मुगु,२८ कात्तिक ।

प्रदेश सरकारमार्फत आउने योजना मन्त्रालयबाटै तोकिएर आउँदा प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ । जिल्लामा प्रत्येक वर्ष लाखौँ रकमको योजना मन्त्रालयबाट नै तोकिएर आउँदा ती योजनाहरू प्रभावकारी र दिगोपनामा समस्या देखिएको हो ।

छायाँनाथ रारा नगरपालिका वडा नं– १४ का प्रेमलाल बुढा अघिल्लो संरचनामा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मार्फत किसानले सहजै सानातिना योजना पाएको स्मरण गर्छन् । तर अहिले प्रदेश कार्यालय मातहत सञ्चालनमा आएको कृषि विकास कार्यालयबाट आफू जस्ता कृषकको पहुँचमा योजना नआएको उनको गुनासो छ ।

नेताका कार्यकर्ता र सिधै मन्त्रालयसँगको मिलेमतोमा भनसुनका आधारमा पालिकाको बस्ती र वडासम्ममा योजना तोकिएर आउँदा वास्तविक किसानले अनुदान पाउन नसकेको उनले गुनासो गरे । कृषि विकास कार्यालय गमगढीको परिसरमा भेटिएका सोरूँ गाउँ पालिका वडा नं – ६ का देवीलाल रोकाया प्रदेश कार्यालयले नक्कली कृषकको नाममा योजना तोकेर पठाउँदा ती योजनाको रकम नामका लागि मात्र सञ्चालन हुने गरेको र निरन्तरता नदिएको आरोप लगाए ।

क्रमागत रूपमा हेर्नुपर्ने योजनाहरू मन्त्रालयले आफूखुसी योजना बनाउने गर्नाले स्याउ बल्क, तरकारी, नर्सरी, तरकारी खेती, सिँचाइ कुलो जस्ता योजना सबै अहिले अलपत्र परेको उनँले बताए । सम्बन्धित कार्यालयले पनि योजना पुनः सञ्चालनमा आए–नआएको अनुगमन र मूल्याङ्कन नगर्दा यस्ता योजनाहरू अलपत्र परेका छन् ।’

जिल्लाका प्रादेशिक भौतिक तथा पूर्वधार विकास कार्यालय, खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय र कृषि विकास कार्यालयमा प्रत्येक वर्ष लाखौँ रकमका ती योजनाहरू प्रदेश मन्त्रालयबाट नै तोकिएर आउने गरेको छायाँनाथ रारा नगरपालिका वडा नं – १ का समाजसेवी नरेश शाहीले बताए ।

प्रदेश मन्त्रालयबाट योजना तोकिएर आउँदा वास्तविकता कृषकले नपाउँदा योजनामा दिगो विकास हुन नसकेको कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख खेमराज शाही स्वीकार्छन् । कार्यालय प्रमुख शाहीका अनुसार कर्णाली प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले कृषि विकास कार्यालयलाई यो आर्थिक वर्षका लागि १५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

उक्त रकममा कार्यालय आफैले जिल्लाका कृषकका लागि योजना छनोट गर्न पाउने भनेको कृषि यान्त्रिकीकरण र कृषि प्रोत्साहन ( पुरस्कार) रहेको र जुन बजेट २५ देखि ३० लाखसम्म रहेको उनको भनाइ छ । बाँकी बजेट सबै प्रदेश मन्त्रालयले योजना तोकेर जिल्लामा पठाएको छ । यसरी मन्त्रालय बाटै भौगोलिक अध्ययन नगरी हचुवाको भरमा ती योजना सञ्चालन गरिएका छन् ।

यता कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्थापन कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका योजना महाशाखाका प्रमुख तथा कृषि अर्थविज्ञ राजु भोजले कुनै पनि योजना यता मन्त्रालय बाट नतोकिएर कृषि विकास कार्यालयमा पठाउने कार्य गरिएको दाबी गरे । उनले भने, ‘जिल्लाको प्रारम्भिक अध्ययनका आधारले ती योजना जिल्लाका कृषि विकास कार्यालयमा पठाइन्छ ।’ कुनै–कुनै योजना राजनीतिक दलको सिफारिसका आधारमा योजना पठाइएको उनको भनाइ छ ।

भौतिक तथा पूर्वाधार विकास कार्यालय मुगुका कार्यालय प्रमुख योगेन्द्र धरलाले चालु आर्थिक वर्षका लागि ६० करोड रकम सङ्घ र प्रदेशबाट नै जिल्लाका पालिकाको बस्ती र वडा नं सहित खानेपानी र सडक निर्माणका लागि भनेर तोकिएर पठाएको बताए ।

यसरी माथिबाट नै योजना पठाउँदा आवश्यकता महसुस नभएर योजनामा रकम हिनामिना गर्न सहज हुने भएकोले यसो गरिएको जिल्ला नागरिक समाजका संयोजक रूपबहादुर मल्ल बताउछन् । योजनामा दिगो विकास गर्नलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले माथि बाट नै योजना छनोट नगरी जिल्लाका सम्बन्धित कार्यालयले जिल्लामै योजना छनोट गरी कार्यान्वयन गर्दा योजनामा दिगो विकाससँगै समुदायमा पनि पारदर्शी र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने उनको सुझाव छ ।

गोरखापत्र