सुर्खेत । पञ्चपुरी नगरपालिकाको न्यायीक समितिमा २०७८/०७९ मा २७ वटा विवादका उजुरी दर्ता भएका थिए । उजुरीहरुमा १७ वटा घरायसी विवाद, सात वटा जग्गाको खिचलो र तीन वटा लेनदेन विषयमा उजुरी थिए । पालिकाको न्यायीक समितिले २१ वटा विवाद फछ्यौट गरेपनि बाँकी ६ वटा विवाद टुंगोमा नै पुगेनन् ।

घरायसी तथा जग्गा खिचलो सम्बन्धिका यी विवादहरु समयको अभावका कारण टुंगोमा नपुगेको पालिकाले जनाएको थियो । स्थानीय तहका न्यायीक समितिमा पालिका भित्रका सामान्य विवादहरु आईपुग्छन् । जग्गाका साँध सम्बन्धिका विवाद, ज्यादा मजदुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपंक्षी हराएको, घर बहाल सम्बन्धि लगायतका विवादमा न्यायीक समितिलाई निरुपण गर्ने अधिकार संविधानले नै दिएको छ । समितिलाई मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवादको निरुपण गर्ने अधिकार हुन्छ ।

पालिकाका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहने यस्ता न्यायीक समितिमा विवाद सम्बन्धि उजुरीहरु धेरै नआएका पनि होइनन् । तर उजुरी आउँदा समेत सुर्खेत स्थित पालिकाका न्यायीक समितिले समयमै टुंगो लगाउन सक्दैनन् । मेलमिलापको माध्ययमबाट उजुरी टुंगो लगाउनुपर्नेमा पालिकाका न्यायीक समिति नै सक्रिय नभएपछि नागरिकहरु सामान्य विवादमा समेत जिल्ला प्रशासन, प्रहरी, अदालत लगायतका अन्य निकाय गुहार्न वाध्य छन् ।

२०७८/०७९ मा सुर्खेतका नौं वटा स्थानीय तहका न्यायीक समितिमा कुल तीन सय दुई वटा उजुरी आएका थिए । तर यहाँका न्यायीक समितिले भने ति उजुरीहरुलाई टुंगोमा पुर्‍याउन नै सकेनन् । २०७८/०७९ मा एक सय ३८ वटा उजुरीहरु फछ्यौट भए । बाँकी आधा भन्दा बढी एक सय ६४ उजुरीहरु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि सरेर आएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा भने न्यायीक समितिले प्राप्त उजुरीवटोे मेलमिलाप प्रकृतिका आधारमा दर्ता भएको तीन महिना भित्र टुंगो लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

भेरीगंगामा कमजोर न्यायीक समिति

भेरीगंगा नगरपालिकाको न्यायीक समितिमा २०७८/०७९ मा कुल ६० वटा उजुरी दर्ता भएको देखिन्छ । तर समितिले सो आर्थिक वर्षमा ६ वटा मात्र उजुरी फछ्यौट गरेको छ ।

२०७७/०७८ बाट सरेर आएका ३५ र २०७८/०७९ मा २५ वटा उजुरी गरि कुल ६० वटा उजुरी दर्ता भएका थिए । टुंगो नलागेका उजुरी वटोे ५४ उजुरी २०७९/०८० लाई सरेर आएका छन् । सुर्खेतका पालिकाहरु वटोे न्यायीक सम्पादनका क्षेत्रमा संख्यात्मक कमजोर देखिएको पालिका भेरीगंगा नगरपालिका नै हो ।

यता गुर्भाकोट नगरपालिकामा २०७७/०७८ आर्थिक वर्षका ४४ उजुरी बाँकी थिए । २०७८/०७९ मा पालिकामा कुल १४ वटा विवाद न्यायीक समितिमा दर्ता भएको देखिन्छ । यसरी दर्ता भएका कुल ५८ उजुरी वटोे न्यायीक समितिले नौं वटा उजुरी मात्र फछ्यौट गरेको छ । गुर्भाकोटमा ४९ वटा उजुरी बाँकी देखिन्छ ।

