मनोसामाजिक अपाङ्गगता क्षेत्रका कानूनी जटिलता अन्त्यका लागि सामूहिक प्रतिवद्धता
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्यहरुले मनोसामाजिक अपाङ्गताका सवालमा विद्यमान कानूनी अवरोध तथा जटिलता हटाउन सामुहिक प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
आइतबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित मनोसामाजिक अपाङ्गता प्रतिको बुझाई तथा मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीति र कार्ययोजना कार्यान्वयनको अवस्था, कानूनी अवरोध तथा जटिलता विषयक कार्याशालामा प्रदेशसभा सदस्यहरुले सामुहिक प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । मुगुबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य एवम् सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति जितबहादुर मल्लले मनोसाजिक अपाङ्गताका क्षेत्रमा रहेका विद्यमाना कानूनी अवरोधहरु यथासिघ्र हटाईनु पर्ने धारणा राखे । पछिल्लो समय मनोसामाजिक अपङ्गता बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै राज्यका तिनै तहले गम्भिर भएर सोच्नु पर्ने मल्लको भनाई थियो ।
मनोसामाजिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको कोशिस नेपालले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा सांसद मल्लले यस क्षेत्रमा रहेका विद्यमान कानून परिवर्तन र प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको मनोसामाजिक रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा संसदमा आवजा उठाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । यस्तै दैलेखका प्रदेशसभा सदस्य एवम् सामाजिक विकास समितिका सभापति घनश्याम भण्डारीले मनोसामाजिक स्वास्थ्यलाई हरेक स्थानीय तहसम्म पुर्याउन आवश्यक रहेको बताए ।
प्रविधिका कारण यो समस्या बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै जनचेतना र उपचारपछिको पुनसर््थापनाका लागि राज्यले अपनत्व लिनुपर्ने बताए । यस्तै स्वतन्त्र सांसद देवेन्द्रबहादुर शाहीले आफू पनि अपाङ्गता भएको परिवारबाट आएको भन्दै अपाङ्गताको सवाललाई हरेक ठाउँमा शसक्त भएर उठान गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
यस्तै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कर्णाली प्रदेश प्रमुख लोकनाथ बास्तोलाले अपङ्गताका क्षेत्रमा राज्यले हर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन हुन नसकेको बताए । अन्तराष्ट्रिय सन्धीहरुमा हस्ताक्षर गरेको भएपनि नेपाल यस विषयमा गम्भिर नभएको उनको भनाई थियो ।
