ।

‘निकुञ्जबाट रोकतोक छैन’

साइकल लेन निर्माण गर्न निकुञ्जबाट कुनै रोकतोक नभएको रारा राष्ट्रिय निकुुञ्ज कार्यालयका प्रमुख बिश्वबाबु श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘रारा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पूर्वाधार निर्माण हुने भएकाले हामीले अनुुमति मात्र दिइने हो । तर, एकपटक अनुमति लिन आएका बेला कार्यालयको तर्फबाट अनुुमति दिइएको भए पनि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।’ श्रेष्ठले भने, ‘पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण भए रारा घुम्न आउने पर्यटकलाई सहज हुने भएको भए पनि काम नहँुदा एकातिर राज्यको रकमको दोहन भएको छ भने अर्कोतिर राराको सौन्दर्यतामा आँच आएको छ ।’