पुनम वि.सी.
सुर्खेत, २८ असार ।
कर्णालीलाई सम्भावनै सम्भावना बोकेको प्रदेशको रुपमा लिइन्छ । भूगोलको रुपमा पनि नेपालका अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णाली ठुलो छ । प्रदेशले कुल २७ हजार नौँ सय ८४ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको छ ।

कर्णालीले मुख्य रुपमा यहाँको वन सम्पदाबाट मात्र बार्षिक करोडौँ राजस्व आम्दानी गर्छ । वन क्षेत्रमा रहेका जडिबुटीबाट मात्र कर्णालीले बार्षिक रुपमा करौडौँ राजस्व आम्दानी गरेको छ । प्रदेश वन निर्देशनालयको तथ्यांक अनुसार कर्णाली प्रदेशले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा जडिवुटीतर्फ राजस्व संकलनमार्फत कुल ३ करोड ३६ लाख नौं हजार पाँच सय ८८ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।

त्यसैगरी वन क्षेत्रका काठ–दाउरा बिक्रिवितरण मार्फत दुई करोड ११ लाख १८ हजार आठ सय सात रुपैयाँ राजस्व आम्दानी गरी कुल पाँच करोड ४७ लाख २८ हजार तीन सय ९५ रुपैयाँ राजस्व आम्दानी गरेको प्रदेश वन निर्देशनालयको तथ्यांक छ ।

कर्णालीमा ७९ प्रकारका विभिन्न बहुमुल्य जडिबुटी पाइने गर्छ । बार्षिक रुपमा करिव १२ हजार मेट्रिक टन जडिबुटी कर्णालीले निकासी गर्दै आएको छ । जडिबुटी बिक्रि वितरण गरी आम्दानी गर्ने जिल्लाहरुमा सबैभन्दा बढी हुम्ला रहेको छ । हुम्लाले चालु आर्थिक बर्षमा एक करोड ८७ लाख १६ हजार पाँच सय रुपैयाँ राजस्व असुली गरेको छ ।

त्यसैगरी डोल्पाले ६२ लाख ६९ हजार नौँ सय ५० र जाजरकोटले ४२ लाख पाँच हजार नौं सय तीन रुपैयाँ राजस्व असुली गरेको प्रदेश वन निर्देशनालयका सहायक वन अधिकृत नवराज पौडेलले जानकारी दिए । जडिवुटी बिक्रि वितरण गरी राजस्व असुलीतर्फ सुर्खेतले दुई लाख ५६ हजार सात सय ५० रुपैयाँ संकलन गरेको छ ।

प्रदेशका जिल्लाहरु मध्ये जडिबुटी संकलनतर्फ यो रकम अन्य जिल्लाहरुको तुलनामा सबैभन्दा कम हो । यसैगरी दैलेखमा सात लाख २२ हजार दुई सय, सल्यानमा ११ लाख १३ हजार ६ सय ५५, जुम्लामा १३ लाख ७३ हजार पाँच सय, कालिकोटमा ६ लाख ६६ हजार ६ सय ३०, रुकुम पश्चिममा दुई लाख ८४ हजार पाँच सय रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । मुगुमा भने विगत दुई आर्थिक बर्षमा जडिबुटीमार्फत राजस्व संकलन भएको देखिँदैन ।

कर्णालीले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा एक करोड ९६ लाख ६१ हजार दुई सय ९७ रुपैयाँ जडिबुटी मार्फत राजस्व आम्दानी गरेको थियो । २०७६/०७७ मा भने चार करोड १२ लाख ९७ हजार दुई सय ३७ रुपैयाँ राजस्व आम्दानी गरेको छ । २०७७/०७८ मा एक करोड ९१ लाख ९५ हजार नौं सय ५२ रुपैयाँ राजस्व आम्दानी गरेको छ ।

फोटो क्याप्सनः यार्सागुम्बाको खोजिमा पाटनतर्फ प्रस्थान गर्दै स्थानीयबासी । (फाइल तस्विर)