चिङ्गाड गाउँपालिकामा २०७७/०७८ मा २० वटा उजुरी बाँकी थिए । २०७८/०७९ मा चिङ्गाडमा १७ उजुरी थप भई कुल ३७ उजुरी पुगेको थियो । सो वटोे पालिकाले आठ वटा मात्र फछ्यौट गरी २९ उजुरी बाँकी राखेको छ । सुर्खेतका अन्य पालिकाहरुमा यति धेरै संख्यामा उजुरीहरु फछ्यौट बाँकी भने छैनन् । २०७८/०७९ मा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा ३० वटा विवाद दर्ता भएका थिए । सो वटोे २८ वटा फछ्यौट भई दुई वटा बाँकी छन् । सिम्ता गाउँपालिकामा २०७७/०७८ को बाँकी दुई वटा उजुरी र २०७८/०७९ मा ३६ वटा गरी कुल ३८ वटा विवाद न्यायिक समितिमा आएका थिए । सो वटोे गाउँपालिकाले ३३ वटा फछ्यौट गरी पाँच वटा उजुरी फछ्यौट बाँकी देखिन्छ ।

पञ्चपुरी ननगरपालिकामा २७ वटा विवाद दर्ता भएकोमा २१ वटा मात्र फछ्यौट भएका छन् । ६ वटा विवाद फछ्यौट नै भएनन् । लेकवेशी नगरपालिकामा भने २० वटा विवाद दर्ता भएकोमा नगरपालिकाको न्यायीक समितिले २० वटै विवाद फछ्यौट गरेको छ ।

चौकुने गाउँपालिकामा २०७७/०७८ बाट सरी आएका पाँच र २०७८/०७९ मा ६ वटा गरी कुल ११ वटा उजुरी आएकोमा यि वटोे कुनै पनि उजुरी विवाद फछ्यौट भएको देखिदैन । बराहताल गाउँपालिकामा २०७७/०७८ बाट टुंगो लगाउन बाँकी सात विवाद २०७८/०७९ लाई सरेका थिए । २०७८/०७९ मा १४ वटा नयाँ विवाद न्यायीक समितिमा दर्ता भए । कुल २१ विवाद दर्ता भई १३ वटा फछ्यौट भयो र बाँकी चार वटा उजुरी बाँकी नै रहे ।

किन हुदैनन् उजुरी फछ्यौट ?

न्यायीक समितिसँग पनि उजुरी फछ्यौट न्युन हुनुका आफ्नै कारणहरु छन् । समितिमा विवादको विषय लिएर उजुरीकर्ता मात्र आईपुग्छन् । उजुरीका विपक्षीलाई पटक-पटक खबर गर्दा समेत छलफलमा आउँदैनन् ।

चिङ्गाड गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष मिनाकुमारी रोकायले भनिन्, ‘उजुरी बोकेर नागरिक आउनुहुन्छ । तर विपक्षी व्यक्ति नै पालिकामा उपस्थित भईदिन्नन् । हामीले प्रहरी पठाउन समेत मिल्दैन । परिस्थिती हेर्दा न्यायीक समितिलाई नागरिकले कदर नगरेको झै महशुस भएको छ ।’

उजुरीका विपक्षी उपस्थित नहुने मात्र समस्या छैन । पालिकाका जनप्रतिनिधिमा कानूनी ज्ञानको समेत कमी छ । न्याय सम्पादनका क्षेत्रमा उनीहरुसँग प्रयाप्त ज्ञान तथा अनुभव हुदैन । यस विच पालिकाले छुट्टै कानूनी सल्लाहकार राख्न पाउने समेत व्यवस्था छैन । यसअघि केहि पालिकाले सुर्खेतमा कानूनी सल्लाहकार नियुक्ति समेत गरेका थिए । तर महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाएपछि अहिले पालिकाहरुले कानूनी सल्लाहकार राख्न छाडेका छन् ।

‘हामीसँग धेरै कानूनी ज्ञान पनि छैन । हामीले सल्लाह लिने भनेकै पालिकाका कर्मचारीबाट हुन्छ । उहाँहरुमा समेत कानूनको ज्ञान प्रयाप्त छैन । त्यसैले पनि हामीलाई उजुरी हेर्न समस्या हुन्छ’, उपाध्यक्ष रोकायले भनिन् । २०७९/०८० आर्थिक वर्षको हालसम्ममा चिङ्गाड गाउँपालिकाको न्यायीक समितिमा कुल १७ वटा नयाँ उजुरी दर्ता भइसेका छन् । सो वटोे सात वटा मेलमिलापबाट फछ्यौट भएको र दुई वटा उजुरीलाई अदालती प्रक्रियामा पठाएको उनी बताउछिन् । बाँकी उजुरी पछ्यौटको प्रक्रियामा विपक्षी नै सम्पर्कमा नआएपछि वडा अध्यक्षहरुसँग समन्वय गरिरहेको उनको भनाई छ ।