सिर्जना बुढाथोकी
सुर्खेत,३ पौष ।

वीरेन्द्रनगर–८, कालुङ्चोककी टीका वलीको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा नाम टंक वली र लिंग पुरुष उल्लेख छ । जन्मिदा प्राकृतिक रुपमै जन्मिएपनि उनी आफुलाई छोरी भनेर चिनाउँछिन् । शारिरीक रुपमा छोराको अंग लिएर जन्मिएकी उनको परिवारले उनी जन्मिएपछि छरछिमेकीलाई भोजभतेर गराएर छैंठी र न्वारनपनि भव्य रुपमै गर्यो ।

पुरेतले ‘ट’ बाट आउने नाम जुराएपछि टंक नाम राखेर वि.सं २०४७ सालमा गरिएको जन्मदर्ताकै आधारमा नागरिकता बन्यो र यसरी कागजी रुपमा उनको पहिचान पुरुषका रुपमा कायम भयो । त्यसको केहि वर्षपछि यत्न प्रयत्न गरेर परिवारलाई सम्झाई बुझाई नागरिकतामा आफ्नाे ईच्छाएको पहिचान अनुसारको लिंग खुलाउने सहमति पाएपनि उनको इच्छा भने पूरा हुन सकेन् ।

“आफु जस्तो भएपनि ठीक छु भनेर आफैलाई बुझाएर परिवारलाई बुझाउन त मलाई निकै सकस भयो”, उनले भनिन्,“तर छोराको पहिचानबाट पहिले नै नागरिकता बनिसकेको भनेर मेरो आफ्नाे पहिचान दिनसमेत इन्कार गरियो ।” कुनैपनि व्यक्तिले आफ्नो लैगिंकताका आधारमा नागरिकता लिन पछिल्लो समय केहि सहज भएपनि मेडिकल प्रमाणको आवश्यकता सम्बन्धि बाध्यकारी प्रक्रियाले निकै समस्या पारेको उनको भोगाई छ ।

नागरिकता बनेको एक वर्षपछि उनले टंक हटाएर टीका अनि लिंगमा महिलाको नामबाट नागरिकता दिने सोच गराएर वडामा सिफारिस दिन जाँदा निराश भएर फर्किनु पर्यो । ‘मैले मेरो नागरिकता सच्याउनु छ, सिफारिस दिनुपर्यो भनेर जाँदा निराश हुनुपयो ।’

वडाका कर्मचारीले दिएको जवाफ सम्झदैं उनले भनिन्, ‘तपाई त हेर्दै पुरुष हुनुहुन्छ, कसरी महिला भनेर सिफारिश दिने, हामीलाई समस्या हुन्छ पछि ।’ झट्ट हेर्दा महिला र पुरुष भनेर छुट्याइदिने हाम्रो समाजले यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यकको भावना नबुझेकोमा उनको सार्है चित्त दुःखेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकलाई संवैधानिक अधिकार प्रदान गरेको छ । संविधानको धारा १२ ले लैङ्गिक पहिचान अनुसारको नागरिकताको व्यवस्था गरेको छ भने धारा १८ ले विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । धारा ४२ ले राज्यका नीतिनिर्माण तहमा प्रतिनिधित्वको हक सुरक्षित गरेको छ ।

लोकसेवा आयोगले पनि आवेदन फारममा लैङ्गिक पहिचानमा पुरुष र महिलासँगै ‘अन्य’ पनि राखेको छ । आफ्नो समुदायमा पनि सबैको फरक फरक स्वभाव भएकाले ‘अन्य’ मा मात्रै सबैलाई समेट्न नसकीने उनीहरुको भनाई छ । टीकाजस्तै सुहानी सुनार पनि झट्ट हेर्दा कुनै मोडल भन्दा कम छैनिन् ।

तर बिडम्बना उनको नागरिकता नै छैन् । उनको परिवारले जन्मँदा छोरा जन्मियो भनेर बनाएको जन्मदर्ताका आधारमा उनको छोराको नामबाट नागरिकता बन्छ तर उनी लिन चाहँदैनिन् । केहि वर्ष पहिले उनले छोरीको नामबाट नागरिकता लिन खोज्दा न परिवारले साथ दियो न त सम्बन्धित कार्यालयले ।

त्यहि भएर उनी अहिले आफु नै देशमा अनागरिक अनि पहिचानविहीन बन्न पुगेकीछिन् । शारिरीक रुपमा छोरा भएर जन्मिएपनि उनको रुप, हाउभाउ, स्वभाव र अनुभूति सबै महिला अनुसारकै छ । तर सुहानीले महिला र पुरुष सरह समाजमा मान सम्मान पाएकी छैनिन् ।

‘हाम्रो समुदायका साथीहरू आ– आफ्ना जोडीसँग वर्षौँदेखि बस्नुभएको छ तर कानुनी मान्यता नपाउँदा सम्पत्ति लगायत कुनैपनि मौलिक अधिकारको सदुपयोग गर्न पाउनु भएको छैन’उनले भनिन्। महिला, पुरुष र यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक नागरिक गरेर तीन प्रकारका ‘पहिचान’ छ भनेर बुझाउनै समस्या भएका कारण आफुजस्ता अरु खुल्न नचाहने समस्या भएको उनको अनुभव छ ।

उनीहरुजस्तै यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्य समुदायभित्रै पर्ने तर बाहिर नखुलेकी कर्णाली प्रदेशकै (विनिता वि.क) ले पनि विवाह गरेर घरजम गर्न चाहेको बताइन् । तर संविधानले लैङ्गिक अल्पसङ्ख् यकहरूको पहिचान गरे पनि सरकारले त्यस सम्बन्धी कानून बनाउन अलमल गरेको कारण विवाह गर्ने अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको उनले गुनासो गरिन् ।

