प्रदेशस्तरबाट तर्जुमा हुन योग्य कार्यक्रम–आयोजनाको प्राथमिकिरण र विनियोजन दक्षता कमजोर हुनुले समेत बजेट कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना भएको देखिन्छ । अनिवार्य दायित्वका शीर्षकमा समेत बजेट विनियोजन नगरी पछि थप बजेट निकासा माग्ने प्रवृत्ति बढेर जानु र समयमा बजेट बाँडफाँट गरी भुक्तानी केन्द्रमा कार्यक्रम पठाउन नसक्नु, बजेट कार्यान्वयन गर्न दिइएको मार्गदर्शनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्नु बजेट कार्यान्वयनका समस्या हुन् । त्यैगरी विनियोजित बजेट खर्च भई नसक्दै आवश्यकता र उपलब्ध स्रोतको विश्लेषण नै नगरी थप बजेट माग गर्ने प्रवृत्ति, कार्यक्रम–आयोजनामा दोहोरोपना हुनु, बजेटको उद्देश्य भन्दा बाहिर गई कार्यक्रम संशोधन माग गर्ने प्रवृत्ति, बजेट कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष संलग्न कर्मचारी अभाव हुनु र मन्त्रालयहरुले बजेट कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी मुख्य नतिजाको सूचक सहितको कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन नगर्नुले पनि बजेट कार्यान्वयनमा समस्या निम्त्याउने गर्छन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजार रुपैयाँको बराबरको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । उक्त बजेटमा १५ लाखभन्दा तलका योजनामा तीन अर्ब बढी रकम विनियोजन गरिएको छ । विनियोजन बजेटमा पूर्वाधार निर्माणका लागि महत्वपूर्ण मानिने पाँच मन्त्रालयबाट मात्र कार्यान्वयन हुने गरी झण्डै तीन अर्ब ३५ करोड ५७ लाख रुपैयाँका योजना १५ लाख रुपैयाँभन्दा तलका छन् । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ३० करोड, जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयमा ९९ करोड ३७ लाख ७० हजार, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ६२ करोड ५५ लाख, भौतिक पूर्वाधार तथा सहकारी विकास मन्त्रालयमा ११ करोड ६३ लाख र समाजिक विकास मन्त्रालयमा झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ टुक्रे योजना कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले साना र टुक्रे योजनाहरुमा बजेट विनियोजन गरिएकाले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको यो पहिलो पटक भने होइन । यसअघि पनि प्रदेश सरकारले टुक्रे योजनामा बजेट विनियोजन गर्ने र संसद्मा प्रतिपक्षले यसको विरोध गर्ने परम्परा कर्णालीमा चल्दै आएको छ । यस अघिका वर्षहरुको समिक्षा गर्ने हो भने अर्थमन्त्रालयले टुक्रे योजनाहरुमा बजेट विनियोजन गर्दा प्रदेशका गौरव तथा बहुवर्षीय आयोजनाहरुमा एथेष्ट बजेट विनियोजन हुन सकेकोे देखिदैन । प्रदेश गौरव तथा बहुवर्षीय आयोजनाहरुमा यथेष्ट बजेट विनियोजन नगरी साना÷टुक्रे प्रकृतिका आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन हुँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या तथा चुनौति सिर्जना हुन्छ । त्यसैगरी आर्थिक मन्त्रालयले संघीय सरकारबाट आउने सशर्त अनुदानका कार्यक्रम÷आयोजनामा न्युन बजेट हुनु र समयमा थप निकासा प्राप्त नहुँदा सम्पन्न कार्यको भुक्तानी हुन कठिन समेत हुन्छ । प्रदेशमा आवश्यकताका आधारमा प्राविधिक कर्मचारीको संख्या न्यून रहेको समयमा साना टुक्रे योजनाले पनि बजेट कार्यान्वयनमा समस्या निम्त्याउछन् । त्यसैले टुक्रे योजनाहरुलाई न्युनिकरण तर्फ प्रदेश सरकार लाग्नुपर्छ ।