सुर्खेत ।

‘वीरेन्द्रनगर बजार क्षेत्रमा अहिले नयाँ बाटो बनेको छ । तर यो बाटो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि सुहाउँदो नै भएन’ वीरेन्द्रनगर–१० का नन्दप्रसाद चौलागाईले भने, ‘मुख्य बाटोबाट सहायकमा लाग्दा ह्विचेयर लैजानै मुस्किल पर्छ । स्कुटर मोड्न समेत गाह्रो हुन्छ ।’

कर्णालीमा विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्दा अपाङ्गतामैत्री पक्ष ख्याल नगरिएको उनको भनाई छ । शारिरिक रुपमा फरक क्षमता भएका उनी हिडडुलका लागि उनी चार पांग्रे स्कुटरको प्रयोग गर्छन् ।

सडक निर्माणमा मात्र होइन सरकारी कार्यालयका भवनमा समेत उस्तै समस्या छ । ‘कार्यालयका शौचालयमा गयो भने पनि चुकुल माथी नै राखिएको हुन्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिले त्यो चुकुल कसरी लगाउने ?’, उनको प्रश्न थियो । पर्यटकीय स्थलहरुमा समेत उस्तै समस्या छ । बुलबुले उद्यान क्षेत्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु सजिलै पुग्न सक्दैनन् । काँक्रेविहार मन्दिर क्षेत्रमा समेत अवरोध सिर्जना भएको छ ।सरकारले निर्माण गर्ने पूर्वाधार, नीति तथा कार्यक्रम, आयोजनाहरु समेतले अपाङ्गतामैत्री विषयलाई सम्वोधन नगरेको उनको आरोप थियो ।

यता राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ, कर्णालीका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद शर्माले परिचयपत्र वितरण वाहेक कर्णालीमा सरकारका योजनाहरुले अपाङ्गताका सवाल सम्वोधन नगरेको बताउछन् । उनले भने, ‘प्रदेशदेखि वडासम्म संयन्त्रको नै विकास भएको छैन । प्रदेशमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई हेर्ने निकायको आवश्यक छ ।’

सरकारी कार्यालयका शाखाहरुले मात्र अपाङ्गताका क्षेत्र हेरिरहेको अवस्थाले गर्दा अपाङ्गता भनेपछि शारिरिक अपाङ्गता मात्र बुझेको उनको आरोप छ । सरकारले अपाङ्गताका सवालमा विविधता नबुझेको उनले बताए ।

अधिकारकर्मी तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले विहिवार कर्णाली प्रदेश योजना आयोग समक्ष कर्णालीको पञ्चवर्षिय योजनामा अपाङ्गताका सवालहरु समेत समावेश गर्न माग गरेका छन् । अपाङ्ग जनचेतना तथा सञ्चार सेवा केन्द्रद्वारा वीरेन्द्रनगरमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागीहरुले आयोगसँग आफ्ना सवालहरु योजनामा समावेश गर्न माग गरेका हुन् ।

‘अपाङ्गता भएका व्यत्तिहरु मध्ये ८० प्रतिशत गरिवीको रेखामुनी छन्’, राष्ट्रिय जनजाति अपाङ्ग महिला संघका अध्यक्ष प्रतिमा गुरुङ्गले भनिन्, ‘अपाङ्गता भएका व्यक्ति मध्ये महिलाको समस्या झन् गम्भिर छ । उनीहरु परिवारकै सदस्यबाट समेत हिंसामा परेका छन् । यि अवस्थामा समानान्तर रुपमा अपाङ्गताको सवाललाई पञ्चवर्षिय योजनामा समेटेर लैजानुपर्छ ।’

के–के छन्, सवालहरु ?

अपाङ्गताका सवालहरुमा सर्वप्रथम यसको पहिचानलाई पञ्चवर्षीय योजनामा समावेश गर्नुपर्ने अधिकारकर्मीहरुको भनाई छ । अपाङ्ग जनचेतना तथा सञ्चार सेवा केन्द्रका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भट्टराईले अपाङ्गताको पहिचान तथा सरकारी कार्यालय र अस्पतालहरुमा दोभाषेको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे ।

त्यसैगरी सवै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई निःशुल्क स्वाथ्य विमा, पुनस्थापना केन्द्रको स्थापना, सवै जिल्लाहरुमा अपाङ्गता पुनस्थापना सुचना केन्द्रको व्यवस्था हुनुपर्ने उनको माग थियो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि पहुँचयुक्त पुर्वाधारको निर्माण, पालिकाहरुमा प्राथमिक सहायक सामाग्री सेवा सम्वन्धि राष्ट्रिय मापदण्डको कार्यान्वयन हुनुपर्ने अधिकारकर्मीहरुको माग छ ।

व्यवसायिक तथा सिपमुलक तालिम, सांकेतिक भाषा सम्बन्धि दोभाषे तालिम, अपाङ्गतामैत्री पर्यटन प्रर्वद्धन कार्यक्रमहरुको आवश्यकता रहेको अधिकारकर्मीहरुको भनाई छ । कानूनी सहायता कक्ष, सहायक सामाग्रीको व्यवस्था, शैक्षिक केन्द्र, तालिम प्राप्त शिक्षक तथा सामाग्रीको व्यवस्थापन, स्थानीय तह तथा प्रदेशमा अपाङ्गता सम्बन्धि तथ्यांकको निर्माण, अपाङ्गता भएका वालवालिकाहरुको लागि आवश्यकता अनुसारको शैक्षिक सामाग्रीको प्रबन्ध हुनुपर्ने लगायतका अधिकारकर्मीहरुको माग छ ।

सामुदायिक उद्यममा जोड्नुपर्छः योजना आयोग

अपाङ्गता भएका व्यक्ति र समुदायलाई सामुदायिक उद्यम र सीपसँग जोड्नुपर्ने कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर शाही बताउँछन् । उनले भने, ‘फरक क्षमता भएका नागरिकको सेवा र उनीहरुलाई सहयोग गर्ने मुख्य जिम्मेवारी राज्यको हो । उनीहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउन सामुदायिक उद्यम र सीपसँग जोड्नुपर्छ ।’

यसका लागि प्रदेशमा छुट्टै सीप विकास तालिम केन्द्रको आवश्यकता रहेको बताउदै उनले प्रदेश योजना आयोग अपाङ्गता क्षेत्रको सवालमा सकारात्मक रहेको बताए ।