सुर्खेत । २०७९ चैत मसान्तसम्ममा कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेटमा २२ दशमलव १२ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नौँ महिनाको समयमा कर्णाली प्रदेश सरकारले २२ दशमलव १२ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गरेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत तर्फ १९ अर्ब ५२ करोड १२ लाख २९ हजार दुई सय रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर चैत मसान्तसम्म कर्णाली प्रदेश सरकारले पुँजीगत तर्फ कुल चार अर्ब ३१ करोड ७२ लाख ८२ हजार दुई सय नौं रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ ।

मन्त्रालय तथा नियकायगत रुपमा हेर्दा प्रदेश व्यवस्थापिकाले कुल ७२ लाख २३ हजार नौं सय ५६ रुपैयाँ पूजिँगत बजेट खर्च गरेको देखिन्छ । यस निकायका लागि छुट्ट्याइएको कुल पुँजीगत बजेटको २३ दशमलव ६९ प्रतिशत खर्च भएको हो ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगले ६० दशमलव ९५ प्रतिशत अर्थात् ८४ लाख १० हजार ६ सय २४ रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २१ लाख ४३ हजार आठ सय ३६ रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । यस कार्यालयका लागि छुट्ट्याइएको २३ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्चको बजेटमध्ये ९३ दशमलव २१ प्रतिशत बजेटखर्च भएको सुर्खेतस्थित प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चार दशमलव ९४ प्रतिशत मात्र पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । कर्णालीका मन्त्रालयमा सबैभन्दा थोरै पुँजीगत बजेट खर्च गर्नेमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पर्छ । यस कार्यालयका लागि १६ करोड ७७ लाख ३७ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेट छुट्ट्याइएको थियो । कुल पुँजीगत बजेटमध्यबाट मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले चैत समान्तसम्ममा ८२ लाख ८५ हजार एक सय ५७ रुपैयाँमात्र बजेट खर्च गरेको छ ।

यसैगरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा रहेको ५५ करोड ३३ लाख पाँच हजार पुँजीगत बजेटमध्ये ३१ दशमलव ८८ प्रतिशत अर्थात् एक करोड ७६ लाख ४३ हजार चार सय चार रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि पुँजीगततर्फ एक अर्ब २४ करोड ४९ लाख ४० हजार दुई सय रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा जम्मा १० दशमलव ८८ प्रतिशत अर्थात् १३ करोड ५४ लाख १८ हजार ६ सय ७६ रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ ।

जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयमा तीन अर्ब ५६ करोड ८६ लाख ९३ हजार पुँजीगततर्फ बजेट रहेकोमा ९६ करोड ९० लाख सात हजार पाँच सय ६६ रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ । यो रकम मन्त्रालयको कुल पूजिँगत खर्चको २७ दशमलव १५ प्रतिशत हो ।

यसैगरी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा १४ दशमलव ९६ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ । यस मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत तर्फ ७३ करोड ९५ लाख ८५ हजार रुपैयाँ पुँजीगत तर्फ बजेट विनियोजित थियो । जसमध्ये मन्त्रालयले हालसम्ममा कुल ११ करोड ६ लाख नौं हजार ६ सय चार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा समेत पुँजीगत तर्फ जम्मा १३ दशमलव शुन्य ६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चार करोड ४४ लाख १० हजार पुँजीगत बजेट रहेको यस मन्त्रालयमा हालसम्म कुल ५८ लाख एक हजार सात सय ६३ रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च भएको देखिन्छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयमा रहेको १० अर्ब ७७ करोड ९० लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेटमा चैत मसान्तसम्ममा कुल दुई अर्ब नौं करोड २८ लाख २० हजार आठ सय ९९ रुपैया खर्च भएको छ । यस मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरिएको कुल पुँजिगत खर्चमध्ये यो रकम १९ दशमलव ४२ प्रतिशत हो ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले हालसम्म ३६ दशमलव ७३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यस मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरिएको दुई अर्ब ६१ करोड ३० लाख ८४ हजार दुई सय ४० रुपैयाँको पुँजीगत बजेट मध्य हालसम्म ९५करोड ९९ लाख दुई हजार तीन सय ५१ रुपैयाँ मात्र बजेट खर्च भएको हो । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले समेत आफ्नो कुल पुँजीगत बजेटमा तीन दशमलव ५१ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । ६ लाख ९५ हजार पुँजिगत बजेट रहेको आयोगमा हालसम्म २४ हजार तीन सय ७३ रुपैयाँ खर्च भएको हो ।