यसअघिको शासन व्यवस्थामा वीरेन्द्रनगरले आफ्नो शहरी विकास गुरुयोजना पाएको थियो । सोहि अनुरुप नै केहि वर्षसम्म वीरेन्द्रनगरमा विकासका गतिविधिहरु सञ्चालन भए । तर धेरै समयसम्म त्यो गुरुयोजना अनुसार नै गतिविधि सञ्चालनमा पनि गएनन् । वीरेन्द्रनगरले आफ्नो शहरी विकास गुरुयोजना पाएको करिव सात वर्षपछि देश आन्तरिक द्वन्द्वको चपेटामा परिसकेको थियो । गृहयुद्धका कारण पनि देशमा विकासका गतिविधिमा असर परे । वीरेन्द्रनगर शहर पनि यसको चपेटाबाट टाढा रहन सकेन । द्वन्द्वका समयमा विस्थापित भएका नागरिकहरुको वसोवास स्थल भईसकेको थियो वीरेन्द्रनगर । सरकारी कार्यालयबाट सेवा प्रवाहको सुविधा तथा शान्ति सुरक्षाका दृष्टिकोणमा वीरेन्द्रनगर सुरिक्षत नै रह्यो । यसविच गाउँ तथा जिल्लामा स्थापना भएका सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरुले समेत वीरेन्द्रनगरबाटै सेवा प्रवाह शुरु समेत गरिसकेको अवस्था थियो ।

द्वन्द्वको चपेटासँगै वीरेन्द्रनगरले आफ्नो शहरी विकास गुरुयोजनाको व्यवहारमा कार्यान्वयन पाएन । सरकारी कार्यालयका लागि सो समयमा छुट्टाइएका जग्गाहरु अहिलेपनि उस्तै छन् । सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समिति मातहत रहेका ति जग्गाहरु अहिले पनि कुनै कार्यालयको नाउँमा राखिएका मात्र छन् । द्वन्द्वकालबाटै हो वीरेन्द्रनगरको दक्षिणी भूभागमा नागरिकहरुको वसोवास बढ्न थालेको । गुरुयोजनामा कृषि गतिविधिका लागि छुट्टाइएको दक्षिणी भूभागमा द्वन्द्वबाट विस्थापित नागरिकहरुले भरिन थाले । शहर केन्द्रित हुन थालेको जनसंख्या रोक्नका लागि उनीहरुलाई गाउँमै आवश्इक सुविधा उपलब्ध हुनुपर्छ । तर संघीयता कार्यान्वयनको हालसम्मको अवस्थामा पनि गाउँ छाडेर शहर पस्ने जनसंख्यालाइृ रोक्न सकिएको छैन । यसको उदाहरणमा कर्णालीको केहि जिल्लामा २०७८ को जनगणनाले जनसंख्या ऋणात्मक रहेको जनाएको छ । जनसंख्याको आवश्यकताको आधारमा मात्र विकास विकास हुन थालेको वीरेन्द्रनगर अहिले कंक्रिटमय भएको छ । खास भन्नुपर्दा अहिले वीरेन्द्रगरको शहरी विकास कुनै गुरुयोजना विनै तत्काल आवश्यकताको आधारमा मात्र अघि बढिरहेको छ । वीरेन्द्रनगरको तत्कालिन गुरुयोजनामा दुई पक्ष थिए, पहिलो सरकारी कार्यालयहरुलाई सेवा प्रवाहका रुपमा एकै स्थल तथा सहज पहुँच । र अर्को, मानव वसोवास तथा कृषि क्षेत्रका लागि क्षेत्रको विभाजन । तत्कालिन गुरुयोजनालाई अहिले वीरेन्द्रनगरको विकासले ति दुवै योजना पुरा नभएको संकेत गरिरहेको छ ।

तत्कालिन गुरुयोजनामा सरकारी कार्यालयका लागि छुट्टाइएका जग्गा अहिले प्रयोग विहिन नै छन् भन्न सकिन्छ । कुनै कार्यालयका नाउँमा रहेका जग्गा त्यो कार्यालयलाई धेरै नै भएको छ । कुनै कार्यालयका लागि जग्गा अभाव देखिन्छ । संघीयता सहितको अहिलेको व्यवस्थामा सरकारी कार्यालयहरुबाट प्रवाह हुने सेवामा समेत थप–घट भएको छ । यस अवस्थामा तत्कालिन समयमा सरकारी कार्यालयका लागि राखिएका जग्गाको क्षेत्रफल मेल खादैनन्, क्षेत्र, समेत मिल्दैनन् । वीरेन्द्रनगरमै प्रदेश सरकार छ, यसका लागि पनि एकिकृत रुपमा मन्त्रालयहरु सञ्चालनका लागि अस्ति भर्खर जग्गा उपलब्ध गराइएको छ । तर तत्कालिन गुरुयोजनाले हालको नयाँ व्यवस्था देखेको थिएन । यतिसम्म कि वीरेन्द्रनगरमा पाकिङ्गको आवश्यकता पर्ला भन्ने समेत सो गुरुयोजनाले देखेन । वस्, यहाँ वस्ती विकासमा मात्र गुरुयोजना केन्द्रित रह्यो । त्यसैले पनि अहिले वीरेन्द्रनगरका लागि भावि गुरुयोजना आवश्यक परेको छ । यहाँको शैक्षिक, स्वास्थ्य, प्रशासन लगायतका क्षेत्रका लागि व्यवस्थित स्थानको आवश्यकता देखिन्छ । यसका साथै बजार, उत्पादन, भण्डारण, उद्योग लगायतका क्षेत्रको समेत विकास आवश्यक छ । तत्कालको समयमा वीरेन्द्रनगरका लागि यसअघिको शहरी विकास गुरुयोजनालाई परिस्कृत गर्दैै अद्यावधिक गुरुयोजनाको निर्माण आवश्यक छ । सुन्दर शहर निर्माणका लागि भावी दृष्टि सहितको योजनामा अघि बढ्न आवश्यक छ । अन्यथा वीरेन्द्रनगर शहर आफैले आवश्यकताका आधारमा मात्र विकास खोज्दा यो अव्यवस्थित हुने निश्चित नै देखिन्छ ।