७९ प्रकारका जडिबुटी कर्णालीबाट निर्यात
कर्णालीबाट खासगरी ७९ प्रकारका जडिबुटी बाहिर निर्यात हँुदै आएका छन् । कर्णालीबाट बढी मात्रामा निर्यात हुने जडिबुटीहरुमा टिमुर, रिठ्ठा, काउलो, कुट्की, खिरौला, चुत्रो, तेजपात लगायतका रहेका छन् । त्यसैगरी धुपिपात, पदमचाल, पोषण वेद, रिठ्ठा, यार्सागुम्बा र सेतक चिनी लगायतका जडिबुटी अन्य जडिबुटीको तुलनामा धेरै मात्रामा निर्यात हुने प्रदेश वन निर्देशनालयले जनाएको छ ।

३२ मेट्रिक टन काउलो, पाँच सय ४६ मेट्रिकटन कुट्की, ४० मेट्रिक टन खिरौला, ९४ मेट्रिक टन चुत्रो, तीन सय ८३ मेट्रिक टन टिमुर, एक सय ५७ मेट्रिक टन तेपपात कर्णालीबाट एक आर्थिक वर्षमा निर्यात हुन्छन् ।

त्यसैगरी दुई सय तीन मेट्रिक टन धुपिपात, एक सय ४० मेट्रिक टन पदमचाल, उक सय ५६ मेट्रिक टन पोषणवेद, दुई सय ५० मेट्रिक टन रिठ्ठा, २९ मेट्रिक टन यार्सागुम्बा र दुई सय १७ मेट्रिक टन सेतक चिनी एक आर्थिक वर्षमा निर्यात हुने प्रदेश वन निर्देशनालयको तथ्यांक छ । आम्दानी तर्फ भने कर्णालीमा उत्पादित टिमुरले प्रदेशमा धेरै आम्दानी भित्र्याएको देखिन्छ ।

टिमुरमार्फत कर्णाली प्रदेशले एक आर्थिक वर्षमा करिव २४ लाख चार हजार आठ सय रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । त्यसैगरी विषफेज मार्फत एक सय ८८ हजार, यार्सागुम्बामार्फत पाँच लाख १७ हजार पाँच सय, पोषणवेद मार्फत नौँ लाख ५६ हजार पाँच सय ५०, पदमचालमार्फत १२ लाख ५६ हजार तीन सय ४०, गुच्चीच्याउँ मार्फत १२ लाख पाँच हजार रुपैयाँ र कुट्कीमार्फत १४ लाख ५० हजार पाँच सय ५० रुपैयाँ हाराहारीमा प्रत्येक आर्थिक बर्ष कर्णालीले राजस्व संकलन गरिरहेको छ ।

कुन–कुन जडिबुटी निर्यात हुन्छन् ?
कर्णालीमा खासगरी हिमाली जिल्लाहरुबाट जुडिबुटीहरु धेरै मात्रामा निर्यात भएको देखिन्छ । कर्णालीबाट निर्यात हुने ७९ प्रकारका जडिबुटीहरुमा अतिस, अमलवेद, अमला, अल्लो, अल्लोधागो, अल्लोबोक्रा, कराचुल्ठे, काकंरसिगे, काउलो (दाना/बोक्रा), कालो काठको दाना, कालो मसुली, कुट्की, कुरिलो, कुरिलोजरा लगायतका जडिबुटी रहेका छन् ।

