ओम शाही, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाको संख्या पर्याप्त नहुँदा ग्रामिण भेगका महिलाहरु असुरक्षित गर्भपतन गराउन बाध्य हुने गरेका छन् । कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय सुर्खेतको तथ्यांक अनुसार कर्णालीमा ५७ प्रतिशत महिलाले अझैपनि असुरक्षित गर्भपतन गराउने गरेका छन् । यसको मुख्य कारण गर्भपतन गराउने स्वास्थ्य संस्था र जनशक्ति अभाव हो ।

१० जिल्ला रहेको कर्णालीमा ७० वटा मात्रै स्वास्थ्य संस्थाहरु गर्भपतनका लागि सुचिकृत भएको निर्देशनालयको तथ्यांक छ । यी स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित गर्भपतन सेवा त छ तर, पर्याप्त जनशक्ति भने अभाव छ । भौगोलिक हिसावले विकट १० वटै जिल्लामा गर्भपतन गराउने स्वास्थ्य संस्थाको अभावले प्राय महिलाहरु असुरक्षित गर्भपतनको बाटो रोज्ने गरेका छन् ।

सुरक्षित गर्भपतन गराउने स्वास्थ्य संस्थाको जिल्लागत तथ्यांक हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै कालिकोटमा २० वटा स्वास्थ्य संस्था गर्भपतनका लागि सुचिकृत भएको स्वास्थ्य निर्देशनलयको तथ्यांक छ । यस्तै सुर्खेतमा १३, दैलेखमा १३, मुगुमा ९, सल्यानमा ५, जु्मलामा २, हुम्लामा १, रुकुमपश्चिम १, जाजरकोट १ र डोल्पामा १ स्वास्थ्य संस्था गर्भपतनका लागि सुचिकृत भएका छन् । तर यी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा दक्ष जनशक्तिको अभाव भने छ ।

कर्णालीका महिलाले सुरक्षित गर्भपतन सेवाको प्रयोग गर्न यस्तो सेवाको वैधताका साथै सेवा उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य संस्थाबारे सीमित जानकारी हुनु, सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य संस्था शहरी क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुन, ग्रामीण क्षेत्रमा सोवा केन्द्र पर्याप्त नहुनु, स्वास्थ्य संस्थामा सूचिकृत स्वास्थ्यकर्मीको अभाव, आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणको उपलब्धता नहुनु, अपाङ्ग महिलामैत्री भौतिक संरचना तथा व्यवहार नहुनु, सेवा शुल्क उच्च हुनु र असमान हुनु, गर्भपतनसँग जोडिएको लाञ्छना तथा हेयभावको दृष्टिकोण, गोपनीयताको अभाव, गर्भपतनको निणर्यमा पुरुषको प्रभाव रहनुलगायत थुप्रै बाध्यता र चुनौतीका कारण कर्णालीका प्रायः महिलाहरू सुरक्षित गर्भपतनको पहुँचमै आउन सक्दैनन् ।

लिङ्ग पहिचानपछिको गर्भपतन बढ्दो

दैलेखकी एक महिला गत मंसिरमा गर्भवती भईन । उनले यसअघि तीन छोरीलाई जन्मदिई सकेकी छन् । चौथो पटक गर्भवति भएकी उनीबाट परिवारले छोरा चाहेको थियो । तर, यसपटक पनि गर्भमा छोरी नै भएपछि उनले घरेलु विधिबाट असुरिक्षत गर्भपतन गरिन ।
उनको परिवार शिक्षित नै छ । तर छोराको मोहमा उनले धेरैपटक असुरक्षित गर्भपतन गराएको उल्लेख गर्दै छोरा नभएपछि घरपरिवार र समाजले हेला गर्ने गरेको दुखेसो पोखिन् । उनले भनिन्, ‘छोरा र छोरी समान हुन्, मलाई थाहा छ । तर घरपरिवारको कुरा नमाने बैवाहिक जीवनमै असर पर्ने डरले छोराकै लागिमा तीन पटकसम्म गर्भपतन गराएँ ।’

तीन पटकसम्म असुरक्षित गर्भपतन गरेकी उनले अहिले मानसिक र शारीरिक रूपमा अशक्त छिन् । असुरक्षित गर्भपतन गरेको कारण उनको पेट दुख्ने समस्या छ । यी महिला लिङ्ग पहिचानपछिको गैर कानूनीरुपमा असुरक्षित गर्भपत गराउनेका एक उदाहरण मात्र हुन् ।गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएकै कारण पछिल्लो समय सुरक्षित गर्भपतन गराउनेको संख्या समाजमा बढ्दै गएको छ । तर लिंग पहिचान गरेर गर्भपतन गराउनु स्पष्टतः गैरकानुनी काम हो ।

