पुनम वि.सी.
सुर्खेत, २९ असार ।
कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि आएसँगै पालिकाले करारमा लिएका कर्मचारीहरुलाई हटाउन थालेको छ । कुनै मापदण्ड पुरा नगरी आन्तरिक आयस्रोतबाट तलव भत्ता खानेगरी राखिएका करार कर्मचारीहरु हटाउन थालिएको हो । करार कर्मचारीले पालिकाको आर्थिक व्ययभार बढाएको र यसले विकास बजेटमा समेत प्रभाव पारेको जनाउँदै कर्णालीका स्थानीय तहले करारमा राखिएका कर्मचारी हटाउन थालेका हुन् ।

कालिकोटको शुभकालिका गाउँपालिका र डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाले सूचना जारी गर्दै करारमा लिइएका कर्मचारीसँग आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० देखि करार सम्झौता नगरिने जनाएका हुन् ।

कालिकोटको शुभकालिका गाउँपालिकाले करार सेवामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी, वडा कार्यालयका कार्यालय सहयोगी, गाउँपालिकाको कार्यालयमा कार्यरत करारका सबै कर्मचारी, पालिकाको अनुदानबाट तलव खाने सबै तहका करार शिक्षक र वालविकास केन्द्रका कर्मचारी, कृषि शाखा तथा पशु सेवा शाखाका पालिका अनुदानका कर्मचारीहरुसँग करार सम्झौता नगर्ने जनाएको छ ।

पालिकाको यो निर्णय गाउँपालिकाभर करार सेवामा रोजगारी पाएका ८३ बढीको संख्यामा नागरिकहरु वेरोजगार हुने अवस्था छ । पालिकाले भने करार कर्मचारीको कारण व्ययभार बढेको र विकास बजेटमा प्रभाव परेका कारण करार कर्मचारीलाई राख्न नसकिएको जनाएको छ ।

शुभकालिका गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष धर्मकला शाहीले भनिन्, ‘करारमा कर्मचारी धेरै भएकाले विकास बजेटमा प्रभाव परेको देखिन्छ । स्थानीय तह आफैले यत्रो संख्यामा कर्मचारीलाई मात्र तलव खुवाउँदा विकास बजेटमा खर्च गर्न नसकेको अवस्था छ । सोही कारण करार कर्मचारीसँगको कार्य सम्झौता रोक्न लागेका हौँ ।’

उपाध्यक्ष शाहीका अनुसार पालिकामा स्वास्थ्य सेवाका स्थायी कर्मचारीले वडा सचिव समेतको काम गरिरहेका छन् । उनले भनिन्, ‘हामीसँग भएका जनशक्तिमा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीले वडा सचिवको काम गर्नुभएको देखिएको छ । जुन कामका लागि आएको जनशक्ति हो, सोही कामका लागि मात्र खटाउने व्यवस्था मिलाउन करार कर्मचारीसँग सेवा सम्झौता तोडिन लागेको हो ।’

‘करार कर्मचारी हटाउँदा आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ?’, भन्ने युगआह्वान दैनिकको प्रश्नमा उपाध्यक्ष शाहीले स्थायी दरवन्दीका लागि माग गरिएको जनाइन् । उनले भनिन्, ‘आवश्यकताको आधारमा दरवन्दीका लागि माग गरेका छौँ ।’

शुभकालिका गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत केन्द्रबहादुर शाही पनि करार सम्झौता कर्मचारीलाई हटाउने पालिकाले निर्णय गरेको र जनशक्ति व्यवस्थापनका विषयमा काजमा घटाउने योजना रहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘करार कर्मचारी हटाएपछि काजमा कर्मचारी खटाएर पनि सेवा सञ्चालन हुनेछन् । पालिकामा करार कर्मचारीको संख्या धेरै रहेकाले पालिकाको विकास बजेटमा प्रत्येक्ष प्रभाव परेको छ ।’

डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाले पनि नगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानीबाट पारिश्रमिक पाउनेगरी करार सेवामा कार्यरत रहेका कर्मचारीसँग सम्झौता नविकरण नगर्ने जनाएको छ । नगरपालिकाको असार ६ गते बसेको नगर कार्यपालिकाको निर्णयले करार कर्मचारीलाई सम्वन्धित शाखा तथा कार्यालयले हाजिर गराएमा सम्वन्धित व्यक्तिले दावी गर्ने तलव, पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा हाजिर गराउने व्यक्तिनै जिम्मेवार हुने समेत चेतावनी दिएको छ ।

यता गुँरास गाउँपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नं. ८ का वडा अध्यक्ष दिपेन्द्र आेलीले गाउँपालिकामा पूर्वाधार निर्माण कार्यदललाई विघटन गरिने विषयमा अन्तिम निर्णय नभएको बताउँछन् । उनले भने, ‘अहिले यो नै हुन्छ भन्ने छैन ।

पालिकाको गाउँसभाले सो वारेमा पनि केहि निर्णय गर्ला ।’ पालिका हाल ऋणात्मक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको ओली बताउँछन् । उनले भने, ‘आन्तरिक आम्दानीबाट उहाँहरु रोजगार हुनुभएको हो । पालिकाको खर्च–आम्दानी अनुमान प्रक्षेपण पनि फरक छ । पालिकाको आर्थिक अवस्था ऋणात्मक अवस्थामा छ ।’

यसअघि दैलेखको गुराँस गाउँपालिकामा गुराँस रोजगार कार्यक्रम लागु थियो । कार्यक्रम अन्र्तगत गाउँपालिकाले पूर्वाधार निर्माण कार्यदल समेत गठन गरेको थियो । जसमा गाउँपालिकाका आठ वटै वडाका एक सय ५२ जनाले नियमित रोजगार पाईरहेका थिए । गाउँपालिका अन्र्तगत निर्माण हुने पुर्वाधारमा उनीहरुलाई सहभागी गराईन्थ्यो ।

यसले गाउँपालिकामा व्यरोजगारी जनशक्तिहरुको संख्यामा कमी ल्याएको स्थानीयहरु बताउँछन् । तर अहिले हालै निर्वाचित जनप्रतिनिधिले समान प्रकृतिको अर्को कार्यक्रमलाई पालिकाको निति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेपछि पूर्वाधार निर्माण कार्यदलमा जोडिएका स्थानीय रोजगारी गुम्ने डरले क्रसित बनेका छन् । गाउँपालिकामा आएको नयाँ नेतृत्वले कुनै पनि प्रकृया पुरा नगरेर आफु निकट राखिएका कार्यकर्ताहरुको करार म्याद नथप्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को निति तथा कार्यक्रममा पूर्वाधार निर्माण कार्यदल झै समान प्रकृतिको कार्यक्रमको घोषणा गरिसकेको छ । गुराँस गाउँपालिकाले पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन परियोजना बैंक निर्माण गर्ने जनाएको छ । साथै परियोजना बैंकमा रहेका योजनाहरुको निर्माण तथा मर्मतका लागि गुराँस श्रम बैंकको स्थापना गरिने बताएको छ ।

नव निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पालिकाको पूर्वाधार निर्माण कार्यदलका बारेमा आगामी आर्थिक वर्षको निति तथा कार्यक्रममा कहिकतै समावेश गरेका छैनन् । यसले रोजगारीमा जोडिएका एक सय ५२ जना गाउँपालिकाका नागरिकलाई रोजगार गुमाउने चिन्तामा धकेलेको छ । वि.सं. २०७४ सालमा यस अघिका जनप्रतिनिधिले गाउँपालिकामा वेरोजगार युवाको सम्मेलन गराएका थिए ।