समलिङ्गीहरू बीच विवाह सम्बन्धि कानून बनाउनका लागि आवश्यक काम अघि बढाउनु भनी सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको एक दशक नै बितिसक्दा पनि सरकारले कानून बनाउन नसकेको उनको भनाई छ । “पहिला पुरुषबाटै नागरिकता बनेको छ, सच्याउनलाई धेरैसंग सहयोग मागे तर सफल भएन।”

नील हिरा समाज सुर्खेतकी कार्यक्रम संयोजक अन्जली वि.सीले “विवाह भएपनि परिवारले स्वीकार नगरेकाकारण आजसम्म विवाह दर्ता समेत बनाउन पाएको छैन ।” लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकता बनाउन नसकिएकै कारण सामाजिक सुरक्षाभत्ता, रोजगारीको समस्याका कारण जीविकोपार्जनमा समस्या र समाजमा स्वीकार्य हुन नसकेको उनीहरुको साझा दुःखेसो छ ।

पहिचान अनुसारको नागरिकता, विवाह दर्ता जस्ता अत्यावश्यक प्रमाण नहुँदा कतिपय विवाहितहरुको सन्तानका जन्मदर्ताको सवालमा पनि समस्या हुने देखिएको उनीहरुको भनाई छ । सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका महिला तथा वालवालिका अधिकृत अनिता ज्ञवालीले यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक नागरिकका कतिपय मुद्दा कानुनमा नसमेटिएको बताउँदै कानुनमा भएका कुरा पहिला लागू हुनुपर्ने औल्याइन ।

यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पदम लामिछानेले लैंगिक पहिचानसहित एक पटक जारी भइसकेको नागरिकता संशोधन या फेरबदल गर्न मिल्दै नमिल्ने बताउँछन । ‘महिला, पुरुष भनेर जारी भैसकेको नागरिकता संशोधन गर्न मिल्दैन।’

उनले भने, ‘उहाँहरुले शुरुमै नागरिकता लिंदा प्रमाणका लागि मेडिकल रिपोर्ट दिनुपर्ने हुन्छ ।’ यसअघि गृहमन्त्रालयले गरेको परिपत्रका आधारमा कतिपय व्यक्तिका नाममा जोडिएको अपमानजनक शब्द र थर परिवर्तन गरिएको नजिरमा भने उनले नागरिकतामा लिंग नै परिवर्तन गर्न भने कानूनले नमिल्ने जिकिर गरे ।

‘हरेक व्यक्तिलाई सहजताका साथ सहयोग गर्न मानवता र मानको कर्तव्य भएकोले सबैले कमजोरलाई नै अगाडी बढाउन पहल गर्ने हो ।” व्यक्तिको सोच परिवर्तन भयो भने हरेक समस्यामा परेका नागरिकलाई अगाडी बढाउन सहयोग हुने माउनले जोड दिइन् ।

अधिकारकर्मी भुमिका श्रेष्ठले पछिल्लो समय अधिकारका आन्दोलनले कानूनी रूपमा महिला र पुरुष बाहेक ‘अन्य’ लाई पनि पहिचान दिलाएता पनि समाजले ‘अन्य’ लाई अझै स्वीकार्न नसकेको बताइन् । अधिकारकर्मी भूमिका श्रेष्ठको अनुभवमा पनि राज्यले पहिचान त दिएको तर परिवार र समाजबाट स्वीकारोक्ति पाउन अझै संघर्ष गरिरहनु परेको छ ।

सबैभन्दा बढि जानकारी प्राप्त हुने शिक्षा क्षेत्रलेनै यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक नागरिकका सवालमा जानकारी नदिदा विद्यालय स्थरबाट पाउने शिक्षा नभएका कारण आफुहरु समाजमा अवहेलनामा परेको उनले बताईन् ।

“हामी जस्ता नागरिकलाई शौचालय प्रयोगमा हिचकिचाहट हुन्छ, हामीले आफनो फिलिगंस् परिवर्तन गर्न सक्दैनौ तर लुकाउन सक्छौ”, उनले भनिन्, “संविधानमा राखेर मात्रै हुदैन, कानुनमा भएको सजाय लागु नहुदा सम्म परिवर्तन हुदैन ।

” यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समुदाय माथि हुने लैगिंक हिंसालाई सम्बोधन गर्न उचित कानून तथा नितिको अभावले मुख्य समस्यामा पारेको उनले बताइन् । “त्यही डरका कारण थुप्रैले आफ्नो यौनिक तथा लैङ्गिक पहिचान लुकाउन बाध्य छन्”, उनी भन्छिन्, “थोरै संख्यामा खुलेकाहरूले पनि फरक पहिचानकै कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता आधारभूत सेवा पाउन संघर्ष गर्नु परिरहेको छ ।”

कतिपय संघसंस्थाले यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यकलाई समेटने खाल्का रोजगारी तथा सिपमुलक तालिमका कार्यक्रम ल्याए पनि शिक्षाको पहुच नपुग्दा यसबाट बन्चित भएको पनि उनले बताइन् । “कार्यक्रम त हुन्छन तर हामो समुदायका नागरिक धेरै पढनु भएको हुन्न अनि उहाँहरुको शिक्षाको पहुचनै पुग्दैन”, उनले भनिन्,“यहि कारणले उनीहरु यसबाट बन्चित हुन्छन् ।