छोरा जन्माउन रुचि राख्नेहरूले लिंग पहिचान गरेर छोरी भए गर्भपतन गराउने गर्दछन् । यसले लैंगिक विभेद तथा सामाजिक असन्तुलन बढाउने भएकाले सरकारले नियन्त्रणका लागि लिंग पहिचान गर्न निषेध गरेको हो । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को दफा १५ ले महिलाले सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले १२ हप्तासम्मको गर्भ सुरक्षित रूपमा पतन गराउन सकिन्छ । यसका साथै गर्भपतन नगराएमा गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्ने वा विकलाङ्ग बच्चा जन्मन्छ भनी इजाजतप्राप्त चिकित्सकको राय/सल्लाह भएमा महिलाको मञ्जुरीबमोजिम २८ हप्तासम्मको समेत गर्भपतन गराउन सकिने ऐनमा व्यवस्था छ ।

जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणी, एचआईभी वा त्यस्तै प्रकृतिको रोग प्रतिरोधक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जीवाणु वा निको नहुने रोग लागेका महिलाको मञ्जुरीमा समेत २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न सकिन्छ । भु्रणमा कमीकमजोरी भएकाले गर्भमै नष्ट हुन सक्ने वा जन्मेर पनि बाँच्न नसक्ने गरी गर्भको भु्रणमा खराबी रहेको, वंशाणुगत (जेनेटिक) खराबी वा अन्य कुनै कारणले भ्रूणमा अशक्तता हुने अवस्था रहेको भन्ने उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको रायबमोजिम गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा २८ हत्तासम्मको गर्भपतन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ ।

यो सेवा प्राप्त गर्न चाहने गर्भवती महिलाले इजाजतप्राप्त स्वास्थ्य संस्था वा स्वास्थ्यकर्मीलाई तोकिएबमोजिमको ढाँचामा मञ्जुरीनामा दिनुपर्छ । तर, भ्रुणको लिङ्ग पहिचान गरी गर्भपतन भने गर्न मिल्दैन । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐनको दफा १७ मा लिङ्ग पहिचान गरी गर्भपतन गर्न नहुने व्यवस्था छ ।

यसरी गर्भपतन गराएमा मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १८८ बमोजिमको सजाय हुन्छ । लिङ पहिचान गरी गर्भपतन गर्ने वा गराउनेलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना र ६ वर्षसम्मको कैद सजाय तोकिएको छ । यसमा १२ हप्तासम्मको गर्भ भए एक वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना, १२ देखि २५ हप्तासम्मको गर्भ रहे तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार जरिवाना तथा २५ हप्ताभन्दा बढीको भए ६ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ ।

यस बाहेक महिला र बच्चाको स्वास्थ्य अवस्था ख्याल गरेर कानुनतः अनुमति प्राप्त सुरक्षित गर्भपतन गराउनेहरूको संख्या पनि यहाँ कर्णालीमा बढ्दो छ । कर्णालीमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पाँच हजार दुई सय ३५, २०७७/७८ मा चार हजार आठ सय ८८ र २०७८/७९ मा चार हजार आठ सय ६० जनाले सुरक्षित गर्भपतन गराएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्यांक छ । तथ्यांक अनुसार सुर्खेतमा सबैभन्दा धेरै गर्भपतन गराउने गरिएको छ ।

सुरक्षित गर्भपतनमा कानूनी मान्यता

कानूनमा समेत सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई महिलाको अधिकारका रुपमा व्याख्या गरिएको छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को दफा १५ ले महिलाले सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । गर्भवति महिलाको मञ्जुरीले १२ हप्तासम्मको गर्भ सुरक्षित गर्भपतन गराउन सकिन्छ । यसका साथै गर्भपतन नगराएमा गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्ने वा विकलाङ बच्चा जन्मन्छ भनी इजाजत प्राप्त चिकित्सकको राय/सल्लाह भएमा महिलाको मञ्जुरी बमोजिम २८ हप्तासम्मको समेत गर्भपतन गराउन सकिने ऐनमा व्यवस्था छ ।

जबरजस्ती करणी वा हाडनाता करणी, एचआईभी वा त्यस्तै प्रकृतिको रोग प्रतिरोधक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जीवाणु वा निको नहुने रोग लागेको महिलाको मञ्जुरीमा समेत २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न सकिन्छ । भ्रूणमा कमीकमजोरी भएको कारणले गर्भमै नष्ट हुन सक्ने वा जन्मेर पनि बाँच्न नसक्ने गरी गर्भको भ्रुणमा खराबी रहेको, वंशाणुगत (जेनेटिक) खराबी वा अन्य कुनै कारणले भ्रुणमा अशक्तता हुने अवस्था रहेको भन्ने उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको राय बमोजिम गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा २८ हत्तासम्मको गर्भपतन गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था छ । यस सेवा प्राप्त गर्न चाहने गर्भवती महिलाले इजाजत प्राप्त स्वास्थ्य संस्था वा स्वास्थ्यकर्मीलाई तोकिए बमोजिमको ढाँचामा मञ्जुरीनामा दिनु पर्छ ।