सैगरी खिरौला, गिठी (बोक्रा), गुच्ची च्याउ, गुजरगानो, गुडमार, गुराँसको फूल, गुर्जो, गोकुलधुप, घोडताप्रे, घोडा मच्चा, चिउरी, चिराईतो, चुत्रो/चुत्रोको बोक्रा, जटामसी, टिमुर, ठटेला/ढटेलो, डालेचुक, ढडेलमे, तिगेडी, तितेपाती, तेजपात, तेलाली काठ/फुरु (पीस), दालचिनी, धुपिपात (बोक्रा/गेडा), पदमचाल, पानी अमला, पावन बोक्रा, पाषण वेद, बज्रदन्ती, बाँस (घना), बायोजडी, बुकीफुल, बोझो÷बोझोको जरा, भिर मह, भुतकेश, भृंगराज, भोजपत्र, मइन (लाहा) जडिबुटीहरु कर्णालीले निर्यात गर्ने गरेको छ ।

मजिठो, मह, यार्सागुम्बा, रातो च्याउ, रिठ्ठा, लोक्ता, वन आलु, वन प्याज, वन लसुन, विष, विषजरा, विषफेज, शिलाजीत, सजिवन, सतावरी, सतुवा, सात गाठे, साधारण च्याउ, सिल्टीमुर, सिस्नु (पात/डाँठ/पाउडर/जरा), सुगन्धवाल, सुनपाती, सेतकचिनी, सेतो मसुली, सोमलता, स्लेटपत्थर र हर्रो लगायतका जडिबुटी कर्णालीबाट निर्यात हुने प्रदेश वन निर्देशनालय, कर्णालीका सहायक वन निर्देशक नवराज पौडेलले जानकारी दिए ।

वन व्यवस्थापन अभियानका कर्णाली
कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णाली विकासको प्रमुख आधारका रुपमा वन क्षेत्रलाई समेत लिएको छ । कर्णाली विकासका मुख्य आधारका रुपमा बाटो, बिजुली, बजार, वन, व्यवस्थापन र विचार (६ ब) लाई कर्णाली विकासको प्रमुख आधारका रुपमा लिई प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७९÷०८० को नीति तथा कार्यक्रमहरुमा यसलाई समेटेको छ ।

कर्णालीमा प्रदेश प्रमुख तिलक परियारद्वारा कर्णाली प्रदेश सभामा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षका लागि निति तथा कार्यक्रममा समेत कर्णालीमा वन व्यवस्थापन पद्वति अवलम्बन समेटेका थिए । वन पैदावारको सहज र सरल आपूर्ति, वन क्षेत्रबाट हुने राजस्व संकलनमा अभिवृद्धि र वन सम्वद्वन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन पद्धति अवलम्बन गरिने उनले बताए ।

महिला कृषकको अतिरिक्त आय–आर्जन प्रर्वद्वन गर्न कृषि वन कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र विस्तार गरी ‘महिला कृषि वन कार्यक्रम’ समेत सञ्चालनमा लाइएको छ । प्रदेश सरकारले जडीबुटी विकास कार्यक्रम मार्फतलाई निरन्तरता दिदै वनक्षेत्रबाट प्राप्त हुने राजस्व बृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।

यसैगरी जडीबुटीजन्य वस्तुको उत्पादनमा आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रको पूँजी र प्रविधि भित्र्याउँदै ‘मेक इन कर्णाली’ कार्यक्रमलाई सरकारले प्राथमिकता राखेको कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान विष्टले जानकारी दिए ।

यसका साथे बहुउपयोगी र मूल्यवान प्रजातिका बिरुवा उत्पादन, वितरण तथा वृक्षारोपण कार्यलाई अभियानको रुपमा अगाडि बढाउन आर्थिक वर्ष २०७९/८० लाई प्रदेश सरकारले ‘कर्णाली वृक्षारोपण वर्ष’ का रुपमा मनाउँदैछ । कर्णाली प्रदेशको काष्ठ, गैर–काष्ठ वन पैदावार, जडीबुटी जस्ता स्थानीय कच्चा पदार्थको विकास तथा प्रर्वद्वनका लागि उद्यमीलाई उत्प्रेरित एवम् क्षमतावान बनाउन पूर्वाधार तथा सीप विकास एवम् जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न समेत ‘सीपसँग सहयोग कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने उनले जानकारी दिए ।