पुनम वि.सी.
सुर्खेत, २ असार ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० का लागि बजेट प्रस्तुत गरेको छ । कर्णालीका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बिन्दमान विष्टले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।

मन्त्री विष्टद्वारा कर्णालीको प्रदेश सभामा प्रस्तुत बजेट हालको प्रदेश सरकारका अन्तिम बजेट भने हो । आगामी आर्थिक वर्ष नै कर्णाली प्रदेश सरकाको पाँच वर्ष पुग्दैछ ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा बजेट खुम्च्याउदै करिव चार अर्ब घटीको बजेट ल्याएपनि कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशका अधुरा योजना, उत्पादन र बजारलाई विशेष ध्यान दिएको छ । खासगरी सडक पुर्वाधार निर्माणमा बजेटमा ध्यान दिइदा यसले कर्णालीको विकास क्षेत्रमा टेवा पु¥याउने निजी क्षेत्रको धारणा छ ।

सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेलले भने, ‘प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेटमा सडक पुर्वाधारलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । यसले कर्णालीको पर्यटन र यहाँको कृषि उपज उत्पादनलाई सहयोग पु¥याउनेछ ।’

त्यसैगरी मन्त्री विष्टले कर्णाली प्रदेश सभामा बजेत प्रस्तुत गर्दै संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भईआएका तथा प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्माण सुरु भएका तर कार्यसम्पन्न हुन बाँकी रहेका क्रमागत तथा रुग्ण आयोजनाहरु सम्पन्न गर्ने कार्यलाई विशेष प्राथमिकता दिई रकम विनियोजन गरिएको बताए ।

प्रदेश सरकारले आगमी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरेको मुख्य आर्कषण कर्णाली प्रदेश सडक गुरुयोजना निर्माण रहेको छ । प्रदेशमा व्यवस्थित सडक निर्माण तथा बजेट व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकार यस विषयमा अघि बढेको हो । गुरुयोजनाका प्राथमिकता आधारमा सडक तथा पुल आयोजना कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने मन्त्री विष्टले बताए ।

त्यसैगरी प्रदेशका सबै जिल्लामा कम्तीमा एउटा सडक आयोजनालाई प्रदेशको महत्वको आयोजनाका रुपमा सञ्चालन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । जुम्ला–कालिकोट हुँदै सुदुरपश्चिम प्रदेशको रामारोशन जोड्ने सडक निर्माणका लागि २४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडकहरु निर्माणका लागि एक अर्ब १० करोड रुपैयाँ, अन्तर प्रदेशको सडकका रुपमा रहेको घाटगाउँ–साल्म–कोरालाबार–कुल्लीमोरा सडक आयोजना निर्माणका लागि ४५ करोड रुपैयाँ, सल्यानको थारमारे–बडागाउँ चौरजहारी सडकका लागि २८ करोड रुपैयाँ, बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृत भई निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका सडक तथा पुल निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन एक अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ र प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर प्लानिङ क्षेत्र सहरी सडक निर्माणलाई तिब्रता दिन ६ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्थापन गरिएको मन्त्री विष्टले जानकारी दिए ।

यसका साथै कर्णालीमा दुग्ध उत्पादन बृद्वि गर्न कृषकलाई दुध उत्पादनमा प्रति लिटर १० रुपैयाँ सम्म अनुदान रकम दिइने भएको छ । प्रदेशमा गाई भैंसी पालन गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन दिई दुग्ध उत्पादन वृद्वि गर्न अनुदान रकम दिने बजेटमा व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।

मन्त्री विष्टका अनुसार औपचारिक क्षेत्रमा दुध बिक्रि गर्ने किसानलाई भुगोलका आधारमा दुधमा अनुदान दिइनेछ । कर्णालीका डोल्पा, मुगु, हुम्ला, जुम्ला र कालिकोट जिल्लाका कृषकलाई प्रति लिटर १० रुपैयाँ र रुकुम पश्चिम, सल्यान, जाजरकोट, दैलेख र सुर्खेत जिल्लाका कृषकलाई प्रति लिटर पाँच रुपैयाँ अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको हो ।

त्यसैगरी जिल्लास्थित पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयबाट उपचार सम्भव नभएका पशुपन्छीको रोग निदान र उपचार गर्न पशुपन्छी विकास निर्देशनालय अन्र्तगतको प्रयोगशालालाई रिफरल पशु अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नति गरिने मन्त्री विष्टले बताए ।

त्यसैगरी कर्णालीमा उद्योगहरुको स्थापना तथा उत्पादन वृद्विका लागि प्रदेशमा उद्योगहरुको नाममा जग्गा खरिद गर्दा राजिष्ट्रेशन शुल्कमा छुट दिने प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको छ । प्रदेशमा उत्पादनमुलक उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न उद्योगको नाममा खरिद गर्ने जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्कमा शत् प्रतिशत छुट दिइने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विष्टले जानकारी दिए ।

यस सम्वन्धि राजस्व छुट तथा सहुलियत सुर्ती र मदिराजन्य बाहेकका उत्पादनमुलक उद्योग स्थापनाका लागि लागु हुने उनले बताए । यसैगरी प्रदेशमा दुई वा दुई भन्दा बढी पक्षले आपसी सहमतिमा कृषि प्रयोजनका लागि जग्गाको चक्लावन्दी गर्न हक हस्तान्तरण गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको मन्त्री विष्टले जानकारी दिए । साथै, प्रदेशभित्र स्थायी ठेगाना भएका नागरिकले स्वामित्वमा रहेको अन्य प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधन प्रदेशभित्र सरुवा दर्ता गर्दा त्यस्तो सरुवा दर्ता शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट समेत दिइने उनले बताए ।

प्रदेशमा निर्माण गरिने सरकारी, सार्वजनिक र निजी संरचना निर्माणमा स्लेट तथा ढुङगाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने बटेमा उल्लेख छ । त्यसैगरी एक जिल्ला एक उद्योग प्रर्वद्वन कार्यक्रम, एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम स्थापना, गरी खाने कार्यक्रम, प्रदेशको उत्पादनलाई प्राथमिकता, लद्यु औद्योगिक ग्रामलाई निजि क्षेत्रसँगको समन्वय र सहकार्यमा सञ्चालनमा ल्याउने र ‘मेक इन कर्णाली’ लगायतका कार्यक्रम बजेटमा समावेश छन् ।

त्यसैगरी कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीलाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने भएको हो । प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर प्रदेशको रुपमा घोषणा गर्न संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने मन्त्री विष्टले बताए । स्थानीय तहको सहकार्यमा एक स्थानीय तह एक सामुदायिक विद्यालय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको सञ्चालनका लागि ३३ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरिएको मन्त्री विष्टले जनाए ।

यसका साथै सामुदायिक एवम् प्राविधिक विद्यालयहरुको पूर्वाधार विकास, विपद्मा क्षति भएका विद्यालयहरुको मर्मत सम्भार, शैक्षिक जनशक्तिको क्षमता विकास र कर्णाली सार्वजनिक शिक्षा सुधार अभियान अन्र्तगत शैक्षिक सुधार कार्यक्रमहरुका लागि प्रदेश सरकारले बजेट बिनियोजन गरेको छ ।