सुर्खेत, १६ असार ।

कर्णाली प्रदेशमा पोषण सुधार अपेक्षित रूपमा नभएकाले तीनै तहका सरकार संवेदनशील भएर लगानी बढाउनुपर्ने धारणा सरोकार पक्षले व्यक्त गरेका छन् । प्रदेश योजना आयोगद्वारा बुधबार आयोजित छलफलमा कर्णाली प्रदेशमा पोषण सुधारका लागि लगानी बढाउनुपर्ने बहुक्षेत्रीय पोषण योजनासम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागीले सुझाव दिएका छन् ।

नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण–२०१९ का अनुसार कर्णाली प्रदेशमा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा पुड्कोपन ४८ प्रतिशत, कम तौल ३७ प्रतिशत र ख्याउटेपन १८ प्रतिशत रहेको छ । बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाका प्रदेश समन्वयकर्ता मानबहादुर कुँवरले कर्णालीमा पोषण सुधार गर्न सबै पक्षबाट लगानी बढाउनुपर्ने बताए  ।उनले मातृपोषणका कार्यक्रम र किशोरावस्थादेखि नै आमाको पोषणमा सुधार ल्याउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए ।

उनका अनुसार बहुक्षेत्रीय पोषण योजना कर्णालीका दसवटै जिल्लामा लागू छ । यो कार्यक्रम सुर्खेतमा आंशिक प्याकेजका रूपमा लागू भएको छ भने अन्य नौवटा जिल्लामा पूर्ण प्याकेजका रूपमा लागू भएको छ । अहिले कार्यक्रममा सङ्घीय सरकारको ससर्त कार्यक्रम भए पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

कुपोषित आमाले बच्चा जन्माउँदा झनै कुपोषण हुने भएकाले गर्भवती महिलाको पोषणमा सुधार ल्याउन आवश्यक छ । पोषण कार्यक्रम मात्र नभई शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानी र सरसफाइ, महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रबाट सम्बोधन गरे पोषण सुधारमा ल्याउन सकिने सुझाव उनको छ । उनले भने“कर्णालीमा पोषण सुधारका लागि सबै पक्षबाट पैरवी हुन आवश्यक छ ।

कुषोषणको अवस्थाको पहिचान र कारण विश्लेषण गरेर काम गर्न आवश्यक रहेको छ । अन्य प्रदेशको तुलनामा यहाँ पोषणको अवस्था कमजोर रहेकाले सुधारलाई तीव्र बनाए मात्र पोषणमा सुधार गर्न सकिन्छ । कार्यक्रममा प्रदेश योजना आयोगका कार्यालय प्रमुख सुनील लिम्बूले प्रदेश स्तरमा प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेर कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने बताए ।

यस कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले कुनै पनि योजना र बजेट व्यवस्था नगरेको उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले कार्ययोजना बनाएर समावेश गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए  । खाद्य अधिकार सञ्जालका अध्यक्ष जगतकुमार केसीले पोषणका बारेमा सन्देश प्रवाह गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले रैथाने बाली उत्पादनमा सरकारले योजना ल्याएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र बजारमा पाइने खाद्य सामग्रीमा मिसावट तथा मूल्यवृद्धि हुँदा अनुगमन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

स्रोत :  गोरखापत्र