सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्ना एक सय दिने उपलब्धीहरु सार्वजनिक गरेको छ । सरकारका प्रवत्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले आईतवार एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै समृद्ध कणर्ालीको मार्गचित्रलाई अगाडि बढाउन सरकार सफल भएको उल्लेख गरेका छन् ।

गत पौष २८ गते मुख्यमन्त्री नियूक्त भएका माओवादी केन्द्रका राजकुमार शर्मा नेतृत्वको सरकारले समृद्ध कणर्ाली सुखारी कर्णालीवासीको दीर्घकालिन सोच पुरा गर्ने विषयमा दृढतापूर्वक लागिपरी प्रदेशका कामकारवाहीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सचिवहरुलाई दिएको ६१ बँुदे निर्देशनले सकरात्मक कार्यदिशा तयगरेको दावी गरेको छ ।

प्रेस विज्ञप्तीमा समावेश ५५ बुँदे सरकारका उपलब्धी अन्तर्गत यस अवधिमा आठ वटा मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट २७ वटा निणर्य भएको, प्रदेशमा सुशासन नियमावली, एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन नियमावली, प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, विपद् जोखिम विरुद्ध सामुहिक दुर्घटना बीमा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि र आयोजना सूचना व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका स्वीकृत, प्रदेश सडक विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक सहमती दिइएको तथा कणर्ाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्थापना र सञ्चालन) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र कणर्ाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन सम्बन्धी संशोधन विधेयक लगायतका कामलाई प्रदेश सरकारले आफ्ना सफलता ठानेको छ ।

प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाका विभिन्न ६१ पदनामका नौं सय ७१ पदको विज्ञापन भएको, ४ पदनाममा एक सय २६ उम्मेदवार छनौट भई सिफारिस गरिएको, १६ पदका लागि लिखित परीक्षा सम्पन्न गर्न एक सय दिनमा सफल भएको दावी गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट तथा कार्यक्रमको अर्धवार्षिक समिक्षा भई गत वर्षको तुलनामा यो वर्षको सोही अवधिको वित्तीय तथा भौतिक प्रगति बृद्धि भएको र चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म सरकारको कुल विनियोजित बजेट मध्ये चालुतर्फ ९२ दशमलव ९६ प्रतिशत र पूँजिगततर्फ २२ दशमलव १२ प्रतिशत गरी जम्मा २६ दशमलव ४७ प्रतिशत पुर्‍याउन सफल भएको दावी प्रदेश सरकारले गरेको छ ।

यस्तै प्रदेशमा वार्षिक १० हजार रोजगारी सिर्जनाका लागि अध्ययन गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भई कर्णालीको समृद्धिको मार्गचित्र तयार गर्न जिम्मेवारी दिएकोमा कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारेको उल्लेख छ । उक्त प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

हेर्नुस् सरकारका उपलब्धी