देश संघीयतामा गएसँगै संविधानले शैक्षिक क्षेत्रका गतिविधिहरु हेर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहहरुलाई दिएको भएपनि स्थानीय तहहरुले प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन । खस्कदै गएको शिक्षाको गुणस्तर लयमा फर्काउने जिम्मेवारी पाएका स्थानीय तहहरुले नियमनकारी भुमिका खेल्न नसक्दा विद्यार्थीहरुको भविष्य अन्यौल बनेको एक उदाहरण हो वीरेन्द्रनगरमा अनुमति बिनै सञ्चालनमा आएको प्रहरी स्कुल । पद्मलिला सामुदायिक विद्यालयसँग मर्जर भई स्थापना भएको प्रहरी स्कुलले अनुमती बिनै कक्षा ६ र ७ सञ्चालन गरिरहेको छ ।

मर्जर भएको अघिल्लो विद्यालय पाँच कक्षासम्म भएको आधार देखाउँदै प्रहरी स्कुलले ०७९ को शैक्षिक सत्रमा ६ कक्षा समेत सञ्चालनमा ल्यायो । अहिले सात कक्षा समेत अध्यापन सुरु गरिएको छ । २०८० को शैक्षिक सत्रमा वीरेन्द्रनगरस्थित प्रहरी स्कुलले कक्षा सातमा समेत अध्यापन सञ्चालन गर्दा विद्यालयका ६ र ७ कक्षा अध्यापन क्रियाकलाप अवैधानिक छन्  । चालु शैक्षिक सत्रमा प्रहरी स्कुलले क्रमानुसार नयाँ कक्षा सञ्चालन गर्दै विद्यार्थी भर्ना गरेको हो । प्रत्येक वर्ष क्रमागत रुपमा संस्थागत विद्यालयले कक्षा थप्न पाउने व्यवस्था हुन्छ ।

शैक्षिक गतिविधिका लागि प्रयाप्त सुविधा तथा साधन भएका विद्यालयहरुले क्रमानुसार कक्षा थप्न पाउँछन् । तर चार कक्षासम्म अनुमति भई पाँच कक्षासम्म अध्यापन भईरहेको विद्यालयसँग मर्जरमा गएपछि सो कक्षासमेत सञ्चालन गर्नु प्रहरी स्कुलले स्वभाविक ठानेको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाबाट ६ कक्षाको लागि अनुमति समेत नपाएको विद्यालयले अहिले ७ कक्षा समेत सञ्चालन गर्नु पूर्व अवैधानिक देखिन्छ । सामुदायिक वा संस्थागत विद्यालय सञ्चालनका लागि स्थानीय तह एक मात्र निकाय हो जसले कक्षा सञ्चालनको अनुमति दिने गर्दछ । विद्यालय खोल्न तोकिएको विवरण खुलाई वडा शिक्षा समितिको सिफारिससहित नगर शिक्षा प्रमुख समक्ष अनुमतिका लागि निवेदन दिनुपर्ने वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको शिक्षा ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।

विद्यालय खोल्न अनुमतिका लागि शैक्षिक सत्र शुरु हुनुभन्दा तीन महिना अगावै निवेदन दिनुपर्छ । पूर्वप्राथमिक विद्यालय तथा कक्षा थप गर्न चाहने विद्यालयहरुले भने शैक्षिक सत्र शुरु हुनुभन्दा दुई महिना अगावै नगरपालिकाको शिक्षा प्रमुख समक्ष निवेदन दिनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ । विद्यालय खोल्ने अनुमति लिदा तहगत रुपमा तीन लाख रुपैयाँ देखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म धरौटी समेत राख्नुपर्छ । अनुमति नलिई विद्यालय तथा कक्षा सञ्चालन गरेमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका शिक्षा ऐन, २०७४ मा दण्ड सजायको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।

ऐनको दफा ६१ को उपदफा (२) मा ‘अनुमति नलिई मन्टेश्वरी कक्षा, कुनै शैक्षिक कार्यक्रम, शैक्षिक परामर्श सेवा, ब्रिज कोर्स, ट्युसन, कोचिङ्ग सेन्टर, कम्प्युटर, भाषा शिक्षण कक्षा तथा पूर्व तयारी कक्षा सञ्चालन गरेमा’ दण्ड सजायको समेत व्यवस्था गरिएको छ । कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदासमेत शिक्षा जस्तो संवेदनशिल क्षेत्रमा खेलबाड गर्ने प्रहरी स्कूललाई तत्काल कानूनको अधिनमा ल्याउन नगरपालिकाले निर्णायक भुमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा अनुमति बिनै सञ्चालन भएका कक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीका आगामी कक्षामा गम्भिर असर पर्नसक्छ ।