यसका साथै गाउँपालिकामा वेरोजगारको अवस्थामा वारेमा पालिकाले सर्वेक्षण समेत गरेको थियो । सो समयसम्म संघीय सरकारको प्रधानमन्त्री रोजगार तथा कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा आईसकेका थिएनन् । र, पालिकाले गरेको सर्वेक्षणका आधारमा नै पुर्वाधार निर्माण कार्यदल गठन भएको गुराँस गाउँपालिकाका निवर्तमान अध्यक्ष खेमराज वली बताउँछन् ।

उनले भने, ‘हामीले गाउँपालिकाका सबै वडाका बेरोजगार जनशक्तिलाई परिचालन गर्ने र रोजगारीको वातावरण सृजना गर्ने उद्देश्यले पूर्वाधार निर्माण कार्यदल गठन गरेका थियौँ ।’ उक्त कार्यदलमा वेरोजगार युवा, एकल महिला, दलित समुदायलगायत सिकर्मी–डकर्मी सीप भएका व्यक्तिहरु सबैको समावेशी प्रतिनिधित्व थियो ।

हाल गुराँस गाउँपालिकाले पुर्वाधार निर्माणका लागि विकास निर्माणका आयोजनाहरुको प्राथमिकिकरण गरी स्रोतको सुनिश्चितता गर्ने जनाएको छ । २०७९/०८० को निति तथा कार्यक्रममा गाउँपालिकाले स्रोतको सुनिश्चितता र पुर्वाधार निर्माण कार्यलाई भनसुन र पहुँचका आधारमा नगरी विधि र वस्तुनिष्ट एवं मागमा आधारित बनाउनका लागि परियोजना बैंक निर्माण गर्ने जनाएको छ ।
दैलेख मात्र होइन कालिकोट र डोल्पाका स्थानीय तहले भने सूचना जारी गर्दै पालिकाले करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि करार सम्झौता नविकरण नगरिने जनाएका छन् ।

‘जनताको विरुद्व सरकार रहेको अनुभुति हुनुहुँदैन’
स्थानीय तह भनेकै नागरिकको नजिकको सरकार हो । संघीयतापछि स्थानीय तहले जनतालाई सरकारको अनुभुति दिलाउने गरी काम गर्नुपर्ने मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्रध्यापक त्रिभुवन विसीको भनाई छ । उनले भने, ‘नागरिकलाई सरकारको अनुभुति हुनुपर्छ ।

“मेरो सरकार हो, मैले मेरो सरकारबाट सेवा सुविधा पाइरहेको छु, भन्ने जुन उनीहरुको अनुभुति छ । सो सधै रहिरहनुपर्छ । सोको लागि निति छैन भने निति बनाएर, कार्यविधि छैन भने कार्यविधि बनाएर उनीहरुलाई समायोजन गरिनुपर्छ ।’ सरकार र जनता विचको दुरी बढ्दै गएमा संघीयताको परिकल्पना विपरित हुने विसीको धारणा छ ।

उनले भने, ‘अहिले जसरी कर्णालीका पालिकामा नयाँ जनप्रतिनिधि आउने बित्तिकै करार कर्मचारी राख्ने र हटाउने प्रचलन चलिरहेको छ । यसले पक्कैपनि जनतालाई स्थानीय सरकार भएको अनुभुती भन्दा पनि सरकार नै जनताको विरुद्वमा भएको अनुभुती दिलाउछ ।’

करार जनशक्ति आवश्यक नै नभएको अवस्थामा विकल्पको रुपमा उनीहरुको आयआर्जनमा समान अवस्था सहनेगरी वैकल्पिक बाटो स्थानीय तहले अपनाउनुपर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘जनता सबै सरकारका साझा हुन्छन्, जनताले चुनावका समयमा पाटीलाई भोट दिने भएपनि आखिर उनीहरु सरकारका नै जनता हुन् ।

जुनसुकै पाटीको सरकार भएपनि राजनैतिक स्वार्थका आधारमा जनताले पाईरहेको रोजिरोटी खोस्नु हुदैन । त्यसको विकल्पमा स्थानीय सरकारले आफुसँग भएको अधिकार प्रयोग गरेर विकल्पका रुपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’